MPSC चा अभ्यास की राजकारणात प्रवेश? विवेकानंद पाटलांच्या सूचक उत्तराने चर्चांना उधाण
पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात विवेकानंद पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्या भाषणातून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मांडल्या आणि आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांवर आंदोलकांशी संवाद साधला.
‘येणारा काळच उत्तर देईल’
आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना विवेकानंद पाटील यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. एमपीएससीचा अभ्यास करणार की राजकारणात प्रवेश करणार, अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली.
यावर पाटील यांनी ‘कालाय तस्मै नमः’ असे म्हणत सध्या या प्रश्नाचे उत्तर देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. येणारा काळच या प्रश्नाचे उत्तर देईल, असे सांगत त्यांनी आपल्या भविष्यातील योजनांबाबत कोणताही ठोस खुलासा केला नाही.
त्यांच्या या उत्तरानंतर उपस्थित विद्यार्थ्यांनी उत्साह व्यक्त केला. विवेकानंद पाटील यांनी भविष्यात आमदार व्हावे, अशा स्वरूपाच्या घोषणाही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आल्या. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय प्रवेशाबाबत तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली आहे. मात्र, पाटील यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
सरकारसोबतच्या चर्चेतही बजावली महत्त्वाची भूमिका
आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत विद्यार्थ्यांची चर्चा झाली. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. या चर्चेदरम्यान एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा प्रमुख मुद्दा होता.
सरकारने सुरुवातीला इतर मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली; मात्र राजीनाम्याच्या मागणीवर निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी होती. अशा वेळी विवेकानंद पाटील यांनी आंदोलकांशी संवाद साधत मागण्यांबाबत ठाम भूमिका मांडली. आंदोलनाला केवळ कार्यक्रम किंवा मनोरंजनाचा प्रकार समजण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी चर्चेदरम्यान अधोरेखित केले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची आश्वासने
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने विविध मागण्यांबाबत आश्वासने दिली. त्यामध्ये एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवणे, प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करणे आणि समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी देणे, या प्रमुख निर्णयांचा समावेश आहे. समितीचे अध्यक्षपद दिलीप भोसले यांच्याकडे असून तुकाराम मुंढे यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय, पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरणे, २०२७ मधील गट-क भरतीतील पदसंख्या वाढवणे, आयोगाची सदस्यसंख्या ११ पर्यंत नेणे, सर्व एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवणे, अशा मुद्द्यांवर सरकारने आश्वासने दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. तहसीलदार भरतीतील गुणोत्तरात बदल आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही आश्वासन देण्यात आले आहे.
आंदोलनानंतर पुढे काय?
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी या निर्णयांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरीकडे, आंदोलनादरम्यान आपल्या भाषणांनी लक्ष वेधून घेणारे विवेकानंद पाटील एमपीएससीच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करणार की सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रात सक्रिय होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या तरी त्यांनी आपल्या पुढील वाटचालीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या सूचक उत्तराने निर्माण झालेल्या चर्चांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
