एमएसपीला कायदेशीरत्व देण्यात यावे !

स्थायी कृषी सांसदीय समितीची केंद्रीय कृषी विभागाला सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

शेतकऱ्यांच्या कृषीउत्पादनांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या किमान आधारभूत दराला कायदेशीर आधार दिला जावा, अशी सूचना या संबंधातील सांसदीय समितीने केली आहे. कृषीसंबंधातील स्थायी सांसदीय समितीने ही सूचना करताना अनेक कारणेही स्पष्ट केली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा तो प्रभावी मार्ग असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनीही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे वक्तव्य राज्यसभेत केले होते. त्यामुळे समितीच्या सूचनांवर केंद्र सरकार विचार करण्यास सज्ज आहे असे संकेत त्यांच्याकडून देण्यात आले होते.

केंद्र सरकार अनेक पिकांसाठी किमान आधारभूत दरांची घोषणा दरवर्षी करत असते. तथापि, या किमतीला प्रत्येक पीक विकले जात नाही. खासगी खरेदीदार आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात कृषी उत्पादनांची खरेदी करतात. शेतकऱ्याकडे कृषीउत्पादने साठविण्याची व्यवस्था नसल्याने त्याला पडलेल्या किमतीत आपली उत्पादने विकावी लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवावयाच्या असतील तर किमान आधारभूत दराला कायदेशीरत्व देण्यात यावे, असे या संदर्भातील सांसदीय समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

त्वरीत निर्णय घ्या

किमान आधारभूत दराला कायदेशीर आधार देण्याचा निर्णय त्वरित घेण्यात यावा, अशी सूचना या समितीने केंद्रीय कृषी विभागाला केली आहे. सध्या केंद्र सरकार 23 कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत दराची घोषणा करते. हा दर उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्याचा लाभ यांचा विचार करुन निर्धारित केला जातो. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के लाभ मिळावा, अशा प्रकारे किमान आधारभूत दर निर्धारित केला जातो. पण त्याला कायदेशीर आधार नसल्याने त्याच दरात खरेदी करण्याचे बंधन लागू करता येत नाही. त्यामुळे, ही सोय करण्याची मोठी आवश्यकता आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

संसदेत वक्तव्य करा

प्रत्येक सुगीनंतर केंद्र सरकारने संसदेत वक्तव्य द्यावे. पिकांना किती किमान आधारभूत दर देण्यात आला, कोणत्या शेतकऱ्यांनी किती उत्पादने या दराप्रमाणे कोणाला विकली, किमान आधारभूत दर आणि त्याच वस्तूची बाजारातील किंमत यांच्यात अंतर किती आहे आदी माहिती केंद्र सरकारने या वक्तव्यात विस्ताराने द्यावी, अशी सूचनाही स्थायी समितीने कृषी विभागाला केली आहे.

तज्ञांचे मत

संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालावर आणि सूचनांवर केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे मत या क्षेत्रातील अनेक तज्ञांनी केले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर प्राधान्याने अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली, तरच कृषीक्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आपले महत्वाचे स्थान राखू शकेल. कृषी क्षेत्राची पिछेहाट झाल्यास अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंबंधी योग्य ती पावले टाकावीत आणि त्वरेने निर्णय घेऊन कृषी क्षेत्राला बळकटी द्यावी, अशी तज्ञांची भूमिका असल्याचे दिसून येत आहे.

समितीकडून अनेक सूचना

ड शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी उत्पन्नात वाढ होणे आवश्यक

ड किमान आधारभूत दराला कायदेशीरत्व दिल्यास शेतकऱ्यांचा मोठा लाभ

ड धान्य कापणी झाल्यानंतर गवताची विल्हेवाट लावण्यासाठी अर्थसाहाय्य

ड शेतमजूरांना किमान वेतन निर्धारित करण्यासाठी आयोग नियुक्ती हवी

ड शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एक सर्वंकष योजना आणण्याची आवश्यकता

ड कृषी विभागात शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजूरांनाही स्थान देण्याची आवश्यकता