मुडा प्रकरण : सिद्धरामय्यांच्या याचिकेवर आज निकाल

राजकीय वर्तुळात कुतूहल : राज्यपालांचा आदेश कायम ठेवणार की रद्द करणार?

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटपप्रकरणी राज्यपालांनी खटला चालविण्यास दिलेल्या परवानगीविरुद्ध मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवार 24 रोजी दुपारी 12 वाजता न्यायालय निकाल देणार आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटला चालविण्यासंबंधी राज्यपालांनी दिलेला आदेश  न्यायालय कायम ठेवणार की रद्द करणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात तीव्र कुतूहल निर्माण झाले आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्याविरुद्ध राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी खटल्याला दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली आहे. दीर्घ वाद-युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने 12 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता.

सिद्धरामय्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह इतर वकिलांनी युक्तिवाद केला आहे. तर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तक्रारदार स्नेहमयी कृष्ण आणि टी. जे. अब्राहम यांच्या वकिलांनीही प्रतिवाद केला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती सिद्धरामय्या यांच्या नावे असणारी केसरे गावातील सर्व्हे नं. 464 मधील 3.16 एकर जमीन देवनूर वसाहतीसाठी संपादन करण्यात आली होती. पार्वती यांना ही जमीन त्यांच्या भावाने दानपत्र स्वरुपात दिली होती. ही जमीन एकूण 1,48,104 चौ. फूट होती. या जमिनीच्या बदल्यात म्हैसून नगरविकास प्राधिकरणाने 2021 मध्ये पार्वती यांना म्हैसूरमधील प्रतिष्ठित विजयनगर वसाहतीत 38,284 चौ. फूट जागा दिली होती. सदर जमीन संपादित केलेल्या जमिनीपेक्षा अधिक किमतीची असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंबंधी अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करून स्नेहमयी कृष्ण, टी. जे. अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती.