नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखली पाहीजे....पंतप्रधानांच्या शरद पवारांनी काय केले ? या प्रश्नावर शरद पवारांचे प्रत्युत्तर

दोन दिवसापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना अजित पवार यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर नाव न घेता थेट आरोप केले होते. महाराष्ट्रातील एका जेष्ठ नेत्याने शेतकऱ्यांच्या नावाने फक्त राजकारण केले. असा आरोप करून शऱद पवार कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी काय केले ? असा सवाल पंतप्रधानांनी केला होता. त्यावर नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखावी असा टोला शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लगावला. पंतप्रधानांच्या या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी शरद पवारांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये माध्य़मांशी संवाद साधताना शरद पवार म्हणाले, "पंतप्रधानांनी आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्यात शिर्डीत साईबाबांचं दर्शन घेऊन कृषिखात्यातील माझ्या कामगिरीवर काही मुद्दे मांडले. पण, पंतप्रधान हे एक संविधानिक पदअसून त्या संविधानिक पदाची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे असं मी मानतो. त्यामुळे मोदींनीही पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले आरोप पहाता तसेच त्यांनी सांगितलेली माहिती पहाता ते वास्तवापासून दूर असल्याचे दिसून येते."असेही ते म्हणाले.
पुढे अधिक माहिती सांगताना ते म्हणाले, "२००४ ते २०१४ पर्यंत मी देशाचा कृषिमंत्री होतो. २००४ सालापर्यंत देशात अन्न धान्याची टंचाई होती. कृषीमंत्री झाल्यावर पहिल्याच दिवशी मला कटू निर्णय घ्यावा लागून अमेरिकेकडून गहू आयात करायला लागला. या निर्णयाच्या फायलीवर मी २ दिवस सही केली नव्हती कारण मी अस्वस्थ झालो होतो. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा फोन आल्यावर ३ ते ४ आठवड्यात आपल्यासमोर अडचण उभी राहू शकते. असं पंतप्रधानांनी मला सांगितल्यावर मी सही केली.” असा खुलासा शरद पवार यांनी दिला.

आपल्या कृषीमंत्री काळातील काही निर्यणांवर प्रकाश टाकताना त्यांनी, "मी कृषीमंत्री असताना २००४ ते २०१४ मध्ये गहू, तांदूळ, कापूस, सोयबीनच्या हमीभावात दुपटीनं वाढ केली. ऊसाचा किंमत ७०० रू टन होता तो २१०० रूपयांपर्यत नेला. यूपीए सरकार असताना काही योजना सुरू केल्या. तसेच ‘नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन’ सुरू करून फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादनात वाढ केली." असे त्यांनी सांगितले.

तसेच, "माझ्या कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात २००७ साली ‘राष्ट्रीय कृषी योजना’आणण्यात आली. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलून गेला. अन्य धान्य उत्पादनात काही ठराविक राज्ये अग्रेसर होती. तर बिहार, आसाम, छत्तीसगड, झारखंड, ओडीस राज्यांत भात उत्पादन कमी प्रमाणात व्हायचं त्यामुळे तिथे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले. तसेच मत्स्यपालन वाढीसाठी राष्ट्रीय मत्स्यपालन बोर्डाची स्थापना केली. अशा अनेक राबवलेल्या योजनांमुळे देश अन्नधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण झाला. एकेकाळी आयात करणार आपला देश निर्यातदार झाला." अशी माहीतीही त्यांनी दिली.