राज्यात 1.07 कोटी मतदारांची नावे ‘डिलिट’

प्रारुप मतदार सूची प्रसिद्ध : नव्या यादीनुसार कर्नाटकात एकूण 4,46,35,975 मतदार

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर :

कर्नाटकात मतदार सूचीची विशेष व्यापक पुनर्तपासणी (एसआयआर) पूर्ण झाली असून, पहिली प्रारुप मतदार सूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात एकूण 5,54,32,314 मतदार आहेत. यातून 1,07,96,339 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) अन्बुकुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली आहे.

राज्यात 30 जून ते 17 ऑगस्ट दरम्यान एसआयआर प्रक्रिया राबविण्यात आली. हे काम आता पूर्ण झाले असून, पहिली प्रारुप मतदार सूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण 4.46 कोटी मतदारांचा तपशील उपलब्ध आहे. 23 सप्टेंबरपर्यंत या सूचीवर आक्षेप नोंदवता येतील. त्यानंतर अंतिम मतदार सूची 27 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

राज्यातील 5.54 कोटी मतदारांपैकी 4.46 कोटी मतदारांचा प्रारुप मतदार सूचीत समावेश करण्यात आला आहे. एसडीडीओ विभागातील 1,07,96,339 मतदारांची (गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, बोगस मतदार) नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आली आहेत. राज्यात 2.21 कोटी पुरुष मतदार आणि 2.24 कोटी महिला मतदार आहेत.

43.81 लाख मतदारांना नोटिसा बजावणार

4.46 कोटींपैकी मॅपिंग न झालेल्या 23.45 लाख जणांना आणि गणना नमुन्यातील माहितीमध्ये तफावत आढळून आलेल्या 20.35 लाख जणांसह एकूण 43.81 लाख मतदारांना नोटिसा बजावण्यात येतील. त्यांना सात दिवसांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत मतदान केंद्रे किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोंदणी अधिकारी (ईआरओ), साहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहून योग्य कागदपत्रे सादर केली तरच 27 ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार सूचीत नावांचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे, आक्षेप आणि दावे दाखल करण्यासाठी 22 ऑक्टोबर हा शेवटचा दिवस असेल.

ज्या मतदारांची नावे प्रारुप मतदार सूचीत आहेत, परंतु मॅपिंगमध्ये न झालेल्या आणि ज्यांनी योग्य कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, अशा मतदारांची एकूण संख्या 43.81 लाख आहे. त्यांना सोमवार 24 ऑगस्टपासून ईआरओद्वारे किंवा एआरओंमार्फत नोटीस बजावण्यात येतील. नोटीस स्वीकारताना मतदाराचा फोटो घेणे अनिवार्य आहे. मतदान केंद्र किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या हजेरी पुस्तिकेत मतदाराची स्वाक्षरी आणि सामूहिक छायाचित्र काढून बीएलओ अॅपवर अपलोड करावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे.

नोटीसमध्ये काय असेल?

या नोटीसमध्ये चौकशीची तारीख, ठिकाण आणि वेळ नमूद असेल. त्या दिवशी, संबंधित ईआरओ ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा मतदान केंद्रावर येतील. ज्या मतदाराला नोटीस मिळाली आहे, त्याने विहित कागदपत्रांसह तेथे स्वत: हजर राहून विहित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यावेळी, मतदाराची स्वाक्षरी हजेरी पुस्तिकेत घेतली जाईल. त्यानंतर एक सामूहिक छायाचित्रही घेतले जाईल. त्यानंतर ते ईआरओ अॅपवर अपलोड केले जाईल. ईआरओ हे मतदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (डीईओ) पाठवतील. जिल्हा निवडणूक अधिकारी त्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून ती ईआरओंकडे परत पाठवतील. त्यानंतर ईआरओ त्या मतदाराचे नाव मतदार सूचीत समाविष्ट करतील.

जर नोटीस मिळालेला मतदार नमूद केलेल्या तारखेला चौकशीला गैरहजर राहिला, तर तो दुसऱ्या दिवसासाठी विनंती करू शकतो. त्यानंतर पुन्हा संधी मिळणार नाही. दुसऱ्यांदाही हजर न राहिल्यास, अशा मतदाराचे नाव प्रारुप मतदार सूचीतून वगळले जाईल.

जर ईआरओने तोंडी आदेशाने मतदाराचे नाव वगळले, तर मतदार 15 दिवसांच्या आत जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करू शकतो. जर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यानेही तो आदेश कायम ठेवला, तर 30 दिवसांच्या आत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करता येईल. मुख्य निवडणूक अधिकारी पुनरावलोकन करून अंतिम आदेश देतील.

नव्याने अर्ज करण्याची संधी

मसुदा मतदार सूचीतून वगळण्यात आलेल्या अनुपस्थित आणि स्थलांतरित व्यक्तींनी विहित कागदपत्रांसह नवीन फॉर्म-6 अर्ज सादर करावा. तसेच, 1 ऑगस्टपर्यंत 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या तरुण मतदारांनी फॉर्म 6 अर्ज भरल्यास, 27 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीत त्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे अन्बुकुमार म्हणाले.