70 लाखपेक्षा अधिकचे आयटीआर प्रलंबित?

अंतिम मुदतीत आयटीआर दरम्यान काही चुका झाल्यास जवळपास 25 ते 70 टक्के जादा कर भरावा लागणार

नवी दिल्ली :

2025-26 साठी सुधारित किंवा बिल केलेले रिटर्न भरण्यासाठी 31 डिसेंबरनंतर, तुम्ही तुमच्या रिटर्नमध्ये कोणताही बदल करू शकणार नाही. सध्या देशात 70 लाखांहून अधिक करदाते आहेत ज्यांचे रिटर्न अद्याप प्रक्रिया केलेले नाहीत. त्यापैकी अनेक लोक आहेत ज्यांचे परतावे प्रलंबित आहेत.

विभागाने फॉर्म-16 आणि आयटीआरमधील तफावतींबद्दल अनेक करदात्यांना अलर्ट देखील पाठवले आहेत. नियमांनुसार, 31 डिसेंबरची अंतिम मुदत करदात्याने पार केल्यानंतर स्वेच्छेने पुनरावृत्तीचा पर्याय संपणार आहे. यानंतर तुम्ही कोणत्याही वजावटीचा किंवा सूटचा दावा करू शकणार नाही. जर विभागाला कोणतीही अनियमितता आढळली तर ते थेट नोटीस किंवा मागणी जारी करेल.

अंतिम मुदतीतील चुकांमुळे जास्त कर भरावा लागू शकतो

चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्सच्या डायरेक्ट टॅक्स कमिटीचे अध्यक्ष सीए विराज मेहता यांच्या मते, जर तुम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत तुमचे रिटर्न सुधारित केले नाही, तर तुमच्याकडे फक्त ‘अपडेटेड रिटर्न‘ (कलम 139(8अ) अंतर्गत) चा पर्याय असेल. ही सुविधा 4 वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे, परंतु तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागेल. हा दंड पहिल्या वर्षी 25टक्के , दुसऱ्या वर्षी 50 टक्के आणि चौथ्या वर्षी 70 टक्के पर्यंत जाऊ शकतो. याशिवाय व्याज स्वतंत्रपणे दिले जाईल.

8.5 कोटी रिटर्नपैकी 7.8 कोटी रिटर्न प्रक्रिया

विभागाच्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, 28 डिसेंबरपर्यंत सुमारे 8.5 कोटी आयटीआर दाखल आणि पडताळणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 7.8 कोटी रिटर्न प्रक्रिया करण्यात आले आहेत, परंतु 70 लाखांहून अधिक रिटर्न अजूनही सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) मध्ये प्रलंबित आहेत. या वर्षी आतापर्यंत 21 लाखांहून अधिक रिटर्न दाखल करण्यात आले आहेत. ज्यांचे परतावे खोटे ठरले आहेत त्यांच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये, विभागाने डेटा फेरफार किंवा राजकीय देणग्यांसारख्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

विसंगतीकडे दुर्लक्ष केल्यास 200 टक्के पर्यंत दंड

सिंघानिया अँड कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार रोहित जैन यांच्या मते, जर विभागाने तुम्हाला मिसकॅच अलर्ट पाठवला आणि तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले तर 31 डिसेंबरनंतर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. विभाग ते उत्पन्न लपविल्याचा खटला मानू शकतो. अशा परिस्थितीत, कलम 270अ अंतर्गत करचोरीच्या रकमेच्या 50 ते 200 टक्के पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.