पुढील 15 दिवसांत आणखी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा

कुडलसंगम येथे माहिती : दुष्काळी परिस्थितीबाबत बागलकोट जिल्हा प्रशासनाकडून घेतली माहिती

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर :

राज्यातील 101 तालुके यापूर्वीच दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. पुढील 15 दिवसांत आणखी तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले. शुक्रवारी बागलकोट जिल्ह्याचा दौरा करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरद्वारे बळ्ळारी, विजयनगर आणि बागलकोट जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागाची हवाई पाहणी केली. तर सायंकाळी बागलकोट जिल्हा प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला.

शुक्रवारी बागलकोट जिल्ह्यातील कुडलसंगम येथे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी विशेष पूजा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, जिल्हा पालक मंत्र्यांनी सादर केलेले अहवाल आणि अधिकाऱ्यांच्या अहवालांच्या आधारे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टप्प्याटप्प्याने आणखी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली जाईल. उर्वरित तालुक्यांबाबत शास्त्राrय पद्धतीने आढावा घेतला जात आहे. बागलकोटमध्येही परिस्थिती गंभीर आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर वास्तविक परिस्थिती समजली. राज्यात 42-43 टक्के पावसाची तूट असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये तीव्र दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गदग, धारवाड आणि हावेरीनंतर बागलकोटमधील पिकांचीही मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे, असे ते म्हणाले.

आपण नुकताच गदग, धारवाड आणि हावेरी जिल्ह्यांचा दौरा केला आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असली तरी, सर्वच तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेले नाहीत. या संदर्भात अहवाल गोळा करून त्यांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात इतर तालुक्यांविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

गादग जिह्यात सहापैकी एक तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला आहे. गदग, हुबळी-धारवाडसह अनेक भागांतील कृषी परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. हवाई पाहणीद्वारेही परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारसाठी शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे

कृष्णा नदीचा प्रवाह उत्तम आहे. तर कावेरीसह इतर ठिकाणी तितका पाणी साठा  नाही. तामिळनाडूचे लोक त्यांच्या पिकांसाठी पाणी मागत आहेत. मात्र, मंत्री यतिंद्र सिद्धरामय्या आणि चेलुवरायस्वामी यांनी चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही केली आहे. कृष्णराजसागरऐवजी कबिनी जलाशयातून तामिळानाडूला  पाणी सोडले जात आहे. सरकारसाठी शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.

कस्तुरीरंगन अहवाल : सर्व पक्षांची मते जाणून घेणार

कस्तुरीरंगन अहवालावरील राज्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली असून, राज्याला आपली मते व्यक्त करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे, सर्व पक्षांची मते जाणून घेऊन राज्याची भूमिका निश्चित करणे आवश्यक आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने, राज्याच्या हितासाठी भाजपला विश्वासात घेऊन चर्चा करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

शनिवारी ‘प्रजा सेवा’ खात्याचे विशेष अभियान

लोकांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर उपाय शोधण्याच्या उद्देशाने विजयनगर जिल्ह्याच्या कुडिलगीमध्ये ‘प्रजा सेवा’ खात्यामार्फत विशेष अभियानाचा शुभारंभ केला जात आहे. सरकारने लोकांच्या दारात जाऊन त्यांच्या समस्या ऐकाव्यात यासाठी एक व्यवस्था आमलात आणली जात आहे, असे ते म्हणाले.