Nana Patole यांची 'हनी' बॉम्ब अफवा की सरकार विरोधातील हत्यार, Honey Trap म्हणजे काय?
सरकारकडून सातत्याने या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही केला
By : संतोष पाटील
कोल्हापूर : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी विधानसभेत सरकारवर थेट गंभीर आरोप करत हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात 72 पेक्षा अधिक मंत्री आणि अधिकारी असल्याचा स्फोट केला. नानांचे आरोप कर्नाटकासारखेच गंभीर आहेत की आरोप-प्रत्यारोपातून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न होतोय.
विरोधकांना हे सरकारविरोधी हत्यार वाटते, तर सत्तापक्ष अफवा म्हणून फेटाळतो. याची स्वतंत्र चौकशी होऊन संभ्रमावस्था दूर करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणातील राजकारण बाजूला ठेवून सायबर सुरक्षा अजून प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज अधोरेखित होते.
ना पटोले यांनी राज्याचे मंत्रालय, ठाणे व नाशिक परिसर हे हनी ट्रॅपचे केंद्र बनले असून, 72 पेक्षा अधिक मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी या जाळ्यात अडकले आहेत, असा सनसनाटी आरोप करत विधानसभेतच एक पेन ड्राईव्ह सादर केला. पटोले यांनी सांगितले की, या पेन ड्राईव्हमध्ये गोपनीय माहिती लीक होतानाचे व्हिडिओ, संभाषण क्लिप्स आणि काही महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत.
त्यांनी सभापतींकडे यासंदर्भात सखोल चौकशीची मागणी केली. सरकारकडून सातत्याने या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही केला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या विषयावर सूचना देत आहे, पण सरकारकडून कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.
यावर सरकारची बचावात्मक भूमिका दिसून आली. या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना कोणताही हनी ट्रॅप प्रकार अस्तित्वात नसल्याचा दावा केला. नो हनी, नो ट्रॅप. सरकारकडे यासंदर्भात कोणतीही तक्रार आलेली नाही. जर खरोखरच पुरावे असतील, तर चौकशी केली जाईल.
सध्या हे आरोप केवळ अफवा असल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, विधिमंडळात आरोप करणे सोपे आहे, पण त्यासाठी ठोस पुरावे हवे. आम्ही कुठल्याही चौकशीला तयार आहोत, जर तथ्य असेल तर नक्कीच कारवाई केली जाईल.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मात्र हे सर्व आरोप राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहेत, पोलिसांकडे कोणतीही अधिकृत तक्रार नाही, हे आरोप निव्वळ राजकारणासाठी केले जात आहेत, असे स्पष्टीकरण दिले. विधिमंडळात सरकारने हे प्रकरण राजकीय मुत्सद्देगिरीने हाताळले असले तरी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे.
कर्नाटक, मध्यप्रदेशची ताजी उदाहरणं
या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक (2025), मध्यप्रदेश (2020), आणि नागपूर (2020) येथील हनी ट्रॅप प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामध्ये अनेक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस अधिकारी अडकले होते. 2004 मधील अभिषेक वर्मा प्रकरणात संरक्षण सल्लागार अभिषेक वर्मा यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवून गोपनीय माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला.
पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय, भारतीय लष्करी अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि नेत्यांना सोशल मीडियावर आकर्षक महिलांच्या प्रोफाईल्सद्वारे हनी ट्रॅपमध्ये अडकवते. 2019 मध्ये 150 हून अधिक प्रोफाइल्स ओळखल्या गेल्या. 2024 मध्ये निशांत अग्रवालसारख्या प्रकरणात लष्करी रहस्ये लीक झाली. तसेच, 2011 मध्ये एका भारतीय लष्करी अधिकाऱ्याला आयएसआयने हनी ट्रॅप केले.
मार्च 2025 मध्ये कर्नाटकचे सहकार मंत्री के. एन. रजन्ना यांनी दावा केला की, 48 राजकीय नेते, न्यायाधीश आणि अधिकारी हनी ट्रॅपचे बळी झाले. यात अश्लील व्हिडिओ वापरून ब्लॅकमेलिंग झाले. यामुळे विधानसभेत गदारोळ झाला आणि भाजपने सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
18 भाजप आमदारांना निलंबित करण्यात आले. 2020 मध्ये नागपूरमध्ये ऑडिओ क्लिपमध्ये दोन प्रमुख राजकीय नेत्यांना फसवण्याचा कट रचला गेला. आरएडब्ल्यूचे अधिकारी के. व्ही. उननालिखित यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवले गेले.
सुरक्षा तज्ञांची चिंता
सायबर सुरक्षा तज्ञांच्या मते, जर नाना पटोले यांचे आरोप खरे ठरले, तर हे प्रकरण केवळ राजकीय नैतिकतेपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर राज्याच्या आणि देशाच्या गोपनीयतेवरही मोठा आघात ठरेल. सरकारी कागदपत्रे, धोरणे आणि संवेदनशील माहिती जर हनी ट्रॅपद्वारे लीक होत असेल, तर तातडीने स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने राज्यात सायबर सुरक्षेची ढाल अधिक भक्कम करणे, सार्वजनिक प्रतिनिधींना डिजिटल सजगता प्रशिक्षण देणे, आणि सर्व आरोपांवर पारदर्शक चौकशी करून जनतेला विश्वासात घेणे हे सरकारपुढचे प्रमुख आव्हान आहे.
हनी ट्रॅप म्हणजे नेमकं काय?
हनी ट्रॅप म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला आकर्षण, लैंगिक नातं किंवा भावनिक जवळिकीद्वारे जाळ्यात अडकवून त्याच्याकडून गोपनीय माहिती मिळवणे वा ब्लॅकमेल करणे. आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणांपासून ते स्थानिक राजकारणातही ही युक्ती वापरली जाते.