सरकारी शाळांतील प्रवेशात १५ टक्क्यांहून अधिक घट

खासगी शाळांची संख्या वाढल्याचा परिणाम : सरकारकडून प्रवेशवाढीसाठी अभियान

बेंगळूर : राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात गेल्या तीन वर्षांत 15 टक्क्मयांहून अधिक घट झाली असून, 2022-23 पासून सुमारे प्रत्येक सहावा विद्यार्थी शाळा सोडून गेला असल्याची माहिती शिक्षण खात्याच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत जवळपास 7 लाख विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडल्या आहेत. शिक्षण खात्याच्या मते, इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाकडे पालक व विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. त्याचबरोबर सीबीएसई/आयसीएसईसारख्या केंद्रीय अभ्यासक्रमांची पसंती ही विद्यार्थ्यांची सरकारी शाळा सोडण्याची प्रमुख कारणे आहेत. कुटुंबाचे स्थलांतर, खासगी शाळांचे वाढते पेव ही देखील कारणे असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे.

सरकारडून उपाययोजना

सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि शालेय शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) योजनेबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे. खासगी शाळांना पर्याय म्हणून ही योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले. तसेच सध्या राज्यात 309 केपीएस शाळा कार्यरत असून आणखी 900 शाळांचे उन्नतीकरण सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

द्विभाषा धोरणावर भर

2018 ते 2025 दरम्यान 6,675 शाळांत कन्नड व इंग्रजी माध्यमातील पूर्व-प्राथमिक विभाग सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या 9,522 शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी द्विभाषा धोरण राबविले जात आहे.

प्रवेश वाढीसाठी अभियान

राज्यभरात सरकारी शाळांमधील प्रवेश वाढविण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. सर्व शाळांना किमान 5 टक्के विद्यार्थी  प्रवेश वाढविण्याचे लक्ष्य व केपीएस शाळांसाठी 10 टक्के वाढीचे लक्ष्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच मध्यान्ह आहाराव्यतिरिक्त अनेक उपक्रम सरकारकडून हाती घेण्यात येत आहेत. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांकडे आकर्षित करता येईल.

अडचणी कायम

सरकारी शाळांमध्ये सुमारे 57,651 शिक्षक पदे रिक्त असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील बहुतांश शाळांमधील विविध कारणांमुळे रिक्त झालेली पदे न भरल्यानेदेखील त्याचा परिणाम विद्यार्थी व पटसंख्येवर होत आहे.

सरकारी शाळांतील प्रवेश

• वर्ष            आकडेवारी
• 2022-23    45,46,523
• 2023-24    42,94,461
• 2024-25    40,74,525
• 2025-26    38,45,845