राजकीय पक्षांमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ

राजकीय पक्ष हा लोकशाहीचा महत्वाचा घटक आहे. अनेकजण त्याला लोकशाहीचा आत्माच मानतात. कारण लोकशाही ही स्पर्धात्मक पद्धती आहे. ज्याप्रमाणे क्रीडा सामन्यांमध्ये दोन प्रतिस्पर्धी संघ असतात तसे लोकशाहीत प्रतिस्पर्धी पक्ष असणे अनिवार्य असते. अनेक देशांमध्ये प्रामुख्याने दोनच पक्ष असतात आणि त्यांच्यातच स्पर्धा होत असते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांमध्ये अशी द्विपक्षीय लोकशाही आहे. तर इटली, नॉर्वे, इस्रायल, जर्मनी इत्यादी देश तुलनात्मकदृष्ट्या लहान असले तरी त्या देशांमध्ये राजकीय पक्षांची संख्या बरीच मोठी आहे. त्यामुळे बहुतेकवेळा तेथे युतींची सरकारे अस्तित्वात असतात. भारत हा बहुपक्षीय लोकशाही असलेला देश आहे. येथील राजकीय पक्षांची संख्या मोठी आहे आणि नवनव्या पक्षांची भरही नेहमी पडत असते. ‘असोशिएशन फॉर डेमॉव्रेटिक रिफॉर्मस्’ (एडीआर) या संघटनेने 2009 ते 2024 या कालावधीत असलेल्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांसंबंधी रोचक माहिती समोर आणली आहे. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने तिचा हा आढावा...

राजकीय पक्षांची संख्यावाढ आश्चर्यकारक...

?या संघटनेच्या अभ्यासानुसार 2009 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या आणि होत असलेल्या चार लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक, अर्थात 104 टक्के वाढ झाली आहे. या संघटनेने या चार निवडणुकांमध्ये प्रत्येकी किती पक्षांनी भाग घेतला होता, हे स्पष्ट केले आहे.

?2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या राजकीय पक्षांची संख्या 368 इतकी होती. अर्थातच, या पक्षांपैकी कित्येक पक्ष सर्वसामान्यांना माहितही नव्हते आणि आजही हीच स्थिती आहे. राजकीय पक्ष स्थापन करणे तसे सोपे असल्याने अनेकांनी एकत्र येऊन ते स्थापन केले असल्याने संख्या मोठी आहे.

?2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या राजकीय पक्षांची संख्या 464 होती. याचाच अर्थ असा की पाच वर्षांमध्ये 96 राजकीय पक्ष नवे निर्माण झालेले होते. ही वाढ 26 टक्के इतकी होती. अनेक पक्ष केवळ नावालाच आणि नावापुरतेच होते. त्यांचा एकही लोकप्रतिनिधी आजवर निवडून आलेला नाही.

?2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांची संख्या आणखी वाढून 677 झाली होती. पाच वर्षांमधील ही वाढ 2014 च्या तुलनेत 45 टक्के होती. तर 2009 च्या तुलनेत ही वाढ 83 टक्के इतकी होती. त्यांच्यापैकी बहुतेक पक्षांना ‘नोटा’ पयार्याइतकीही मते नव्हती, असे आकडेवारीतून दिसून येते.

?2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, अर्थात सध्या होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत 751 राजकीय पक्ष भाग घेत आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये पक्षांच्या संख्येत झालेली वाढ 10 टक्के आहे. मात्र, 2009 च्या तुलनेत राजकीय पक्षांच्या संख्येत 104 टक्के वाढ झाली आहे. त्यांच्या यशाचे माप नंतर समजणार आहे.

माहिती समजली कशी...

एडीआर या संघटनेने सध्याच्या आणि मागच्या तीन अशा चार निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी सादर पेलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करुन ही माहिती समोर आणली आहे. उमेदवाराला उमेदवारी आवेदनपत्र सादर करताना तो कोणत्या पक्षाच्या वतीने उमेदवार आहे, हे स्पष्ट करावे लागते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांची एकंदररित संख्या 8,337 इतकी आहे. संघटनेने या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राचे विश्लेषण करुन राजकीय पक्षांची संख्या शोधली आहे. जितके राजकीय पक्ष अधिक, तितके निवडणूक आयोगाचे कामही वाढते.

कोणाचे किती उमेदवार...

यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीतील एकंदर 8,337 उमेदवारांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचे 1,333 उमेदवार आहेत. तर राज्यस्तरीय पक्षांचे 532 उमेदवार आहेत. 2,580 उमेदवार हे नोंदणीकृत पण मान्यताप्राप्त नसलेल्या पक्षांचे उमेदवार असून ऊर्वरित 3,910 उमेदवार हे कोणत्याही पक्षाचे नसलेले, अर्थात अपक्ष आहेत.

इतक्या पक्षांची कामगिरी कशी आहे...

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता ज्या 677 राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत भाग घेतला होता, त्यांच्यापैकी 587 पक्षांना प्रत्येकी 1 लाखापेक्षाही कमी मते पडलेली होती. ‘नोटा’ या पर्यायाला त्या निवडणुकीत 65 लाख 22 हजार 772 मते पडली होती. याचाच अर्थ असा की या पक्षांपैकी कित्येकांना नोटा या पर्यायाच्या 1 टक्काही मते पडलेली नाहीत. त्यांचा कोणी प्रतिनिधी लोकसभेत निवडणूक जाणे ही तर फारच दूरची बाब होती. साधारणत: अशीच परिस्थिती 2014 आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांची संख्या प्रचंड असली, तरी यशस्वी राजकीय पक्षांची, अर्थात ज्यांचा एक तरी प्रतिनिधी लोकसभेत निवडून आलेला आहे, अशा पक्षांची संख्या एकंदर पक्षसंख्येच्या तुलनेत 2019 च्या निवडणुकीत केवळ 37, अर्थात, एकंदर पक्षसंख्येच्या केवळ 5.4 टक्के इतकीच होती. हे जाणणे आवश्यक आहे.

राजकीय पक्षांचे प्रकार...

? राजकीय पक्षांचे नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त असे दोन प्रमुख प्रकार भारतात आहेत. जे पक्ष केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मान्यताप्राप्त असतात, ते नोंदणीकृत असतातच. पण प्रत्येक नोंदणीकृत पक्ष मान्यताप्राप्त असतोच असे नाही. कारण मान्यताप्राप्त होण्यासाठी अनेक अटींची पूर्तता करावी लागते.

? निवडणूक आयोग या अटी पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्या नोंदणीकृत पक्षाला मान्यता देतो. काही पक्षांना राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते. तर काही पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळते. या दोन्ही प्रकारांच्या मान्यतांसाठी काही सामायिक अटी, तर काही भिन्न अटींची पूर्तता पक्षाला करावी लागत असते.

राष्ट्रीय पक्षासाठी मान्यतेच्या प्रमुख अटी...

? ज्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व अनेक राज्यांमध्ये असते, तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखला जातो. जो पक्ष चार पेक्षा कमी राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त असतो,  तो राज्यस्तरीय म्हणूनच ओळखला जातो. मात्र जो पक्ष चार किंवा अधिक राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त असतो, तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ शकतो.

? जोपर्यंत एखादा पक्ष चार किंवा अधिक राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त असतो, तोपर्यंतच तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखला जात असतो. ज्या क्षणी तो ही अट पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरतो, म्हणजेच तो चार किंवा अधिक राज्यात मान्यतापात्र पक्ष रहात नाही. तेव्हा त्याचा राष्ट्रीय पक्ष हा हा परिचय नाहीसा केला जातो.

राज्यस्तरीय पक्षासाठी मान्यतेच्या प्रमुख अटी

मान्यता इच्छिणारी संघटना सतत किमान पाच वर्षे राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत असणे आवश्यक आहे. तसेच या पक्षाचे चार टक्के सदस्य संबंधित राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे. किंवा त्या पक्षाला गेल्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत पडलेल्या एकंदर वैध मतांच्या 6 टक्के मते पडलेली असणे आवश्यक आहे.