मोदी सरकार : अमृतकाळानंतर सत्वपरीक्षा

‘सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण’ चा मंत्र जपत मोदी सरकारची 11 वर्षे गेल्या आठवड्यात पूर्ण झाली.  ‘विकसित भारताचा अमृत काळ’ सुरु झाला असा दावा करणाऱ्या पानभर जाहिराती देशभर झळकल्या. अगदी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत. या अकरा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच नाणे खणखणीत असा संदेश सर्वदूर गेला आणि भाजपला जगातील सर्वात मोठा पक्ष बनवून तो तळागाळात पोहोचवला गेला. विरोधी पक्ष म्हणजे पाप्याचे पितर झाले. अगदी कोठे इंद्राचा ऐरावत आणि कोठे शाम भटाची तट्टाणी. 

पण ‘म्हणेल ती पूर्व’ या बाण्याने गेली अकरा वर्षे राज्य केलेल्या पंतप्रधानांना नवीन वर्ष आव्हानात्मक ठरत आहे असे दिसू लागले आहे. पाकिस्तानबरोबरील झालेल्या युद्धात भारतीय सेनेने केलेल्या बहादूरीचा भाजपला फायदा करण्याची मोहीम चालू झाली असतानाच विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते किती बरोबर अथवा चूक ते येणारा काळ दाखवणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत-पाक युद्धबंदीचे श्रेय घेण्याच्या वारंवार केलेल्या विधानांवर पंतप्रधानांची चुप्पी का? हा विरोधकांचा सवाल लाखमोलाचा ठरत आहे. त्याने सत्ताधारी पक्षात देखील चलबिचल दिसत आहे. अहमदाबादमधील विमान दुर्घटनेनंतर भारत शोकाकुल असताना देखील ट्रम्प शांत राहिलेले नाहीत.

ट्रम्प यांची विधाने भारताकरता आणि विशेषत: मोदींकरता अवघड ठरत आहेत. सगळीच संकटे एकदम आलेली आहेत. अमेरिकेबरोबर व्यापार करारावर नाजूक बोलणी सुरु आहेत आणि त्यातून काय निष्पन्न होणार याची धास्ती असतानाच ट्रम्प यांची टकळी सुरूच आहे. एकीकडे आड, दुसरीकडे विहीर अशी स्थिती  आहे. अमेरिकेकडून भारताला चांगली मुभा मिळावी म्हणून एलॉन मस्क यांना मित्र म्हणून जवळ करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न फसला आहे कारण आता ट्रम्प आणि मस्क यांच्यातच वितुष्ट आले आहे. अमेरिका हा अति व्यवहारवादी देश. भटाला दिली ओसरी आणि भट हातपाय पसरी या न्यायाने त्याला सारखे काहीतरी हवेच आहे आणि कितीही दिले तरी त्याचा अघाशीपणा कमी होत नाही.

गेल्या काही काळात दक्षिण आशिया हा अमेरिकेने भारताला आंदण दिला आहे असे चित्र वाटत असतानाच ट्रम्प यांनी भारत पाकिस्तानला समान लेखून एक दणका नवी दिल्लीला दिलेला आहे. पाकिस्तानचे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी अमेरिकेने त्यांच्या सैन्य दिवसाकरता वॉशिंग्टनला पाचारण करून त्यात भर घातली आहे. अमेरिकेच्या एका मोठ्या जनरलने पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी कार्यात केलेल्या योगदानाची प्रशंसा करून नवी दिल्लीत अगोदरच खळबळ माजवलेली आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना

अमेरिकेने भारतीय विद्यार्थांना बेड्या घालून मायदेशी धाडण्याची मोहीम सुरु ठेवल्याने भारतात खळबळ माजली नसती तरच नवल होते. जाणूनबुजून भारताला अडचणीत आणण्याचे राजकारण अमेरिका विनाकारण करत असल्याने भीक नको पण कुत्रा आवर असे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. इस्राईलने इराणवर हल्ला करून जी परिस्थिती उदभवली आहे त्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कडाडतील अशी भीती उत्पन्न झाली आहे. त्यातच भारताने इस्राईलची साथ दिल्याने सारे अरब जगत तसेच इराणदेखील भडकेल अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. मध्यपूर्वेत लाखो भारतीय काम करत असल्याने भारताची ही भूमिका समस्या उत्पन्न करू शकते असे सांगितलं जात आहे. तेलाचे भाव भडकले तर महागाई अजून भडकेल.

2008 साली पहिल्या संयुक्त प्रगतिशील आघाडीचे सरकार अमेरिकेशी अणु करार केला गेल्याने गडगडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. आता ऑपेरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तानबरोबर झालेल्या लढाईला अमेरिकेने भारताला युद्धबंदी करायला भाग पाडून केवळ ब्रेकच लावला आहे असे नव्हे तर भारताच्या सार्वभौमत्वाचेच बारा वाजवले असे आरोप/दावे होत आहेत त्याने मोदी सरकार एका अजब अडचणीत सापडलेले दिसत आहे. ऑपेरेशन सिंदूर वरील कवित्व काय वळण घेत आहे त्यावर पुढील राजकारण काय वळण घेणार ते ठरणार आहे. आजतरी देशभरातील एका गोटात अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने पाकिस्तानबरोबर अचानक युद्धबंदी केली अशी धारणा आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. संसदेचे विशेष सत्र ताबडतोब बोलवा ही विरोधकांची मागणी धुडकावल्याने गैर-भाजप पक्षात असंतोष वाढत आहे. पाकिस्तानबरोबरील लढाईचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत हे ध्यानात आल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरु केलेली आहे. एखाद्या मुलुख मैदान तोफेसारखा सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार करून त्याला कोंडीत आणण्याचे राजकारण केले जात आहे.

मोदी एक कमालीचे प्रभावी वत्ते आहेत. आपल्या वत्तृत्वाने लोकांना कसे मंत्रमुग्ध करायचे तंत्र आणि मंत्र त्यांना चांगलेच माहित आहे. पण अलीकडील काळात त्यांच्या भाषणातील ठसका जाणवेनासा झाला आहे असे काही जाणकारांना वाटते. अकरा वर्षें ऐकल्यामुळे असेल अथवा ते तेच तेच बोलत असतील अथवा त्यांच्याकडे नवीन काहीच सांगण्यासारखे नसेल. त्यामुळे देखील असे होऊ शकते. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत न मिळाल्याने जी स्थिती निर्माण झाली होती त्यातून चलाखीने मार्ग काढून दिल्ली, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणूका जिंकून पंतप्रधानांनी सारे वातावरणच बदलवून टाकले होते. पण आता अचानक राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीतील धांदलीविषयी वर्तमानपत्रात लेख लिहून एक गोंधळच माजवून दिलेला आहे.

भाजपअंतर्गत शह काटशहाचे राजकारण सुरु असल्यानेच जे पी न•ा यांच्या जागी नवीन अध्यक्ष कोण होणार याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. यावर्षी अयोध्ये मध्ये झालेल्या प्राण प्रतिष्ठा समारंभात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रमुख भूमिका बजावून पक्षातील आपणदेखील हिंदू हृदय सम्राट आहोत असा संदेश दिलेला आहे. केंद्रीय मंत्रमंडळात देखील लवकरच बदल अपेक्षित आहे.

मोदींची पंतप्रधानपदाची चार वर्षे उरली आहेत आणि ती जर त्यांनी पूर्ण केली तर पुढील सरकारात मात्र भाजपचे कोठेच नामोनिशाण राहणार नाही अशा अर्थाची भविष्यवाणी कधीकाळी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थ आणि परराष्ट्र मंत्री राहिलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी केली आहे. ती कितपत बरोबर अथवा चूक ते काळच दाखवेल. एक मात्र खरे. देशाच्या राजकारणावर आपली पकड गेली अकरा वर्षे घट्ट ठेवणाऱ्या मोदींसमोर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात मोठी आव्हाने अचानक आ वासून समोर आलेली आहेत. ‘खुल जा सिम सिम’ अशा पद्धतीने चुटकीसरशी या समस्या त्यांना सोडवता येत नसल्याने एक त्रिशंकू स्थिती उत्पन्न झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय जगतात भारताचे स्थान खरोखरच काय? असा यक्षप्रश्न पाकिस्तानबरोबरील युद्धानंतर समोर उभा ठाकला आहे. अशा वेळी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करून विरोधक मोदींच्या नेतृत्वक्षमतेबाबत शंका उपस्थित करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील महिन्यातील संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घाम काढणारे ठरणार असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. राजधानी दिल्लीत अभूतपूर्व उन्हाळा जाणवत आहे. त्याचा चटका कोणाकोणाला बसणार ते लवकरच दिसणार आहे.

सुनील गाताडे