2023 साली महाराष्ट्रात सर्वाधिक व्याघ्रमृत्यू

2023 साली भारतात 177 वाघांचे मृत्यू उद्भवले आणि त्यापैकी सर्वाधिक व्याघ्रमृत्यू महाराष्ट्रात झाले तर त्या पाठोपाठ मध्य प्रदेशात 45, कर्नाटक, केरळ या दक्षिणेकडच्या राज्यात अनुक्रमे 14 आणि 15 वाघ तर तामिळनाडून 15 वाघ मृत्यू पावल्याचे उघडकीस आले. 2019 ते 2023 पर्यंत देशभरात 627 वाघांना वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू आले होते. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक वाघांना आलेले मरण, ही चितेंची बाब असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

पट्टेरी वाघ हा आपल्या देशाच्या नैसर्गिक वैभवाचा मानदंड असल्याकारणाने, त्याला राष्ट्रीय प्राण्याचा सन्मान लाभलेला आहे. भारतातल्या धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनात वाघाला जसा दुर्गेचे वाहन म्हणून मान लाभलेला आहे तसेच आदिवासी आणि जंगलनिवासी जाती-जमातींनी त्याला दैवत म्हणून पूजलेले आहे. परंतु असे असले तरी राजे सरदार त्याचप्रमाणे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या शिकारीच्या शौकापायी देशभरातल्या वाघांची संख्या स्वातंत्र्यानंतर धोक्याच्या वळणावर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यामुळे त्यावेळच्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 1973 साली पट्टेरी वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धनाला प्राधान्य देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प सुरू केला आणि त्यामुळे देशभर व्याघ्र राखीव क्षेत्रांची निर्मिती सुरू झाली.

महाराष्ट्र राज्यातही पट्टेरी वाघांना त्यांची हक्काची जागा लाभावी म्हणून सहा व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती झालेली आहे. 1973 साली महाराष्ट्राने मेळघाट व्याघ्र राखीव क्षेत्र अधिसूचित केल्यानंतर दोन दशकांनंतर ताडोबा-अंधेरी व्याघ्र राखीव क्षेत्र निर्माण केले. 1999 साली पेंच, 2007 साली सह्याद्री, नवेगाव-नागझिरा 2013 साली तर 2014 साली केवळ 121 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात महाराष्ट्रातले बोर हे छोटेखानी व्याघ्र राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले.

307, 713 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातल्या महाराष्ट्र राज्यात 9113 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळातले जंगल सहा व्याघ्र राखीव क्षेत्राखाली असून, वन खात्यातर्फे येथील पट्टेरी वाघ आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार जरी विविध उपाययोजना करीत असल्याचे वारंवार सांगत असले तरी आज मानव आणि पट्टेरी वाघ यांच्यातला संघर्ष विकोपाला गेलेला आहे. त्यामुळे पट्टेरी वाघांची स्थिती आणि अस्तित्व दिवसेंदिवस संकटग्रस्त होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एकेकाळी वृक्षवेलींनी नटलेली महाराष्ट्रातली जंगले आज तेथील जंगलांची विविध कारणांसाठी जी कत्तल होत आहे, त्यामुळे वाघांसाठी सुरक्षित राहिलेली नाही. व्याघ्र राखीव क्षेत्रात वाघाच्या संरक्षणाला वन खाते कागदावर जरी सर्वोच्च प्राधान्य देत असले तरी प्रत्यक्षात तेथील आदिवासी आणि अन्य जंगल निवासी जाती आणि जमातीचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टिकोनातून जी पावले उचलली जात आहेत, त्यात त्रुटी असल्याकारणाने, त्यांच्या हक्काच्या नैसर्गिक अधिवासातही वाघांचे जीवन आणि जगणे दिवसेंदिवस असुरक्षित झालेले आहे. 2023 साली भारतात 177 वाघांचे मृत्यू उद्भवले आणि त्यापैकी सर्वाधिक व्याघ्रमृत्यू महाराष्ट्रात झाले तर त्या पाठोपाठ मध्य प्रदेशात 45, कर्नाटक, केरळ या दक्षिणेकडच्या राज्यात अनुक्रमे 14 आणि 15 वाघ तर तामिळनाडून 15 वाघ मृत्यू पावल्याचे उघडकीस आले. 2019 ते 2023 पर्यंत देशभरात 627 वाघांना वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू आले होते. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक वाघांना आलेले मरण, ही चितेंची बाब असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत वाघ आणि तेथील मानव यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष धोकादायक वळणावरती पोहोचलेला आहे. कुठे सरपण गोळा करण्यासाठी गेलेल्या महिलेवरती, कुठे झाडू तयार करण्यासाठी लागणारे गवत कापण्यासाठी जंगलात गेलेल्या महिलांवर हल्ले झाल्याने, त्यांचा मृत्यू उद्भवला. वाघांच्या हल्ल्यात कुठे महिलांचा मृत्यू तर कुठे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ब्रह्मपुरी येथील बेलारा, खडसांगी, हळदा येथे वाघांनी केलेल्या हल्ल्यात तिघांचा मृत्यू झाल्याने, लोकप्रक्षोभ शिगेला पोहोचला आणि त्यामुळे वन खात्याकडून त्या परिसरातून वाघांना जेरबंद करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करावी लागली. नागभिड येथे चांदा फोर्ट-गोंदिया लोहमार्गावरच्या किटाळीमेंढात रेल्वेच्या धडकेत वाघाचा मृत्यू उद्भवला. तळोधी येथील शेतातल्या विहिरीत वाघ पडून त्याला मरण आल्याची दुर्घटना घडली. वरोराजवळ खंबाडा-मुराडगाव रस्त्यावरती वाहनाच्या धडकेत वाघिणीला मरण आले तर चंद्रपूरातल्या सिंदेवाही परिसरात विद्युत भारीत वाहिनीचा स्पर्श होऊन वाघाचा मृत्यू उद्भवला. 26 डिसेंबर 2023 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात 52 वाघांना मृत्यू आला. देशभरात नैसर्गिक आणि अन्य कारणांमुळे सर्वाधिक 79 वाघांचा मृत्यू झाला तर शिकारीत 55 वाघांचा बळी गेलेला आहे. वाघांमधील परस्पर अंतर्गत संघर्षात 46 वाघांना मरण आलेले आहे. संकटग्रस्त वाघांची सुटका करण्याच्या प्रयत्नांत त्याचप्रमाणे उपचार करताना 14 वाघ मृत्युमुखी पडलेले आहेत. 2018 ते 2022 या कालखंडात भारतातील वाघांची संख्या दोनशेनी वाढलेली असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. 2018 साली वाघांची एकूण संख्या 2967 इतकी होती, ती 2022 साली 3167 झाली. 1973 साली सुरू करण्यात आलेल्या व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पाला 2023 साली पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आणि त्या प्रयत्नामुळे नामशेष होण्याच्या वाटेवर असलेल्या पट्टेरी वाघांची संख्या समाधानकारक स्थितीला पोहोचल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

आज व्याघ्र प्रकल्पामुळे पट्टेरी वाघांची संख्या जरी सुधारलेली असली तरी काही ठिकाणी वाघ आणि मानव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला पोहोचलेला असून त्यामुळे वाघाद्वारे तेथील जंगलनिवासी समाजावरती वारंवार प्राणघातक हल्ले करण्याच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे मनुष्यवधामुळे चिडलेले लोकही वाघाच्या जीवावर उठलेले आहेत. कुठे विद्युतभारीत वाहिनीद्वारे धक्कातंत्र वापरून वाघाला जीवे मारले जात आहे तर कोणी शहरी भागातून वाघाच्या कातडी, नखे, दात, मांस, हाडे यांच्या तस्करीसाठी ठार मारण्यात गुंतलेले पाहायला मिळत आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतल्या वन परिक्षेत्रात वाघांच्या जीवावर उठलेल्या शिकाऱ्यांच्या टोळ्या कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे स्थानिक आपल्या गरजांसाठी वनोपज आणण्यास जंगलात जाताना काहीवेळा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडल्याकारणाने त्यांना वाघाचे अस्तित्व प्रतिकूल वाटू लागलेले आहे आणि त्यासाठी वाघाची शिकार करण्याच्या प्रकरणांतही विलक्षण वाढ झालेली आहे.

चंद्रपूरात वाघ आणि माणूस यांच्यातला संघर्ष तीव्र होण्यात तेथे आलेल्या विकासाच्या विविध प्रकल्पांबरोबर खनिज उत्खनन आणि अन्य कारणांसाठी जंगलांची अपरिमित तोड कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात कायमस्वरुपी वाघांचे वास्तव्य निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील आठ वाघ सोडण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली आहे. या ठिकाणी चंद्रपूरचे वाघ स्थलांतर केल्यावरती रुळतील की त्या परिसरातल्या स्थानिकांबरोबर संघर्ष करतील, हे वर्तमान आणि भविष्यात स्पष्ट होणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध व्याघ्र राखीव क्षेत्र अभयारण्य आणि त्यांना जोडणारा भ्रमणपट्टा सुरक्षित ठेवण्याऐवजी वनक्षेत्रात धरण, जलसिंचन महामार्ग, रेल्वे आणि अन्य प्रकल्पांची कामे मार्गी लावली जात आहेत. अशा पर्यावरणावर आघात करणाऱ्या प्रस्तावांना नियंत्रित करणारी यंत्रणा सरकारला हवे त्याप्रमाणे मान्यता देत असल्याने महाराष्ट्रातल्या वाघांचे अस्तित्व संकटग्रस्त झालेले आहे.

- राजेंद्र पां.केरकर