खासदारांची चांदी

केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात केलेली घसघशीत वाढ भुवया उंचावणारीच म्हटली पाहिजे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या या अधिसूचनेनुसार खासदारांच्या पगारात तब्बल 24 टक्के इतकी वाढ करण्यात आल्याचे दिसून येते. 2018 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अऊण जेटली यांनी खासदारांचे वेतन 50 हजारांवरून थेट 1 लाख ऊपयांपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर पाच ते सात वर्षांतच खासदारांना इतकी मोठी पगारवाढ मिळणे, हे भरलेल्या खिशात आणखी भर टाकण्यासारखे ठरावे. संसदीय लोकशाहीत खासदार वा लोकप्रतिनिधींचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे होय. दूरवर पसरलेला मतदारसंघ, तेथील भौगोलिक स्थिती, नागरीकरण व इतर प्रश्न लक्षात घेता खासदारांपुढे अनेक आव्हाने असतात, याबाबतही दुमत होण्याचे कारण नाही. तथापि, यातील किती खासदार आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडतात, मतदारसंघामध्ये उपलब्ध निधी खर्च करतात, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. खरे तर संबंधित लोकप्रतिनिधी वा खासदाराकडे आपापल्या मतदारसंघाचे पालकत्व असते. या न्यायाने पोटच्या मुलाप्रमाणे त्यांनी आपल्या मतदारसंघाची, तेथील लोकांची काळजी वहायला हवी. केंद्राशी संबंधित प्रश्नांच्या सोडवणुकीबरोबरच लोकांच्या अडीअडचणीत धावून जायला हवे. परंतु, काही अपवाद वगळता कितीतरी लोकप्रतिनिधी हे कर्तव्य बजावण्यास कसूर करतात. त्यामुळे कोणत्याही परफॉर्मन्सशिवाय त्यांना इतकी पगार वाढ देणे योग्य आहे का, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडल्यावाचून राहत नाही. कालपरवापर्यंत खासदारांचे मासिक वेतन 1 लाख ऊपये इतके होते. ते वाढल्याने हे वेतन 1 लाख 24 हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. त्याच वेळी खासदारांचा दैनिक भत्ता दोन हजार ऊपयांवरून 2500 इतका करण्यात आला आहे. याशिवाय कितीतरी सोयीसुविधा या खासदार महाशयांना वर्षानुवर्षे देण्यात येतात. बंगला, 1.70 लाखांपर्यंत दूरध्वनी कॉल, 50 हजार युनिटपर्यंत वीज, 40 लाख लिटरपर्यंत पाणी तसेच अधिवेशन काळात व संसदीय समित्यांच्या बैठकांच्या काळात विमान प्रवास व प्रथमश्रेणी रेल्वे प्रवासही या मंडळींकरिता मोफत आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्या वेतनावर कोणताही कर लागू नाही. खासदार हे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. ते लोकांकरिता, मतदारसंघाकरिता काम करतात. म्हणूनच त्यांच्यावर अशी सुविधांची खैरात करण्यात येते. परंतु, प्रत्यक्षात हे खासदार या सगळ्या सुविधांचा लोककल्याणाकरिता किती आणि कसा उपयोग करतात, हा प्रश्नच आहे. वास्तविक वाढती महागाई ध्यानात घेऊन सरकारने सदस्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन कायदा, 1954 अंतर्गत वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली आहे. त्याचा लाभ माजी खासदारांनाही होणार असून, त्यांची पेन्शनही 31 हजार ऊपयांपर्यंत वाढेल. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचा विचार करता तशी ही संख्या छोटी नाही. लोकसभेत एकूण 543 इतके खासदार आहेत. तर राज्यसभेतील खासदारांची संख्या 245 इतकी आहे. यात नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या अनुक्रमे 2 व 12 इतकी आहे. माजी खासदारांची संख्या विचारात घेतल्यास हा आकडा कितीतरी मोठा होतो. वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये वाढ झाल्याने केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर किती आर्थिक ताण पडणार, याची कल्पनाच केलेली बरी. ही सुधारित वेतनश्रेणी 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे ही लागू केलेली वाढ देताना केंद्र सरकारची दमछाक होऊ शकते. वास्तविक, खासदारांचे पगार वाढले म्हणून कुणाला दु:ख व्हायचे कारण नाही. खासदारांपुढे अनेक जबाबदाऱ्या असतात. समस्यांचे डोंगर असतात. त्यांना मतदारसंघात फिरावे लागते. लोकांशी संपर्क साधावा लागतो. या सगळ्याचा विचार करता त्यांच्या पगारास कुणाचा विरोध असू नये. मात्र, बरेचशे खासदार कामापेक्षा नको त्या गोष्टीत रस घेतात. विविध प्रश्नांचा अभ्यास करून खासदारांनी सभागृहात भूमिका मांडणे वा विविध गेष्टींचा पाठपुरावा करणे अभिप्रेत असते. त्याऐवजी अलीकडे खासदार मंडळी गोंधळ घालण्यात, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यातच धन्यता मानतात. खासदार सत्ताधारी पक्षाचे असोत वा विरोधी पक्षाचे. जबाबदारी काम करण्याचे या मंडळींना वावडे असते काय, असा प्रश्न पडतो. एकेकाळी भारताच्या संसदेत अतिशय प्रगल्भ, अभ्यासू आणि जनहिताची चाड असणाऱ्या खासदारांचा भरणा होता. तथापि, मागच्या काही दशकांत हा आलेख घसरत असल्याचे दिसून येते. कलंकित खासदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. निवडून येण्याची क्षमता हा निकष लक्षात घेऊन सर्वच पक्ष अशा कलंकित खासदारांना आपलेसे करताना दिसतात. अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या या नेत्यांना रेड कार्पेट टाकल्यानेच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण टीपेला पोहोचले आहे. ज्यांचे मूळच अनीतीवर पोसले आहे, ते काम तरी काय करणार? उलटपक्षी त्यामुळे गुंडगिरीसारख्या समस्या वाढत आहेत. राजकारण्यांनी पोसलेले गुंड आणि त्यांचा उच्छाद काय असतो, याचा अनुभव महाराष्ट्रासारखे सुसंस्कृत राज्य सध्या वारंवार घेत आहे. अर्थात सगळेच खासदार वाईट नाहीत, हेही खरेच. आजही भारताच्या संसदेत अनेक बुद्धिमान, जनहितदक्ष आणि सुसंस्कृत विचारांचे खासदार आहेत. मात्र, त्यांची संख्या कमी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. म्हणूनच खासदारांचा पगार वाढतो, तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनात यांचा पगार कशाला वाढवायचा पाहिजे, असा सवाल उत्पन्न होतो. अंतिमत: हा पगार जनतेच्या पैशातूनच उभा राहतो. त्यामुळे ‘ही मंडळी असे काय काम करतात,’ अशी शंका लोकच घेत असतील, तर ती बाजूही समजून घ्यायला हवी. आजमितीला जग प्रचंड वेगाने बदलत आहे. या सगळ्या कोलाहलात लोकांभोवतीचे प्रश्न गुंतागुंतीचे बनले आहेत. बेरोजगारी, महागाई, गुंडगिरी, अस्थिरता यामुळे समाजमन अस्वस्थ आहेत. हे लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी समाजमन समजून घ्यायला हवे. आपला मतदारसंघ शांत, सुरक्षित आणि विकसित कसा करता येईल, यावर लक्ष ठेवायला हवे. खासदारांनी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडले, तर त्यांच्या वेतनास सर्वसामान्यांचाही पाठिंबाच असेल.