मुर्शिदाबाद अजूनही तप्तच
वक्फ कायद्यावरून पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार कायम : इंटरनेट सेवा बंद, मुख्यमंत्री ममतांनी बोलावली बैठक
वृत्तसंस्था/ मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सध्या वक्फ सुधारणा कायद्यावरून प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या मुस्लिमबहुल भागात उसळलेला हिंसाचार अजूनही पूर्णपणे शांत झालेला नाही. येथे निदर्शनांनंतर निर्माण झालेल्या जातीय तणावाने आता मानवीय संकटाचे रूप धारण केले आहे. अनेक लोकांनी पलायन करत अन्य जिल्ह्यांमध्ये आश्रय घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. हिंसाचाराची परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत बीएसएफच्या 5 कंपन्या तैनात केल्या आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे, तर तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगणा, हुगळी आणि मालदा जिल्ह्यात शुक्रवारपासून वक्फ कायद्याविरोधात हिंसक निदर्शने सुरू झाली आहेत. वाहनांना आग लावल्यानंतर दुकाने आणि घरांची तोडफोड झाली. तसेच लुटमारही करण्यात आली. धुलियानमधील परिस्थिती अजूनही प्रचंड तणावपूर्ण आहे. आतापर्यंत 3 जणांचा मृत्यू झाला असून 15 पोलीस जखमी झाले आहेत. वाढत्या हिंसाचारानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्राने तातडीने कारवाई करत केंद्रीय राखीव पोलीस दलांच्या तुकड्या तणावग्रस्त भागात पाठवल्या आहेत. मात्र, अद्यापही तणाव पूर्णपणे नियंत्रणात आलेला दिसत नाही. काही भागात इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निदर्शकांना शांतता पाळण्याचे आवाहन करतानाच आपत्कालीन बैठक आमंत्रित केली आहे.
इंटरनेट सेवा विस्कळीत
वक्फ विरोधातील हिंसाचार फक्त मुर्शिदाबादपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मालदा आणि दक्षिण 24 परगणा सारख्या जिल्ह्यांमध्ये संतप्त निदर्शकांनी अनेक वाहनांना आग लावली. तसेच सुरक्षा दलांच्या जवानांवर दगडफेक केली. निदर्शकांच्या अटकेसाठी विविध ठिकाणी छापे टाकले जात असून इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्या आहेत. मुख्य रस्त्यांवर कडक तपासणी करण्यात येत असून संवेदनशील भागात गस्त वाढविण्यात आली आहे.
ममता बॅनर्जी यांचे शांततेसाठी प्रयत्न
दरम्यान, परिस्थिती गंभीर होत असल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लीम समुदायाला शांत करण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावली आहे. वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे लोक दुखावल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शांततेसाठी पुढाकार घेतल्याचे वक्तव्य तृणमूल काँग्र्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी केले. ‘ही लोकांच्या भावनांवरील एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे,’ असेही सौगत रॉय म्हणाले.
500 लोकांचे पलायन, मालदामधील शाळेत आश्रय
वाढत्या हिंसाचारामुळे किमान 500 हिंदूंना त्यांचे घर सोडून पळून जावे लागल्याचा दावा पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. त्यांनी लोकांच्या पलायन आणि आश्रयासंबंधीची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहेत. या छायाचित्रांमध्ये काही लोक बोटीने नदी ओलांडताना आणि शाळेत आश्रय घेताना दिसत आहेत. पलायन केलेल्या लोकांनी मालदा येथील शाळांमध्ये आश्रय घेतला आहे. सुमारे 500 लोक पार लालपूर शाळेत पोहोचले आहेत. आपल्याला पाण्यात विष मिसळण्याची धमकी देण्यात आल्यामुळे घाबरून पळून आल्याचे या लोकांनी सांगितले. एका पीडितेने आपले घर जाळल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या हिंसाचारावेळी पोलिसांनी मदत केली नसल्याचेही तिने सांगितले.
शुभेंदू अधिकारी यांचे ममतांवर टीकास्त्र
सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत शुभेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवर तुष्टीकरणाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. कट्टरपंथीयांना मोकळीक देतानाच हिंदूंना लक्ष्य केले जात असल्याचे ते म्हणाले. हिंदूंना सुरक्षितपणे त्यांच्या घरी परत पाठवावे आणि कट्टरपंथीयांपासून त्यांचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याच प्रकरणात भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनीही ममता सरकारवर निशाणा साधताना बंगालमध्ये हिंदूंवर हल्ले होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मंदिरे आणि मूर्ती नष्ट केल्या जात असून हे सर्व विवेकानंदांच्या भूमीवर घडत आहे, जे अत्यंत दु:खद आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय सुरक्षा दलाची तैनाती
हिंसाचार आणि तणाव लक्षात घेता राज्यात बीएसएफच्या पाच कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयानेही या मुद्यावर गंभीर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि हितेन बर्मन यांच्या विशेष खंडपीठाने शनिवारी मुर्शिदाबादमध्ये केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले. वक्फ दुरुस्तीच्या विरोधात निदर्शनांमुळे निर्माण झालेल्या सांप्रदायिक तणावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले ‘पुरेशी नाहीत’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुरुवातीलाच केंद्रीय सशस्त्र दलांची तैनाती केली असती तर परिस्थिती निवळली असती असे स्पष्ट करतानाच आवश्यक उपाययोजना वेळेत केल्या नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.