मनपा शाळांचा दर्जा वाढतोय; सुविधाही वाढवा...

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महापालिका शाळांना भरगोस निधीची गरज : वर्ग खोल्यांची कमतरता, इमारतींचे विस्तारीकरण, अपुरे

शिक्षक, मूलभूत सुविधांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबितच :

शिष्यवृत्तीत जिल्हास्तरावर ३३२ तर राज्यस्तरावर ६५ विद्यार्थ्यांची चमक, तरीही दुर्लक्षच

कोल्हापूरः इम्रान गवंडी

महापालिका शाळांचा वाढलेला दर्जा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे पालकांचा कल वाढत आहे. यंदा मनपा राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत घेतलेल्या परीक्षेत महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी जिल्हास्तरावर ३३२ तर राज्यस्तरावर ६५ चमकदार कामगिरी करत शाळांचा दर्जा सिद्ध केला. त्याप्रमाणात मनपा प्रशासनाने मुलभूत सुविधा पुरविण्याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक कामे रखडतात. यासाठी गतवर्षीपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर होत आहे. यामध्ये महापालिकेच्या शाळांना अपेक्षित निधी मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. शाळांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मनपाच्या पाच शाळांमध्ये पहिलीपासून सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू आहेत. बऱ्याच शाळा डिजीटल झाल्या आहेत. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुले जिल्हा व राज्यस्तरावर चमकली आहेत. त्यामुळे मनपा शाळांचा डंका राज्यभर पिटला गेला. मात्र, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे प्रश्न अद्यापही कायम आहेत.

महापालिकेच्या शहरात १९९२ साली ७५ शाळा सुरू होत्या. या शाळांकडे पालकांचा कल होता. कालांतराने खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची वाढलेली संख्या, सुविधा पुरविण्यास प्रशासनाची अनास्था व काही मंडळींच्या हस्तक्षेपामुळे शाळांची पटसंख्या होत गेली. हळूहळू यातील १७ शाळा बंद पडल्या. सध्या, ५८ शाळा उरल्या आहेत.

विशेषत: सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये तसेच शाळेतील विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ झालेली असुन पटसंख्याही वाढत आहे. पण प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधा मात्र अपुऱ्या पडत आहेत. शाळा इमारतींची दयनीय अवस्था, शिक्षक व वर्गखोल्यांची कमतरता, इमारतींचे विस्तारीकरण, मुलभूत सुविधांचा अभाव, डागडुजीकरणाकडे दुर्लक्ष आदी समस्यांचे गाऱ्हाणे वर्षानुवर्षे तसेच आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या सर्व बाबींचा विचार करून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी मनपा प्राथमिक शिक्षण समितीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

या शाळांचे विस्तारीकरण आवश्यक
टेंबलाईवाडी विद्या मंदिर, प्रिन्स शिवाजी विद्यालय जाधववाडी, गोविंद पानसरे विद्यालय राजोपाध्येनगर, विचारे विद्यालय बोंद्रेनगर, नेहरूनगर विद्यामंदिर नेहरूनगर, जरगनगर विद्यालय, जरगनगर, जोतिर्लिंग विद्यामंदिर, नाळे कॉलनी, विजयमाला घाटगे विद्या मंदिर, नागाळा पार्क, यशवंतराव चव्हाण विद्या मंदिर, लक्षतीर्थ वसाहत, आण्णासाहेब शिंदे विद्यामंदिर लक्षतीर्थ वसाहत यांचा समावेश आहे.
शाळा निहाय्य शिष्यवृत्ती परिक्षेतील यशस्वी विद्यार्थी

शाळेचे नाव                              जिल्हास्तर          राज्यस्तर
ल. कृ. जरग विद्यालय                        २२०                     ४३
टेंबलाईवाडी विद्यालय                         ६०                      १४
महात्मा फुले विद्यालय, फुलेवाडी           १७                      --
प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर, जाधववाडी     ११                     ०५
नेहरूनगर विद्यालय                            २४                     ०३

- एकूण                                           ३३२                    ६५
निधीची तरतुद मग अंमलबजावणी का नाही?
गतवर्षी राजर्षी छत्रपती शाहू समृद्ध अभियायानासाठी ४ लाख, मॉडेल स्कूलसाठी १५ लाख, हॅन्डवॉश स्टेशन ७ लाख, ८० वर्गात ई-लर्निंग व ऍन्ड्रॉईड टी.व्ही. सुविधेसाठी २० लाख, लायब्ररी/ई-लायब्ररीसाठी ५ लाख रूपयांच्या निधीची तरतुद केली होती. मात्र, यातील मॉडेल स्कूल म्हणून एकच शाळा अस्तित्वात आली आहे. बहुतांश शाळांमध्ये हॅन्डवॉश स्टेशनच नाही. अनेक वर्गात ई-लर्निंग, अँड्रॉइड टीव्हींची कमतरता आहे. ई-लायब्ररी तर अस्तित्वात नाही. मग या निधीचे होते काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चाईल्ड कौन्सिलर नेमण्यासाठी 1 लाख रूपयांचा निधी असुनही शाळेत हे पद रिक्तच आहे.

सीबीएससी पॅटर्न शाळा सुरू करावी
दरवर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय दर्जाच्या सीबीएससी पॅटर्न शाळांसाठी निधीची तरतुद केली जाते. मात्र, गेल्या दोन वर्षापासून सीबीएससी पॅटर्नची एकही शाळा सुरू झालेली नाही. त्याचबरोबर मुलभूत सुविधांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदीची आवश्यकता आहे.
सुधाकर सावंत, राज्य प्रमुख, मनपा प्राथमिक शिक्षक संघटना