लोकसभेत एमएसएमई सुधारणा विधेयक मंजूर
उद्योगांना अनेक लाभ होणार असल्याचा सरकारचा दावा
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शुक्रवारी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 (एमएसएमई विधेयक) लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. या कायद्यामुळे लहान उद्योगांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि राज्यांना वेळेवर परतावा देऊन उत्पादन व रोजगारावर सकारात्मक परिणाम होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
लघु आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना भेडसावणाऱ्या अडचणींना प्रतिसाद म्हणून एमएसएमई (सुधारणा) विधेयक सोमवार, 3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर, शुक्रवार, 7 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर करण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे या विधेयकावर सभागृहात कोणतीही चर्चा झाली नाही. विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे ते घाईने मंजूर करण्यात आले. आता राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
विधेयकाचा उद्देश काय?
या विधेयकाचा उद्देश लहान व्यवसायांना त्यांच्या वस्तू आणि सेवांसाठी वेळेवर पैसे मिळतील याची खात्री करणे आणि पैसे मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाचा त्रास कमी करणे हा आहे. अनेक लहान व्यवसायांना मोठ्या कंपन्या आणि सरकारी संस्थांकडून वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. याचा त्यांच्या व्यवसायावर, रोख प्रवाहावर आणि दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
व्यावसायिकांना अनेक फायदे
सरकारद्वारे सादर करण्यात येत असलेला हा नवीन कायदा, पेमेंट-संबंधित विवाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी मदत करेल. या विधेयकात लहान, सूक्ष्म आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसाठी एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. एमएसएमई या प्लॅटफॉर्मवर विनामूल्य नोंदणी करू शकतात. यामुळे नोंदणी सुलभ होईल आणि दुकानदारांना होणारा त्रास दूर होईल. कायदेशीर प्रक्रिया सोपी होईल. हे सुधारित विधेयक थकीत देयकांच्या वसुली प्रक्रियेला गती देण्याचाही प्रयत्न करेल. जर न्यायालय किंवा इतर प्राधिकरणाने एमएसएमईच्या बाजूने निर्णय दिला आणि खरेदीदाराने त्या निर्णयाला आव्हान दिले, तर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या बाबतीत न्यायालय खरेदीदाराला एमएसएमईला देय असलेल्या रकमेपैकी किमान 50 टक्के रक्कम देण्याचा आदेश देऊ शकते. यामुळे लहान व्यवसायांना पेमेंटसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.