वक्फ मंडळांना मुस्लिमांचाच विरोध !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेते इंद्रेश कुमारांचा आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सध्याची वक्फ मंडळे ही भ्रष्टाचार आणि भूमाफिया यांची अग्रस्थाने बनली आहेत, असे मुस्लीम समाजातल्या अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचे म्हणणे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी केले आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या वक्फ कायदा सुधारणा विधेयकात सध्याच्या वक्फ व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करुन ही व्यवस्था अधिक पारदर्शी आणि उत्तरदायी बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे, अशीही भलावण त्यांनी केली.
सध्या विविध राज्यांमध्ये असलेली वक्फ मंडळे पारदर्शी पद्धतीने काम करीत नाहीत. वक्फ मंडळांना दान करण्यात आलेल्या जमिनींवर भूमाफियांनी नियंत्रण मिळविले आहे. त्यामुळे गरीब मुस्लिमांना या मालमत्तेचा लाभ मिळत नाही. मुस्लीम समाजातील अनेक लोक सध्याच्या वक्फ मंडळांच्या विरोधात असून त्यांना वक्फ व्यवस्थापात सुधारणा हव्या आहेत, असे प्रतिपादन इंद्रेश कुमार यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारचे सुधारणा विधेयक
केंद्र सरकारने वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केले आहे. सध्या हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठविण्यात आले आहे. या संदर्भात समितीने गेल्या दोन महिन्यांमध्ये अनेक बैठका घेतल्या असून प्रत्येक बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक वादावादी झाली आहे. मात्र, समिती लवकरच आपला अहवाल केंद्र सरकारला आणि संसदेला सुपूर्द करेल, अशी शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सध्याच्या वक्फ कायद्यात मोठ्या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था आणि अन्य मान्यवरांनी यापूर्वी या सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या सूचनांच्या अनुसार नव्या विधेयकाची मांडणी करण्यात आली आहे.
जमिनींच्या अपहारच्या तक्रारी
वक्फ मंडळांच्या नावे असणाऱ्या जमिनींवर अवैध कब्जा केल्याप्रकरणी अनेक तक्रारी सादर करण्यात आल्या आहेत. दिल्लीत हिंदूंच्या काही मंदिरांवर वक्फ मंडळाने आपला अधिकार सांगितला आहे. अनेक मालमत्ता, ज्यांची नोंद अनेक दशकांपासून सरकारी मालमत्ता म्हणून केली गेली आहे, अशा मालमत्तांवरही वक्फ मंडळांनी आपला अधिकार सांगण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे जनक्षोभ उसळला आहे. तामिळनाडूत एका 1,500 वर्षे जुन्या मंदिरासह, ते मंदिर ज्या खेड्यात आहे, त्या खेड्यावरही तेथील वक्फ मंडळाने दावा केला आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर सुनावणीची प्रतीक्षा केली जात आहे.
2013 मध्ये वादग्रस्त बदल
वक्फ कायद्यात 2013 मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस प्रणित सरकारने अनेक वादग्रस्त बदल केले होते. वक्फ मंडळ ज्या जागेवर अधिकार सांगेल ती जागा प्रथमदर्शनी वक्फ मालमत्ता मानण्यात येईल. ज्यांना आक्षेप असेल त्यांनी वक्फ लवादाकडे जाऊन आपला त्या जागेवरचा अधिकार सिद्ध केला पाहिजे. वक्फ मंडळाच्या निर्णयाला केवळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देले जाऊ शकते, अशा प्रकारच्या वादग्रस्त आणि अन्यायकारक तरतुदी त्यावेळी करण्यात आल्या होत्या. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार या त्रुटी घालविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
शीतकालीन अधिवेशनाची प्रतीक्षा
संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक संमत करुन घेतले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी केले आहे. या अधिवेशनाच्या आधी संयुक्त संसदीय समिती अहवाल सादर करेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.