‘एसटी’ बांधवांना ‘मोदी की गॅरंटी’!

2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळणार आरक्षण : केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून पुनर्रचना आयोगास मान्यता

पणजी : अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोव्यातील आदिवासींना 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आरक्षण करता यावे, याकरिता पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली. त्यासंदर्भात सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला बहाल करण्याचा  कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला. निर्णयाचे त्यांनी हर्षोभरीत स्वागत केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. ‘ही आहे मोदी की गॅरंटी’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गोव्यातील गावडा, कुणबी व वेळीप यांना अनुसूचित जमाती (एसटी)चा दर्जा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2003 मध्ये दिला. त्यानंतर चारवेळा गोवा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या परंतु, या आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही. निवडणुकीत या समाजासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या नाहीत. परिणामी गोवा विधानसभेत जरी त्यांचे चार ते पाच उमेदवार निवडून आलेले असले तरी त्यांना आरक्षणाचा लाभ प्राप्त झाला नव्हता. अलिकडेच राज्यातील आदिवासींनी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान विधानसभेवर मोर्चा काढला आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आदिवासींना राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर घ्या, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा दिला होता.

मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश

राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपण केंद्राकडे हा प्रस्ताव मांडून 2027 च्या निवडणुकीत गोव्यात आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळवून देऊ असे आश्वासन दिले होते. एवढे कऊन ते गप्प राहिले नाहीत, तर विधानसभा अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी नेत्यांबरोबर नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन पुनर्रचना आयोग स्थापन कऊन आदिवासींना राजकीय आरक्षणाची जोरदार मागणी केली.

केवळ पंधरा दिवसांत केंद्राचा निर्णय

अमित शहा यांनी सकारात्मक उत्तर व आश्वासन दिले आणि केवळ 15 दिवसांच्या आत गुऊवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाला केली व त्यासंदर्भात पूर्णाधिकार आयोगाला बहाल केले. इ. स. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आहे. गोव्यात आदिवासींची संख्या 12 टक्के एवढी आहे. त्यानुसार 40 सदस्यीय राज्य विधानसभेत 5 जागा आदिवासींकरिता राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.

हम सिर्फ बोलते नही, करके दिखाते है! : डॉ. प्रमोद सावंत

केरळच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दै. ‘तऊण भारत’शी बोलताना सुंदर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘हम सिर्फ बोलते नही, करके दिखाते है। यही हैं मोदी की गॅरंटी’ अशा शब्दात त्यांनी या घटनेचे वर्णन केले. आपल्या राजकीय कारकिर्दीतला हा एक सर्वात मोठा निर्णय होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली. आपण साऱ्या गोमंतकीय जनतेच्यावतीने या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांचे आभार मानतो व आपल्याला आज प्रचंड आनंद झाला, समाधानी आहे आपण, असे ते म्हणाले.

अमित शहानी विश्वास सार्थ ठरविला! : गणेश गावकर

केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाद्वारे घेतलेल्या निर्णयामुळे आपल्याला अतिव आनंद झालेला आहे. अलीकडे आपण विधानसभेत या संदर्भात मांडलेला ठराव सर्वांच्याच पाठिंब्याने संमत झाला. गोव्याचे सक्षम नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटावयास गेलेल्या शिष्टमंडळातील आपण एक सदस्य होतो. या नात्याने अमित शहा यांनी आम्हाला जो विश्वास दाखवला तो त्यांनी सार्थ करून दाखविला. आपल्याला आज यामुळे फार समाधान झालेले आहे. आपण जनतेचेही अत्यंत आभार मानतो. अशा शब्दात आमदार गणेश गावकर यांनी भाजप सरकारच्या बाबतीत आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

जनतेने भाजपबरोबरच राहणे संयुक्तीक : रमेश तवडकर

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वावर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा विश्वास व्यक्त केला आणि त्यामुळेच त्यांनी दिलेला शब्द केंद्र सरकारने खरा करून दाखविला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्यातील आदिवासींना न्याय मिळवून दिला त्याबद्दल त्यांचे अतिशय आभार मानत आहे, असे निवेदन करून सभापती रमेश तवडकर म्हणाले की, आतापर्यंत भारतीय जनता पक्षाने आदिवासींना एसटीचा दर्जा दिला आणि आता निवडणुकीत देखील राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. यामुळे जनतेने भाजपबरोबरच राहणे हे संयुक्तिक ठरणार आणि आपण या निर्णयाने अत्यंत समाधानी आहे, असे सभापती तवडकर म्हणाले.

भाजप आल्यापासून जनतेला न्याय : सदानंद तानावडे

प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गोव्यातील दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळवून दिला आहे. केंद्रात भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यापासून व गोव्यात भाजप सत्तेवर आल्यापासून जनतेला नेहमीच न्याय मिळाला आहे. अमित शहा यांनी आम्हाला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करून दाखवली. आम्ही सर्वजण त्यांच्या प्रती कृतज्ञ आहोत. गोव्यातील जनतेने आजवर भाजपला साथ दिली. यानंतर देखील भक्कम साथ प्राप्त होईल असे तानावडे म्हणाले व त्यांनी अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.