मुकुल रॉय अपात्र, ‘तृणमूल’ला धक्का
वृत्तसंस्था/कोलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसचे नेते मुकुल रॉय यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. पक्षांतर विरोधी कायद्यातील प्रावधांनांच्या अनुसार उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला धक्का बसला आहे. न्या. देबांगसू बसक यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा निर्णय गुरुवारी दिला.
मुकुल रॉय यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे नेते शुभेंदू अधिकारी आणि याच पक्षाच्या विधानसभा सदस्या अंबिका रॉय यांनी अपात्रता याचिका सादर केली होती. मुकुल रॉय हे भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले असतानाही त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. ते पक्षविरोधी कारवाया करीत होते, असे प्रतिपादन याचिकेत करण्यात आले होते. ते ग्राह्या धरुन उच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरविण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला.
भारतातील प्रथमच निर्णय
एखाद्या विधिमंडळ सदस्याला ‘पक्षविरोधी कारवायां’च्या कारणास्तव अपात्र ठरविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने देण्याची ही भारताच्या इतिहासातील प्रथमच वेळ आहे. मुकुल रॉय यांची विधानसभेच्या सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून करण्यात आलेली नियुक्तीही उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविली आहे.
राजकीय कोलांट्या
2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुकुल रॉय भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले होते. मात्र, त्यांनी काही महिन्यांमध्येच उघडपणे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. तृणमूल काँग्रेसमध्ये त्यांचा प्रवेश राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत जाहीररित्या झाला होता. या संबंधीचे स्पष्ट पुरावे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले होते. मुकुल रॉय यांनी निवडून आलेल्या पक्षाचा राजीनामा न देता अन्य पक्षात प्रवेश केल्याने ते अपात्र ठरतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायालयाने सर्व पुराव्यांची छाननी करुन पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र असल्याचा निर्णय दिला.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय
मुकुल बॅनर्जी यांना अपात्र ठरविले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका प्रथम पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांच्यासमोर सादर करण्यात आली होती. तथापि, ती त्यांनी फेटाळली. त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने ही अपात्रता याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार ?
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची की नाही, याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अभ्यास करुन घेतला जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया बिमान बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनाही काही अधिकार आहेत. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णय वाचून पुढची मार्गक्रमणा ठरविणार आहोत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.