एआयच्या बनवेगिरीवर मुंबई पोलीस भारी !

खरा चेहरा.. खोटी ओळख.. कागदपत्रे हुबेहूब... आणि त्यावर पीएमओचा ठसा! कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने बनावट ओळख निर्माण करून सुरक्षा यंत्रणेलाच आव्हान देण्याचा नवा फंडा गुन्हेगारी विश्वात डोके वर काढत आहे. मात्र, मुंबईसारख्या संवेदनशील शहराच्या सुरक्षेच्या बाबतीत हा खेळ एवढा सोपा नाही. पीएमओशी संबंध असल्याचा दावा करणारे बनावट ओळखपत्र वापरण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी संशयाच्या प्रत्येक धाग्याची बारकाईने छाननी सुरू केली. एआयच्या माध्यमातून बनावटपणाला नवे रुप मिळाले असले, तरी पोलिसांच्या सतर्क नजरेपासून ते लपले नाही. तंत्रज्ञान गुन्हेगारांच्या हातात गेले, तरी खाकीची नजर त्याहून तीक्ष्ण आहे, हेच या प्रकरणाने पुन्हा सिद्ध केले!

पंतप्रधान कार्यालयाशी (पीएमओ) संबंधित असल्याचा दावा करणारे बनावट ओळखपत्र, हातात रिव्हॉल्व्हर आणि मुंबईतील अतिसंवेदनशील परिसरात प्रवेशाचा प्रयत्न या घटनेने मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. 24 वर्षीय रोहन पारिख याला बनावट पीएमओ ओळखपत्राच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली असून, त्याच्यासोबत असलेल्या दिलीप कुंदे याच्याकडून परवानाधारक रिव्हॉल्व्हर जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात आणखी एक संशयित फरार आहे. विशेष म्हणजे, बनावट ओळखपत्र तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर झाल्याचे स्पष्ट जाणीव होते. एआयच्या जोरावरच पूर्ण आत्मविश्वासाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा ताफ्यता घुसणाऱ्या घुसखोर तऊणाचा प्रयत्न मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या चातुर्यक्षम बुद्धीने हाणून पाडला. तंत्रज्ञान कितीही विकसित होऊ दे, एआयच्या धर्तीवर सुरक्षेsचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ दे त्याला मुंबई पोलीस भारी पडणार हे पुन्हा एकदा आढळून आले आहे. यामुळे एआयचे देखील मुंबई पोलिसांसमोर काही चालले नाही.

जगात सक्षम आणि कर्तव्यदक्ष अशी स्कॉटलंड यार्डनंतर ओळख असलेल्या मुंबई पोलिसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान चोख सुरक्षा व्यवस्था केवळ ठेवली नाही तर ती पार देखील पाडली. मात्र या ठिकाणी एआय नेमके काय कऊ शकते? याची कल्पना पुन्हा एकदा आली. एआय जसे वरदान आहे तसेच ते घातकी आणि सुरक्षेला तडा देणारे एक संसाधन देखील असल्याचे याठिकाणी नमुद करावे लागेल. कारण सध्या एआयच्या आधाराने चालणाऱ्या चॅटजिपीटीने धुमाकुळ घालण्यास सुऊवात केली आहे. कधी 1980-90 चे रेट्रो फोटोंची कमाल तर कधी जगातील कोणत्याही व्यक्ती अथवा प्रवृत्तीची ठेवण हुबेहुब तयार करणे. यामुळे याचा उपयोग जसा चांगल्या गोष्टीसाठी केला जातोय तसाच वाईट बाबीसाठी देखील हे वापरले जात आहे. याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्याचे. पंतप्रधान मोदी यांचा कार्यक्रम वान्द्रs कुर्ला कॉम्पलेक्स (बीकेसी) येथील जिओ वर्ल्ड प्लाझामध्ये होता. याच कार्यक्रमात मोंदीच्या सुरक्षा यंत्रणेला खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रोहन पारिखच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. पोलिसांच्या चौकशीत पारिखने कुटुंबीयांवर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि स्वत:ला एका ’चांगल्या कामाशी’ जोडलेली व्यक्ती म्हणून दाखवण्यासाठी ही ओळख वापरल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, न्यायालयात बचाव पक्षाने पारिख स्वत: एका कथित फसवणुकीचा बळी ठरल्याचा दावा केला आहे. त्याला पीएमओशी संबंधित नोकरीचे आमिष दाखवून बनावट ऑफर लेटर आणि ओळखपत्र देण्यात आल्याचे त्याच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीचा नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झाला नाही.

पूर्वी बनावट ओळखपत्र तयार करण्यासाठी छपाई, बनावट शिक्के, फोटो एडिटिंग आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार यांचा वापर केला जात असे. आता एआयमुळे डिजिटल बनावटगिरीचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. एखाद्या संस्थेचा लोगो, अधिकृत दिसणारी रचना, फोटो किंवा कागदपत्राचा नमुना तयार करणे तुलनेने सोपे झाले आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांसमोर आता केवळ ’ओळखपत्र आहे का?, हा प्रश्न उरलेला नाही, तर ’ओळखपत्र खरे आहे का?’ हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात संबंधित पीएमओ ओळखपत्राची सत्यता, त्यातील तपशील, जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची माहिती आणि ते कोणत्या माध्यमातून तयार झाले, याचा डिजिटल फॉरेन्सिक तपास केला जात आहे. बनावट पीएमओ अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी बनून वावरण्याची ही पहिलीच घटना नाही.

2023 मध्ये पुणे पोलिसांनी पीएमओच्या उपसचिव असल्याचे भासवणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक केली होती. 54 वर्षीय वासुदेव निवफत्ती तायडे याच्यावर पीएमओच्या उपसचिवाची तोतयागिरी केल्याचा आरोप होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, यापूर्वीही त्याच्यावर आयएएस अधिकाऱ्याची तोतयागिरी केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. एका सामाजिक संस्थेच्या कार्यक्रमात ऊग्णवाहिका जम्मू-काश्मीरला देण्याच्या कार्यक्रमासाठी तो वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवत उपस्थित राहिला होता. या घटनेतून एक बाब स्पष्ट झाली होती की सरकारी पदाची प्रतिष्ठा आणि अधिकाराची प्रतिमा वापरून सामान्य लोकांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न नवीन नाही. फरक एवढाच की आज अशा तोतयागिरीला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड मिळू शकते. यापूर्वी अशा डीपफेक व्हिडीओ देखील अनेकांचे तयार करीत फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत. हे सुरक्षा यंत्रणा आणि तपास यंत्रणेसमोर मोठे प्रश्न आहेत. सरकारी अधिकारी, पीएमओ कर्मचारी, आयएएस किंवा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी असल्याचे भासवून समाजात प्रभाव निर्माण करण्याच्या घटना यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. अशा व्यक्ती अनेकदा सरकारी पदाचे नाव, बनावट ओळखपत्र, वाहनावरील स्टिकर, सुरक्षा कर्मचारी किंवा सोशल मीडिया प्रोफाईलचा वापर करून आपली प्रतिमा मोठी करून दाखवतात. यामागे कधी प्रतिष्ठा मिळवण्याचा उद्देश असतो, तर कधी आर्थिक फायदा, सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश, लोकांवर दबाव किंवा वैयक्तिक कामे करून घेण्याचा हेतू असतो.

मात्र रोहन पारिख प्रकरणात नेमका हेतू कोणता होता, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. कारण नुकतेच दिल्लीत ब्रिक्स परिषद पार पडली. जर बीकेसीमध्ये पंतप्रधांनाच्या सुरक्षेला खिंडार पाडता येत असेल तर ब्रिक्स परिषदेत का नाही? याची तर ही चाचपणी नव्हती ना? अशी शंका देखील उप]िस्थत होत आहे. मात्र बीकेसीतील हा प्रयत्न फसल्याने, याची पुनुरावृत्ती दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेत झाली नाही असे काही आहे का? याचा देखील तपास सुऊ आहे. मात्र या सर्वावर मुंबई पोलीस भारी पडत त्यांनी पुन्हा एकदा आम्ही सर्व परिस्थितीसाठी सज्ज आहोत असा संदेश दिला आहे.

अमोल राऊत