खून और पानी...

भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सलग 12व्या वर्षी देशाला संबोधित केले. 103 मिनिटांच्या या भाषणाने स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणांचा विक्रम मोडला. राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा आणि सामाजिक सुधारणांवर त्यांनी भर दिला. या भाषणाचे विश्लेषण करताना त्यातील सकारात्मक बाबींचे कौतुक करणे, काँग्रेसच्या टीकेला सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आणि गेल्या अकरा वर्षांतील मोदी कारकिर्दीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. यासोबतच महागाई, बेरोजगारी आणि जाहीर योजनांच्या अपयशावरही प्रकाश टाकला पाहिजे, ज्यामुळे भविष्यातील दिशा स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांच्या भाषणातील ठळक सकारात्मक बाबींमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशस्वीतेसाठी सैन्याचे अभिनंदन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत दृढ भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. “खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे” या वक्तव्यातून सिंधु जल संधीबाबत भारताच्या स्पष्ट धोरणाचा संदेश मिळाला. यामुळे भारताच्या सामरिक ताकदीवर आणि शत्रूंना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या क्षमतेवर जनतेचा विश्वास वाढला. आर्थिक क्षेत्रात ‘डिजाइन इन इंडिया’ ही संकल्पना मांडताना, मेक इन इंडियाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न दिसला. ‘विकसित भारत’ आणि ‘स्वर्णिम भारत’ या संकल्पनांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोन मांडला. ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’च्या घोषणेद्वारे तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश व्यक्त झाला. ‘माय गव्हर्मेंट आणि नमो अॅप’द्वारे जनतेचे मत घेऊन भाषणात समावेशकता दाखवली गेली, ज्यामुळे सरकार आणि जनता यांच्यातील संवादाला चालना मिळाली. बिहार आणि नालंदाचा उल्लेख करत सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रगतीवरही जोर देण्यात आला. ‘आगामी दिवाळीत मोठा तोहफा’ या घोषणेने जनतेत उत्साह निर्माण झाला. काँग्रेसने या भाषणावर टीका करताना त्याला “जुनाट, ढोंगी आणि नीरस” असे संबोधले. त्यांच्या मते, भाषणात नव्या कल्पनांचा अभाव होता आणि जुन्या वचनांची पुनरावृत्तीच जास्त होती. बेरोजगारी, महागाई आणि मागील वचनांचा पाठपुरावा न झाल्याबाबत काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले. उदाहरणार्थ, दरवर्षी 2 कोटी रोजगार, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये, 100 स्मार्ट सिटी आणि पेट्रोल-डिझेल 35 रुपये प्रति लिटर ही वचने पूर्ण न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. याशिवाय, सरकारवर भ्रष्टाचार आणि परिवारवादाविरुद्ध लढण्याच्या नावाखाली विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा आणि लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण करण्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. या टीकेकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी ती सकारात्मकपणे स्वीकारून सरकारने दाखवलेले दोष दूर करण्याची मागणी करणे आवश्यक आहे. काँग्रेसच्या टीकेतून बेरोजगारी, महागाई आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत जनतेच्या अपेक्षा आणि असंतोष दिसून येतो. सरकारने या मुद्यांचा गांभीर्याने विचार करून ठोस उपाययोजना कराव्यात. महागाई आणि बेरोजगारी ही देशासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत. गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान प्रभावित झाले आहे. सरकारने जीएसटी आणि इतर धोरणांद्वारे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे दावे केले असले, तरी प्रत्यक्ष परिणाम मर्यादित दिसतात. बेरोजगारीचा दरही उच्च पातळीवर आहे. ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ ही स्वागतार्ह पायरी असली, तरी मागील वचनांप्रमाणे (दरवर्षी 2 कोटी रोजगार) ठोस परिणाम दिसणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मीरमधील ‘सुजलाम सुफलाम’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह आहे, कारण पाणी आणि शेतीच्या समस्यांवर अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. ‘मेक इन इंडिया’ने मोबाइल उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रात काही यश मिळवले असले, तरी छोट्या उद्योग क्षेत्राला गती मिळाली नाही. आयात-निर्यातीचे असंतुलन कायम आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतही 100 शहरांचा विकास पूर्ण झालेला नाही, पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीवर टीका होत आहे. 2014 पासूनच्या अकरा वर्षांच्या मोदी कारकिर्दीचा आढावा घेताना सकारात्मक आणि आव्हानात्मक अशा दोन्ही बाजू दिसतात. जीएसटी, डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियामुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, ऑपरेशन सिंदूर आणि परमाणू ब्लॅकमेलविरुद्ध दृढ भूमिकेने भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाढला. आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना आणि स्वच्छ भारत अभियानाने लाखो लोकांच्या जीवनात सुधारणा केली. रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रो प्रकल्पांनी पायाभूत सुविधांना गती दिली. तथापि, बेरोजगारी, महागाई आणि सामाजिक ध्रुवीकरणासारखी आव्हाने कायम आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग निघालेला नाही. स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया आणि काश्मीरमधील विकास योजनांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, ज्यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे 2025 चे स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण भारताच्या प्रगती आणि आकांक्षांचे प्रतीक आहे. ‘विकसित भारत 2047’ आणि ‘स्वर्णिम भारत’च्या संकल्पना प्रेरणादाई आहे परंतु बेरोजगारी, महागाई आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. काँग्रेसच्या टीकेला सकारात्मकपणे स्वीकारून सरकारने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. गेल्या अकरा वर्षांत भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, परंतु समावेशक विकास आणि आर्थिक स्थैर्य यासाठी अधिक प्रभावी धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. सरकार, विरोधक आणि जनता यांनी एकजुटीने काम केल्यास 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार होईल.