नरेंद्र मोदी: यमुनेतील डुबकी हुकली की हुकवली?

राजकारण हे रॉकेट सायन्सपेक्षा फार कठीण आहे, हे कोणाएकाने म्हटले आहे ते फारसे चुकीचे नाही. काय केले तर रॉकेट अंतराळात जाईल हे सारे विज्ञानात आहे. त्याप्रमाणे चालले तर रॉकेट उडलेच पाहिजे. राजकारणात तसे नाही. तिथे काय केले तर काय होणार असे कोठे लिहिलेले नाही. बॉलीवूड प्रमाणे मसाला पिक्चर काढला की तो चालणारच हे पक्के नाही. तसेच राजकारणाचेही आहे. कोणताच फॉर्म्युला इथे अगदी चालेलच असे सांगता येत नाही.

नुकतेच निधन पावलेले जाहिरात क्षेत्रातील एक अग्रणी पियुष पांडे यांनी 2013-14 ला ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ आणि ‘अब की बार मोदी सरकार’ अशा घोषणांचे जनक बनून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान बनण्यात मदत केली होती. पांडे यांचा वाटा खारीचा मानला तरी चालेल पण त्या खारीने निवडणुकीच्या रिंगणात भाजप आणि मोदी यांची जी मदत केली ती वाखाणण्यासारखी आहे. पांडे तसे भाजपाई नव्हते तर खरे प्रोफेशनल होते आणि त्यांना कोणताही संदेश छोट्यातील छोट्या माणसाकडे कसे घेऊन जायचे याचे कसब होते. ते गेले तेव्हा ते ज्या अॅड एजन्सीचे एकेकाळी कर्तेधर्ते होते. त्यांनी राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात पानभर जाहिराती देऊन पांडे यांना शेवटचा कुर्निसात केला. भारतातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांसारखी मोदींनीदेखील त्यांची किंमत ओळखली आणि इतिहास घडला.

2013-14 ला काँग्रेस केंद्रात सत्तेत होती पण जणू भोवऱ्यात अडकल्याप्रमाणे होती. तिला तेव्हा किंवा त्यानंतर पांडे यांच्यासारखा मातीशी निगडित असलेला स्वप्नाचा जादूगार भेटला नाही/ओळखता आला नाही ही सोनिया/राहुल/प्रियंका गांधी यांची शोकांतिका. राजकारण बोटे मोडून होत नाही. त्याकरता शेरास सव्वाशेर बनावे लागते. नवीन स्वप्ने बघावी लागतात, लोकांना दाखवावी लागतात. प्रादेशिक पक्षांचे परीघच छोटे असल्याने त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षा करणे म्हणजे फार झाले. एका कवीने वेगळ्या संदर्भात लिहिले आहे : त्यांचे सुख खुजे, त्यांचे दु:ख खुजे. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात आपल्या मित्रपक्षांचे कांडात काढण्याचे मनोगत भाजपने बोलून दाखवले आहे. त्यामागे शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अजितपाशी असणारी नगण्य शक्ती हे आहे. राजकारणात कोणी कोणाचा भार वाहत नसतो. प्रत्येकाला आपली जागा बनवावी लागते नाहीतर ती दाखवली जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दक्षिण कोरियामधील आसियानच्या भेटीपासून का बरे दूरी राखली? त्याचे उत्तर बिहारमध्ये सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकीत आहे असे जाणकार मानतात. त्या बैठकीला पंतप्रधान गेले असते आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानबाबत अजून काही वादग्रस्त वक्तव्य केले असते तर त्याचा परिणाम भाजपवर बिहारमध्ये झाला असता. अशावेळी उगीचच हात दाखवून अवलक्षण ओढवून घेण्यापेक्षा घरी राहिलेले बरे असे मोदींनी समजले तर त्यात काय चुक असा युक्तिवाद होत आहे. सारे कसे अजब आणि चमत्कारिक. बिहारमधील निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी दिल्लीतील यमुनेत डुबकी घेण्याचा मोदी यांचा गेल्या आठवड्यात बेत होता, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली. ‘असा काहीच बेत नाही’ अशा प्रकारचे भाजपकडून त्यावर खंडन आले नाही. बिहारमध्ये छठ पूजेचे फार महत्त्व. लहानथोर सारे बिहारी त्यादिवशी गावाकडे जायचा प्रयत्न करतात. कोकणात जसा गणेशोत्सव तसा बिहारमध्ये छठ. बिहारमध्ये मतांची मशागत करण्यासाठी राजधानीतील भाजप यमुना काठावर युद्धपातळीवर कामाला लागली होती. राजधानीत असलेल्या बिहारच्या महिलांना सूर्यदेवाला अर्ध्य देण्यासाठी विविध घाटांवर विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यापासून सगळेच जण कामाला लागल्याने छठच्या निमित्ताने बिहारला योग्य तो संदेश देण्यासाठी पंतप्रधान यमुनेत डुबकी घेणार असे वातावरण तयार झाले होते. यमुनेतील प्रदूषण कमी झालेले आहे असा दावादेखील दिल्लीच्या एका मंत्र्याने केला आणि तिथूनच बात बिघडली.

घात झाला. आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी वासुदेव घाटावर यमुनेच्या किनारी एक छोटा तलाव स्वच्छ पाण्याने भरलेला कसा बनवण्यात आला आहे याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर टाकली. तेथून जवळच असलेल्या सोनिया विहार येथील गंगेचे पाणी शुद्ध करणाऱ्या प्रकल्पातून त्या तलावाकरता पाणी आणले गेले असा दावा केला. यमुना स्वच्छ झाली असेल तर तिचे ग्लासभर पाणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पिऊन दाखवावे असे आव्हान देण्यात आले.

यमुनेचे गढूळ पाणी राजकारण अजूनच गढूळ करू लागले. संधी ओळखून विरोधकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली. शस्त्रs परजली. अशा वातावरणात छठच्या निमित्ताने मोदींची ही डुबकी बिहारच्या राजकीयदृष्ट्या सजग जनतेत वेगळाच संदेश घेऊन जाईल हे चाणाक्ष भाजपने ओळखले आणि डुबकीचा प्लॅनच डुबकवला असे दिसले. अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री असताना 7,000 कोटी रुपये यमुना स्वच्छ करण्यासाठी खर्च झाले हा भाजपचा दावादेखील खोटा नाही. केजरीवाल यांनी देखील मी यमुना स्वछ करणार आहे आणि ती झाल्यावर तिच्यात डुबकी देखील घेणार आहे. ही डुबकी अजून लागलेलीच नाही. कारण यमुना आहे तशीच आहे काळी, ठार काळी. बदललेले आहे काय तर तिच्यावरचे राजकारण.

विधानसभा निवडणुका समोर उभ्या ठाकलेल्या असताना गंगा आणि यमुनेमधील  प्रदूषणाच्या चर्चेला पेव फुटलेले आहे. गेली अकरा वर्षे सत्तेत असूनही मोदी सरकारने गंगा सफाईबाबत काय काम केलेले आहे? हजारो कोटी रुपये पाण्यात गेले तरी देशातील जनमानसाच्या हृदयावर राज्य करणारी ‘माँ गंगा’ अजूनही एव्हढी घाणेरडी का? असे सवाल विरोधकांकडून विचारले जात आहेत. प्रयागराजला गेल्या वर्षी महाकुंभ झाले खरे आणि त्याच्या आयोजनाबाबत योगी आदित्यनाथ सरकार तसेच भाजपने सारे श्रेय लाटले होते. कोट्यावधी श्रद्धाळू तेव्हा कुंभाला गेले असताना देखील गंगेचे पाणी तेव्हा कितपत शुद्ध अथवा अंघोळ करण्यालायक होते याबाबत तत्सबंधीच्या शासकीय संस्थांनी उलटसुलट अहवाल देऊन गोंधळ वाढवला आहे.

दिवाळीअगोदर दिल्लीच्या प्रसारमाध्यमात ‘स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली’ अशा जाहिराती झळकल्या होत्या. केवळ जाहिरातीसाठीच दिल्ली स्वच्छ होती. प्रत्यक्षात नुसताच संपलेला ऑक्टोबर प्रदूषणाच्याबाबत गेल्या पाच वर्षात सर्वात खराब होता असे सर्वे म्हणत आहेत. राजधानीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी क्लाऊड सीडींग करून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा दिल्ली सरकारचा प्रयोग तोंडावर आदळला. अमाप पैसे खर्च अजून तरी एक टिपूस देखील पाऊस पडलेला नाही. याचा अर्थ हा प्रयोग सोडून देण्यात आलेला आहे असा नव्हे. प्रदूषण ही 12 महिन्यांची समस्या आहे आणि त्यावर सरकारची उपाययोजना सुरूच असते असे वरवरचे विधान सत्ताधारी करताना दिसतात. याचा अर्थ ‘गॅस चेंबर’ मध्ये राहण्यासाठी दिल्लीकरांनी सवय करून घेतली पाहिजे असा आहे. मोदींची यमुनेत डुबकी हुकली असली तरी याचा अर्थ भाजपचे बिहारच्या निवडणुकात खराब काम चालले आहे असा नव्हे. त्याचा प्रचार अजूनतरी फारसा उठलेला नाही हे देखील तेव्हढेच खरे. निवडणुकीनंतर नितीश कुमार काय करणार? हा मोदींसमोर खरा प्रश्न आहे.

देशात मोदींचा डंका कमी अधिक प्रमाणात वाजत असतानाच मात्र दक्षिण कोरियामधील डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जीन पिंग या दोन महासत्तांच्या नेत्यांच्या भेटीने भारतापुढे नवीन प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. तऱ्हेवाईक ट्रम्पच्या नाना तऱ्हांनी त्रस्त झालेल्या भारताला या बदलत्या वातावरणाचा चीन कितपत फायदा घेतो ते बघावे लागणार आहे. व्यवहारी अमेरिका आणि कावेबाज चीनच्या कात्रीत देश अडकत चालला आहे असे जाणकारांचे मत आहे.

सुनील गाताडे