नरेंद्र मोदी: तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून ‘काम थोडे, वाद जास्त’ अशी काहीशी स्थिती झाली आहे. काही केल्या ‘वाद’ या सरकारची पाठ सोडत नाहीत. जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी वादच वाद. लोकसभेत भाजपचे बहुमत राहिले नसल्याने आणि विरोधकांचे राजकीय वजन वाढले असल्याने ‘आपण म्हणू ती पूर्व’ असे सत्ताधाऱ्यांना आता करता येत नाही. आणि असे काही करू गेले की त्रांगडे होऊन बसते. अगदी इतके की तोंडावर आपटणे होते. मोदी आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. पण पूर्वीसारखेच वागत असल्याने सरकारची फटफजिती होते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

गेल्या आठवड्यात तेच झाले. परत झाले. फसगत अशी झाली की पंतप्रधानांनाच स्वत:हून आदेश देत आपला निर्णय फिरवायला लागला. सरकारमधील 45 उच्च पदे ही खासगी क्षेत्रातील लोकांकडून भरून घेण्याचा उपक्रम केंद्राने सुरु केला आणि एकच गहजब माजला. युपीएससीने केलेल्या एका जाहिरातीने सरकारची मनीषा समोर आली. संयुक्त सचिव आणि तत्सम उच्च पदांसाठी सुरु केलेली ही भरती म्हणजे एक नव्या प्रकारची ‘अग्निवीर’ योजना आहे हा विरोधकांचा आरोप बोचला. जणू रानच पेटले. चार राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले. हे सरकार आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे अशी हवा बनवण्यात विरोधक परत कामाला लागले. गोष्ट एवढी नाजूक बनली की सरकारचे तीन साथीदारच या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहिले. स्वत:ला मोदींचे हनुमान म्हणवणारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तसेच दुसरे केंद्रीय मंत्री आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी यांनी पुनर्विचाराचा आग्रह धरला. नितीश

कुमार यांच्या पक्षाने आडवळणाने असेच सुचवले.

पुढील वर्षी बिहारच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्याअगोदर आरक्षणाबाबत कोणताही वाद म्हणजे पराभवाला निमंत्रण. 2015 मध्ये बिहारच्या निवडणुकांपूर्वी सरसंघचालकांनी आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हावा असे विधान केले होते. त्या एका विधानावरून लालू प्रसाद यादव यांनी निवडणूक फिरवली होती. त्याकाळी नितीशकुमारच मुख्यमंत्री होते पण लालूंच्या पक्षाबरोबर होते. उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांत 69,000 सहाय्यक शिक्षकांच्या नेमणूका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच रद्दबातल ठरवून योगी आदित्यनाथ सरकारला तोंडघशी पाडले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारातील भाजपच्या मित्र पक्षांनी या नेमणूकात इतर मागासवर्गीय तसेच दलितांना योग्य ते आरक्षण दिले गेले नाही असे आरोप केले होते.बुलडोझर नीतीचा वापर करत विरोधाला न जुमानता जेव्हा सरकार पुढे गेले तेव्हा न्यायालय आडवे आले. या साऱ्या प्रकारात भाजपची पंचाईत झालेली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 10 पोटनिवडणुका त्यामुळेच पुढे थकलेल्या दिसत आहेत.

आरक्षणाचे कार्ड गेल्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरले. ते असे प्रभावी ठरेल याचा सुगावाच मोदींना लागला नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे भाजपचे बहुमत जाऊन त्याची गाडी 240ला थांबली. 272 पार करू शकली नाही. जर या 45 उच्च पदांसाठी आरक्षण ठेवले असते तर त्यातील 23 जागा दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय समाजाला द्यायला लागल्या असत्या तशी व्यवस्था ठेवण्यात आली नसल्याने हा वाद वाढला.

‘यात आरक्षण का नाही? सरकारला केवळ ब्राह्मणांना नोकऱ्या द्यायच्या आहेत आणि मनुस्मृतीमधील वर्ण व्यवस्था परत आणायची आहे म्हणून यात आरक्षण नाही. सरकारी नोकरीत संघ स्वयंसेवक भरतीला हिरवा कंदील दाखवल्यांनंतर आता सरकारच्या उच्च पदावर नागपूरच्या विचारसरणीचे लोक आणण्यासाठी हे कारस्थान सूरु झालेले आहे’ असा विरोधकांचा टीकेचा भडीमार राहिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दलित समाजातील क्रिमी लेअरला वगळून जे अतिशय पददलित आहेत त्यांना आरक्षण मिळण्याबाबत जो निकाल दिलेला आहे त्यानेदेखील वादळ माजले आहे. सरकारचे काही मित्र पक्ष तसेच बरेच विरोधी पक्ष तो बदलण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. अशातच या नव्या टूममुळे अदानी आणि अंबानी यांची धनदौलत वाढणार आहे कारण त्यांच्या कंपनीतील अधिकाऱ्यांना आडमार्गाने सरकारात घुसवून त्यांची चांदी करण्याचा मोदींचा हा कुटील डाव आहे असे आरोप देखील होऊ लागले. थोडक्यात काय तर मोदींच्या राज्यात खासगी क्षेत्रातून उच्च सरकारी अधिकारी निवडणे म्हणजे देशच अदानी आणि अंबानी यांना गहाण ठेवण्याचा कट असा प्रचार प्रभावी होऊ लागला. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचे उद्योगपती मित्र अतिशय गब्बर होत आहेत आणि महत्त्वाचे सरकारी उपक्रम त्यांच्या हवाली केले जात आहेत.

बांगलादेशमधील शेख हसिना सरकारच्या उलथापालथीनंतर अदानी यांनी झारखंडमध्ये बांगलादेशला वीजपुरवठा करण्यासाठी सुरु केलेल्या प्रचंड पॉवर प्लान्टमधून वीज घेणे त्या देशाने बंद केले. आता राज्यांना ती वीज घेणे केंद्राने भाग पाडलेले आहे. अदानी घोटाळ्यावर परत प्रकाशझोत आला आहे.

गेल्या लोकसभेच्या पूर्ण टर्ममध्ये यावर सरकारने कोणतीही चर्चा होऊ दिली नव्हती. हिंडेनबर्गने केलेल्या नवीन आरोपांनी सरकार हादरलेले आहे. भाजपने उसनी आक्रमकता दाखवून देखील हे प्रकरण मिटणारे नाही. सेबीच्या प्रमुख माधबी बुच यांच्या खुलाशाने हे सारे प्रकरण अजूनच गंभीर वळण घेत आहे. संयुक्त संसदीय समितीची मागणी दिवसेंदिवस जोर करत आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात त्यावर गोंधळ माजणार अशी चिन्हे आहेत. बुच यांची हकालपट्टी आणि त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयची चौकशी झाली पाहिजे ही मागणी होत आहे. या सर्व प्रकरणावर अर्थ मंत्रालय मूग गिळून का बसले आहे? अशी विचारणा होत आहे.

सेबीच्या वादग्रस्त प्रमुख या खासगी क्षेत्रातूनच आल्या आहेत आणि त्यांनी अदानी समूहाला ज्याप्रकारे क्लीन चिट देण्याचे काम केले आहे त्याने या उच्च सरकारी नोकर भरतीच्या वादाला एक वेगळीच धार आली आहे. गेल्या दहा वर्षात सरकारने विरोधकांना कस्पटासमान लेखले आणि त्यांच्या कोणत्याही मागण्या कधीच मान्य केल्या नाहीत. सरकारच्या जे विरोधात ते देशाचे शत्रू मग ते आंदोलनकारी शेतकरी असोत व इतर कोणीही अशी भूमिका

घेतल्याने आता संधी मिळताच विरोधक आक्रमक झाले आहेत. अशातच कोणत्याच विषयावर विरोधकांशी गहन सल्लामसलत करण्याची तसदी न घेण्याची परंपरा चालू ठेवल्याने गैर-भाजपाई जे म्हणतात त्यावर लोकांचा जास्त विश्वास बसत आहे. आर्थिक क्षेत्रात बेदिली माजवण्याचे काम विरोधक करत असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहेत अशा प्रकारचे सत्ताधाऱ्यांचे नॅरेटिव्ह

फारसे कामाला आले आहे असे सध्या तरी दिसत नाही. त्याने सरकारची अवस्था सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी झाली आहे. हे नुकतेच वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत बघायला मिळाले.

मित्रपक्षांशी देखील सल्लामसलत न करता भाजप संसदेत हे विधेयक पारित करायला निघाले आणि घात झाला. लगबगीने संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक देणे भाग पडले. या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करामध्ये केलेली दुरुस्ती लोकांना विशेषत: भाजपवर भरोसा ठेवणाऱ्या मध्यमवर्गाला रुचली नाही तर त्यात ताबडतोब बदल केला गेला/करावा लागला.

तिसऱ्यांदा मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सरकारला अपशकुनांचा आजा, बीजा, तीजा झाला आहे तरी ते ठिकाणावर येत नाही आहे. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे  काय? अशी संतप्त विचारणा सुरु झाली आहे. विरोधकांना अचानक फुटलेला कंठ सरकारला एकीकडे कासावीस करत आहे. त्यातच आता सत्ताधारी रालोआचे काही घटक देखील त्याला डोकेदुखी निर्माण करत आहेत. नाजूक विषयांवर निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा ‘आगे भी जाने ना तू’ ची टेप वाजवली जात आहे. सरकारमध्ये भाजपचे बहुमत न राहिल्याने मोदींना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.

सुनील गाताडे