विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय; १४ अतिरिक्त मागण्या मान्य, तुकाराम मुंढेंचा चौकशी समितीत समावेश
राजीनाम्याऐवजी चौकशीचा मार्ग
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी केली होती. मात्र, सरकारने राजीनाम्याऐवजी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्यापेक्षा आयोगाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची चौकशी होणे अधिक महत्त्वाचे होते. त्यामुळे भविष्यातही विद्यार्थ्यांना अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी संस्थात्मक पातळीवर सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
तुकाराम मुंढेंच्या समावेशासाठी आग्रह
एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी आणि तुकाराम मुंढे यांचा त्यात समावेश करावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. सुरुवातीला या मागणीबाबत सरकारची भूमिका अनुकूल नसल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. मात्र, विद्यार्थ्यांचा वाढता पाठिंबा आणि आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या दबावानंतर सरकारने या मागणीला मान्यता दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
समितीचे अध्यक्षपद दिलीप भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, तुकाराम मुंढे यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समितीला चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
१४ अतिरिक्त मागण्या मान्य झाल्याचा दावा
आंदोलनातून विद्यार्थ्यांना केवळ चौकशीचा निर्णय मिळाला नाही, तर इतर मागण्यांवरही सरकारने आश्वासने दिली, असे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अतिरिक्त पदे वाढवण्यासह एकूण १४ मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- रिक्त पदांची भरती: पुढील तीन वर्षांत सुमारे ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन.
- गट-क भरती: २०२७ मध्ये होणाऱ्या भरतीतील पदसंख्या वाढवण्याबाबत सहमती.
- तहसीलदार भरती: ६०:४० ऐवजी ५०:५० गुणोत्तर लागू करण्याबाबत आश्वासन.
- आयोगाची सदस्यसंख्या: एमपीएससीच्या सदस्यांची संख्या ११ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.
- परीक्षा पद्धती: एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत सहमती.
- पोलीस भरती: भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याबाबत आश्वासन.
- आंदोलकांवरील गुन्हे: आंदोलनादरम्यान दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याबाबत आश्वासन.
- आयोगाच्या कारभाराची चौकशी: आजी-माजी अध्यक्षांसह संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी.
या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि संबंधित अधिकृत आदेश याबाबत पुढील काळात स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून आंदोलन स्थगित
आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, अभ्यास आणि भविष्यातील संधींवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारवर दबाव कायम ठेवतानाच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
आंदोलनस्थळी विविध राजकीय, सामाजिक आणि कला क्षेत्रांतील व्यक्तींनी भेट देऊन पाठिंबा दिला. माध्यमांमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न व्यापक स्तरावर पोहोचले आणि सरकारवर दबाव निर्माण झाला, असे सांगत पवार यांनी विद्यार्थी, पालक, माध्यम प्रतिनिधी आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले.
सरकारच्या वतीने चर्चेत सहभागी झालेल्या शिवेंद्रराजे भोसले यांचेही त्यांनी आभार मानले. विद्यार्थ्यांशी सातत्याने संवाद ठेवल्यामुळे तडजोडीचा मार्ग निघू शकला, असे त्यांचे म्हणणे होते.
भीमनवार यांची नैतिक भूमिकेची प्रतिक्रिया
दरम्यान, विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत नैतिकतेला प्राधान्य दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपले प्राधान्य कायम राहील, अशी भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली.
पुढील लक्ष अंमलबजावणीकडे
विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीमुळे सरकारला मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी दबाव निर्माण झाला, असे रोहित पवार यांनी म्हटले. मात्र, आंदोलनातून मिळालेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरतात का, चौकशी निष्पक्षपणे पूर्ण होते का आणि भरती प्रक्रियेत अपेक्षित बदल होतात का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आंदोलन स्थगित झाल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यास आणि परीक्षांच्या तयारीकडे पुन्हा लक्ष देता येणार असले, तरी आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवण्याचे आव्हान कायम आहे.
