पैसा झाला छोटा ,डिजिटल व्यवहार मोठा

नोटाबंदीनंतर बदलले अर्थकारण : नोटा झाल्या कमी, डिजिटल व्यवहारात वाढ

कोल्हापूर /संतोष पाटील

सात वर्षापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व एक हजार रूपयाच्या नोटा रद्दबादल करण्याच्या घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने देशाचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. बाजारातील रोखीच्या व्यवहारावर मर्यादा येऊन व्हर्च्युअल करन्सीचा डिमांड वाढला. आतापर्यंत पैशाच्या पाकिटात असणारी रक्कम डिजिटल व्यवहाराद्वारे मोबाईलच्या क्लिकवर आली. निश्चिलीकरणाच्या या निर्णयाचा बँकींग, औद्योगिक, व्यापारी, शासकीय व वैयक्तिक अशा सर्व प्रकारच्या व्यवहारावर अनेक अर्थाने सकारात्मक परिणाम झाला. या चलनकल्लोळाच्या आठवणी अगदी चवीने सांगितल्या जात आहेत.

ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारासाठी मोबाईल बँकींगसाठी नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एन.पी.सी.आय.) प्रयत्नशील होते. नोटाबंदीमुळे या प्रयत्नांना बळ मिळाले. कोल्हापूर विभागात निश्चिलीकरणापूर्वी फक्त दोन लाख ग्राहकच खऱ्या अर्थाने कॅशलेश व्यवहाराच्या दृष्टीने सजग होते. यामध्ये आता वाढ होऊन सुमारे 20 लाखांहून अधिक ग्राहक ऑनलाईनच्या प्लॅटफॉर्मवर आले. 80 टक्के लोक कॅशलेस व्यवहाराशी जोडले गेले. नोटाबंदीनंतर केवायसी नसलेली कोल्हापुरातील अंदाजे दोन लाख बँक खाती बँकेच्या दृष्टीने बोगस ठरली.

यादृष्टीने क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड, चेक ही काय ती कॅशलेश बँकिंगची असणारी परिभाषा एनईएफटी (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर), आरटीजीएस (रिअल टाईम ग्रॉस पेमेंट सर्व्हिस), ईसीएस ( इलेक्ट्रिक क्लिअरिंग सर्व्हीस) या टप्प्यावर येऊन ठेपली. नव्या आयएमपीएस सेवेच्या माध्यमातून अविरतपणे बँकींग घरबसल्या सेवांचा लाभ लोक घेऊ लागले आहेत, हे नोटाबंदीचे यश मानले जाते. तत्काळ फंड ट्रान्सफरसाठी ई.सी.एस. (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस) ही सेवा उपलब्ध आहे. विविध कंपन्यांचे अॅप्स तसेच बँकांच्या डिजिटल पेमेंट सेवेमुळे कॅशलेस सेवेच्या कक्षा अमर्याद झाल्या आहेत.
एटीएम मशीनची संख्या दहा पटींनी वाढली. या जोडीला पॉईंट ऑफ सेल मशिन (स्वाईप मशिन) प्रत्येक दुकानात सहज दिसू लागले. निश्चिलीकरणापूर्वी अनअकौंटटेबल मनी (काळा पैसा) हा जमीन, रिअर इस्टेट किंवा बँकेतील लॉकर्स किंवा एफडीच्या माध्यमातून ठेवला जात असे. नोटाबंदीच्या एका फटक्यात बहुतांश व्यवहार अपरिहार्यतेतून बँकेच्या खात्यावर आला. मोठ्या संख्येने सर्वसामान्य गुंतवणूकदार डिजीटल मनीकडे (शेअर बाजारातील गुंतवणूक) मोठ्या प्रमाणात वळले. शेअर ट्रेडींग, म्युअचल फंड, कमोडीटी मार्केटमध्ये गुंतवणुकीत 40 पटींनी वाढ झाली.

निश्चिलीकरणापूर्वी कोल्हापुरात वार्षिक सुमारे 1700 कोटींची गुंतवणूक शेअर मार्केटमध्ये होती. ती आता गेल्या काही वर्षात वाढून तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारी कार्यालयांनी तंत्रज्ञानाची कास धरली. विविध प्रकारची देयकं, बिले ऑनलाईन ॲपवरुन भरण्याची सोय उपलब्ध झाली. पाणीपट्टी, घरफाळा, वीज बिल आदी घरबसल्या अदा करण्याची सोय झाल्याने वसुलीवर सकारात्मक परिणाम झाला. दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी शुल्क ऑनलाईन भरुन घेतले जात असल्याने 100 टक्के कॅशलेस व्यवहार होत आहेत. सरकारी कार्यालयातील व्यवहारांचे स्वरुप नोटाबंदीनंतर बदलले.

क्लिन नोट मिशन

पाचशे-एक हजार रुपयांच्या नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने दोन हजाराच्या नोटा चलनात आणल्या. दोन हजार रुपयांची नोट आरबीआय कायदा 1934 च्या कलम 24 (1) अंतर्गत आणली. 2017-18 मध्ये प्राप्तिकर आणि अन्य संस्थांनी बेकायदा संपत्ती किंवा काळा पैसा गोळा करणाऱ्यांच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयांवर केलेल्या छापेमारीत सापडलेल्या नोटांमध्ये दोन हजाराच्या नोटांचे प्रमाण 68 टक्के होते. तर चलनात आलेल्या या नोटांचे प्रमाण अवघे 31 टक्के होते. 2018 मध्ये दोन हजारांच्या नोटांची छपाई बंद केली. क्लिन नोट मिशनंतर्गत दोन हजारांची नोट बंद करुन ती बँकेत जमा करण्याची मुदत 23 मे ते 30 सप्टेंबरपर्यंत होती. नोव्हेंबर 2016 ते सप्टेंबर 2023 या दरम्यानच दोन हजारांची नोट चलनात राहिली.