ऊस उत्पादकांना न्याय देणाऱ्या मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणा - सदाभाऊ खोत 

सांगली येथील पत्रकार परिषदेत महायुतीचे आवाहन

सांगली / प्रतिनिधी

इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढविने, ऊसाची एफआरपी वाढविने, साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करणे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविने, साखरेची किमान विक्री किंमत ३५ रु . पर्यंत वाढविणे, उसाच्या एफआरपी मध्ये सातत्याने वाढ करणे , साखर निर्यातीसाठी अनुदान देणे यासारखे अनेक निर्णय मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत घेतल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. ऊस उत्पादकांनी लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला न्याय देणाऱ्या मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी मतदान करावे असे आवाहन रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सांगली येथे पत्रकार परिषदेत केले.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे सलग १० वर्षे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांना ऊस उत्पादकांसाठी हे निर्णय का घेता आले नाहीत असा सवालही सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी केला. मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची विस्ताराने माहिती दिली की , ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या १० वर्षाच्या राजवटीत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या वाजपेयी सरकारच्या निर्णयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण २०१३-१४ मध्ये  १.५३  टक्के एवढे होते . आता ते १२ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे . आणखी दोन वर्षांत हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. साखर कारखान्यांचे इथेनॉल विक्रीमुळे उत्पन्न वाढले . त्याचा फायदा आपसूक शेतकऱ्यांना झाला आहे. पवार साहेब केंद्रात कृषी मंत्री असताना साखर कारखान्यांकडून होणारी इथेनॉलची खरेदी ३५ ते ३८ लाख लिटरच्या वरती जात नव्हती. मोदी सरकारच्या काळात ही खरेदी ३८० कोटी लिटर पर्यंत गेली आहे. इथेनॉल विक्रीमुळे साखर उद्योगाला सुमारे २१ हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ही उलाढाल ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल असा अंदाज आहे.

२००४ ते २०१४ या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल खरेदी झाली असती तर साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढले असते. साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला अधिक चांगला भाव देता आला असता. २००४ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्रात ऊसाला6 अधिक भाव मिळावा यासाठी अनेक आंदोलने झाली . त्याकाळात पवार साहेबांनी मनमोहन सिंग सरकारमधील आपले वजन वापरून इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण का वाढविले नाही असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो. २०१३ - १४ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण १० टक्क्यावर गेले असते तर आज हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत नक्कीच गेले असते.

मोदी सरकारने ऊस कायदा १९६६मध्ये बदल करत थेट ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती6 करण्यास परवानगी दिली आहे. इथेनॉलसाठीचे दर वाढवून ते ६२.६५ रुपये प्रती लिटर (ए ग्रेडसाठी) ५७.६१ रुपये (बी ग्रेडसाठी), सिरप ज्यूस ४५.८४ रुपयापर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.

२०१९ मध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या पेट्रोल आणि डीझेलमध्ये जैव इंधन मिसळणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार इथेनॉल, ज्यूस, मका, स्टार्च, बीट, खराब झालेला ऊस, सडलेला गहू, खराब तांदूळ-बटाटे ,यासह शेतीतील कचऱ्याचा समावेश जैवइंधनामध्ये करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या ११७ साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करीत असून, यात सहकारी- ४०, खासगी-४२, अल्कोहोलपासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या ३५ कारखान्यांचा समावेश आहे.

शरद पवार साहेबांना साखर कारखान्यांचा प्राप्तीकराचा ( इन्कम टॅक्स ) प्रश्नही १० वर्षे कृषीमंत्री असताना सोडविता आला नव्हता. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना  एफआरपीपेक्षा  जास्त दर दिला होता, तो नफा गृहित धरून आयकर खात्याने कारखान्यांना सरसकट नोटिसा पाठविल्या होत्या. हा प्रश्नही मोदी सरकारने सोडविला .  हकारी साखर कारखान्यांकडून उसाच्या अतिररिक्त दराला नफा समजून त्यावर आयकर कपात सुचविणारे परिपत्रक केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे दिलेला जादा दर खर्च म्हणून दाखविता येणार आहे. साखर कारखान्यांकडून उसाला वाजवी व किफायतशीर दर (एफआरपी) किंवा किमान हमी भावापेक्षा (एसएमपी) जास्त दिलेला दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा व त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये, असा कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदल मोदी  सरकारने केला. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरात सुटका झाली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासून करण्यात येणार आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, मोदी सरकारने साखर हंगाम 2023-24 साठी उसाला 315 रुपये प्रती क्विंटल  एफआरपी (FRP) देण्यास मंजुरी दिली आहे.  वर्ष 2023-24 साठी उसाचा उत्पादन खर्च 157 रुपये प्रती क्विंटल आहे. त्यामुळे 10.25% च्या वसुली दरासह उसाला देण्यात आलेला 315 रुपये प्रती क्विंटल हा एफआरपी उत्पादन खर्चापेक्षा 100.6% नी जास्त आहे. 2022-23 या हंगामामध्ये देण्यात आलेल्या एफआरपी पेक्षा 2023-24 साठी जाहीर झालेला एफआरपी 3.28% नी जास्त आहे.

सी हेवी मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर 46.66 रुपयांवरून प्रतिलीटर 49.41 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
बी हेवी मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर 59.08 रुपयांवरून प्रतिलीटर 60.73 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ऊसाचा रस/ साखर/ काकवी यांच्यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर 63.45 रुपयांवरून प्रतिलीटर 65.61 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.