कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी नेरसा येथे हालचाली गतिमान

प्रकल्पासाठी भीमगड अभयारण्यातील गावांचा स्थलांतराचा घाट : मोठे लोखंडी पाईप तयार करण्यासाठी यंत्रणा उभी : पाईपलाईनद्वारे पाणी नेण्यात येणार

खानापूर : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला परवानगी मिळाल्यानंतर कळसा परिसरात तसेच भांडुरा परिसरात कर्नाटक सरकारकडून वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नेरसा, केंगळा परिसरातील भांडुरा सिंगारहोळ या नाल्यांचे आणि म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.केंद्र सरकारने भांडुरा प्रकल्पाच्या नव्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर म्हादई नदीच्या खोऱ्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. नेरसा, कोंगळा, कबनाळी परिसरात सर्वेक्षण करून खांब रोवून पाणी नेण्यासाठी भुयारी मार्गाचा वापर करण्यात येणार असून यासाठी लोखंडी पाईपचा वापर करण्याची योजना आहे.

यासाठी नेरसा येथे मोठे लोखंडी पाईप तयार करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात येत आहे. पुणे येथील विशाल फेब्रीकेशन या कंपनीला प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पाईपचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. विशाल फेब्रीकेशनने नेरसा येथे लोखंडी पाईप तयार करण्याची यंत्रणा उभारण्यासाठी जागा घेऊन कारखाना तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी लागणारी यंत्रसामग्रीही या ठिकाणी जमविण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात येथे पाईपचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतर जमिनीची खोदाई करून जमिनीत पाईप टाकण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने कर्नाटक सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. अद्याप परवानगी नसतानाही जसा कळसा प्रकल्पाचा भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला. त्याचप्रकारे भांडुरा प्रकल्पाचाही भुयारी मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे. यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज झाली आहे.

जल निगमच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे हा दाखल केलेला आराखडा मंजूर करून घेण्यात कर्नाटक सरकार यशस्वी झाले असले तरी या नव्या आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या आराखड्यास मंजुरी देताना केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मंजुरी घेणे, वन खात्याकडूनही ना हरकत पत्र घेणे, याबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यांबाबत पूर्तता झाल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, असे आदेशात नमूद केले आहे. मात्र कर्नाटक सरकार परवानगी मिळाली म्हणून दिंडोरा पेटवून या ठिकाणी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र या नव्या आराखड्यास मंजुरीबाबत अनेकांनी प्र्रश्न उपस्थित केले आहेत.

खानापूर तालुक्यातील संपूर्ण पश्चिम घाट घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे. या ठिकाणी जागतिक स्तरावरील दुर्मीळ वनस्पती तसेच श्वापदे आणि विविध पक्षी वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे हा परिसर इकोसेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागात कोणतेही धरण अथवा इतर प्रकल्प उभारता येणार नाही. असे कस्तुरीरंगन अहवालात स्पष्ट केले आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने म्हादई खोऱ्यातील नाल्यांचे पाणी वळविण्यासाठी वेगळा आराखडा तयार केला असून त्याला मंजुरी मिळविण्यात यश आले आहे. या आराखड्यात पाईपलाईनद्वारे पाण्याची उचल करण्यात येणार आहे. यासाठी वनखात्याच्या आणि खासगी जमिनीखालून पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे. तसेच म्हादई नदीच्या पात्रात छोटे धरणही बांधण्याचा प्रकल्प आहे. केंगळा, गवाळीमधील भागात छोटा डोंगर फोडल्यास म्हादईचे पाणी भांडुरा नाल्यात येणार ओह. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचा छुपा अजंडा हा लहान डोंगर फोडण्याची योजना असल्याचे स्थानिकांतून सांगण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वेक्षण होत असताना तसेच योजनेचा आराखडा इकोसेन्सेटिव्ह झोनमधून जात असताना वनखात्याकडून अजिबाबत विरोध होताना दिसत नाही. त्यामुळे वनखातेही कर्नाटक सरकारच्या प्रकल्पासाठी सहकार्य करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यासाठी वनखात्याने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. भीमगड अभयारण्यातील गावांच्या विकासाबाबत मात्र वनखाते आडमुठे धोरण घेताना दिसत आहे. मात्र कळसा-भांडुरा प्रकल्पात शेकडो एकर घनदाट जंगल जाणार आहे. याबाबत वनखाते काय भूमिका घेणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.

भीमगड अभयारण्यातील गावांच्या स्थलांतराचा हेतू भांडुरा प्रकल्प रेटने आहे?

भांडुरा प्रकल्प हा भीमगड अभयारण्यातील व्याघ्र प्रकल्पात येतो. भीमगड अभयारण्यातील गावांचा विकास गेल्या काहीवर्षापासून वनखात्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ठप्प झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्नाटक सरकार भीमगड अभयारण्यातील गावे उठवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या मागचा हेतू भांडुरा प्रकल्प रेटणे असल्याचा संशय निर्माण झालेला आहे. कस्तुरीरंगन अहवालाच्या निर्देशानुसार जंगलातील गावांना स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव नसताना कर्नाटक सरकारने भीमगड अभयारण्यातील गावांना उठविण्याचा डाव रचत आहे. ही गावे भीमगड अभयारण्यातून स्थलांतरित झाल्यास भांडुरा प्रकल्प आणि म्हादईचे पात्र वळविण्याचे अडथळे दूर होणार आहेत. यासाठी या गावांना स्थलांतरित करण्याचा डाव कर्नाटक सरकार आखत असल्याचे या भागातील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

पर्यावरणवाद्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष 

तालुक्मयातील पश्चिम भाग घनदाट जंगल तसेच विविध प्राणी, पक्षी व वनस्पतीने समृद्ध आहे. येथे अनेक पर्यावरणवादी तसेच संशोधक अभ्यासासाठी येतात. तालुक्मयातील विकासकामाबाबत पर्यावरणवादी आक्षेप घेतात व विकासकामांना रोखून धरतात. मात्र कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत पर्यावरणवाद्यांनी अद्याप दखल घेतलेली नाही. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

तालुक्यातील सर्वपक्षीयांनी आवाज उठविणे गरजेचे 

मलप्रभा आणि म्हादई नदीच्या खोऱ्यातील नाले आणि नदी वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकार गेल्या 25 वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी माजी आमदार कै. व्ही. वाय.चव्हाण यांनी अभ्यासपूर्व विरोध करून याबाबत गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर माहिती पुरविली होती. त्या आधारे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र त्यानंतर कर्नाटक सरकारने हा प्रकल्प रेटण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी तालुक्मयातूनही या प्रकल्पाला भविष्यात विरोध करणे गरजेचे आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्रितपणे या विरोधात आवाज उठविणे गरजेचे आहे.

जल लवादाच्या अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र यांच्यात पाणी वाटपावरून वाद सुरू आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रवाह प्राधिकरण मंडळ तयार केले आहे. या प्राधिकरणाने जुलै महिन्यात पाहणी केली होती. याचे पथक प्रमुख पी. एम. स्कॉट तसेच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नरेंद्र शर्मा, जलशक्ती मंत्रालयाचे मनोज तिवारी, पर्यावरण मंत्रालयाचे निरज मांगळी, मिलिंद नायक, व्यवस्थापक जलसंपदा विभाग सुभाषचंद्र तसेच प्रमोद बदामी, राजेश आमिणभावी या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या पथकाने कणकुंबीजवळील कळसा आणि म्हादई नदीची पाहणी करून नेरसाजवळील भांडुरा नाल्याचीही पाहणी केली होती. याबाबतचा अहवाल केंद्रीय जल लवादाकडे सोपविण्यात आला आहे. या लवादाची बैठकही झाली मात्र त्यातील माहिती अद्याप उघड करण्यात आली नाही. असे असताना कर्नाटक सरकार भांडुरा प्रकल्पाबाबत पिण्याचा पाण्याचा मुद्दा उपस्थित करून पाईपलाईनद्वारे पाणी धारवाड, बागलकोट, गदग जिल्ह्यांना नेण्यासाठी प्रयत्नात आहे. म्हादई खोऱ्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. भांडुरा आणि सिंगारहोळ नाला वळविल्यास म्हादई नदीतील पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. अद्याप जल लवादाचा निर्णय झाला नसताना कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प दामटत आहे.