मॉडेल को-ऑपरेटिव्ह व्हिलेज (सहकारी गाव योजना)

सहकारी गाव योजनेचे मॉडेल हे सुध्दा एक ग्रामीण विकासाचे धोरण आहे. याचे उद्दिष्ट सहकारी संस्थांच्या नेतृत्वाखालील घरगुती-केंद्रित दृष्टिकोनाद्वारे स्वावलंबी गावे निर्माण करणे हे आहे. त्याचे प्राथमिक ध्येय म्हणजे ग्रामीण प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्थांभोवती केंद्रित असलेल्या कुटुंबांच्या आर्थिक आणि गैर-आर्थिक गरजांसाठी ‘एक-थांबा’ उपाय प्रदान करून उपजीविका आणि उत्पादकता वाढवणे हे आहे. हे मॉडेल राहणीमान सुधारण्यासाठी एकात्मता, संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देते.

आदर्श गावाची संकल्पना महात्मा गांधींच्या दृष्टिकोनातून उदयास आली, जिथे त्यांनी त्यांच्या ‘हिंद स्वराज’ आणि ‘ग्राम स्वराज’ या दोन ग्रंथांमध्ये आदर्श ग्रामबद्दल बरेच सांगितले आहे, जे बहुसंख्य लोकसंख्येवर परिणाम करण्यासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकासाच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देते. सध्या, संसद आदर्श ग्राम योजना भारत सरकारचा एक कार्यक्रम आहे. हा 2

ऑक्टोबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आला होता. संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत गाव दत्तक घेण्यासाठी आणि त्यांना आपल्या देशातील उर्वरित गावांसाठी आदर्श गावे म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला होता. संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत समग्र ग्रामविकास कार्यक्रमाचा समावेश आहे, जिथे प्रत्येक खासदार त्यांच्या मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेतात, जेणेकरून त्या गावाचे मॉडेल गावात रूपांतर होईल. आदर्श गाव मॉडेल बहुआयामी पैलूंवर आधारित आहे. ग्रामीण भागातील समस्या उदा. पाणी समस्या, शेतीच्या समस्या, लिंगभेद समस्या, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, लोकशिक्षण, ग्रामीण आरोग्य समस्या इत्यादींची सोडवणूक करण्याच्या हेतूने काही एकात्मिक मॉडेल्स तयार केलेले आहेत.

सहकारी गाव योजनेचे मॉडेल हे सुध्दा एक ग्रामीण विकासाचे धोरण आहे. याचे उद्दिष्ट सहकारी संस्थांच्या नेतृत्वाखालील घरगुती-केंद्रित दृष्टिकोनाद्वारे स्वावलंबी गावे निर्माण करणे हे आहे. त्याचे प्राथमिक ध्येय म्हणजे ग्रामीण प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्थांभोवती केंद्रित असलेल्या कुटुंबांच्या आर्थिक आणि गैर-आर्थिक गरजांसाठी ‘एक-थांबा’ उपाय प्रदान करून उपजीविका आणि उत्पादकता वाढवणे हे आहे. हे मॉडेल राहणीमान सुधारण्यासाठी एकात्मता, संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देते.

या धोरणानुसार प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला प्रत्येक जिह्यात किमान एक सहकारी गाव मॉडेल विकसित करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. यामध्ये बहुउद्देशीय विकासाचे इंजिन म्हणून काम करेल. या मॉडेलअंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना विविध व्यवसाय क्षेत्रात मजबूत प्रशासन आणि सुदृढ व्यवसाय व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्यास पाठिंबा दिला जाणार आहे. जिह्यातील इतर गावांना मॉडेल गावाच्या बरोबरीने जाण्यासाठी आणि अखेर राज्यातील सर्वोत्तम गावांपैकी एक बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये मध, मसाले, कॉफी, चहा, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, रेशीम किडे, फळे, मशरूम, फुलशेती आणि कुक्कुटपालन यासारख्या विशिष्ट ग्रामीण उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सहकारी-नेतृत्वाखालील आर्थिक समूहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील प्रोत्साहित केले जाते. यामुळे ग्रामीण उद्योजकता आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल. या व्यतिरिक्त, सहकारी संस्थांना भौगोलिक संकेत, बौद्धिक संपदा हक्क आणि ट्रेडमार्कद्वारे विपणन संधी शोधण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, जेणेकरून त्यांच्या अद्वितीय उत्पादनांना ओळख आणि बाजारमूल्य मिळू शकेल. या धोरणात राष्ट्रीय ‘भारत’ ब्रँड अंतर्गत सेंद्रिय, कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांचे ब्रँडिंग प्रस्तावित केले आहे, जे एक छत्री प्रणाली म्हणून काम करेल. बाजारपेठेतील उपस्थिती आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या स्थापित ब्रँडचा वापर करण्यास देखील प्रोत्साहित केले जाईल. त्याची काही प्रमुख वैशिष्ट्यो खालीलप्रमाणे आहेत.

पी.ए.सी.एस.-केंद्रित दृष्टिकोन: हे मॉडेल प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पी.ए.सी.एस.) भोवती फिरण्यायोग्य प्रणाली तयार केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट गावकऱ्यांसाठी बहु-सेवा केंद्र बनणे आहे. या मॉडेलचा उद्देश ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या बहुआयामी क्रियाकलापांना चालना देणे आहे.

घरगुती-केंद्रित: पी.ए.सी.एस. हे प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्याचे उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबातील किमान दोन सदस्यांसाठी उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे आहे उपजीविका वाढवणे: हा उपक्रम सहकारी नेतृत्वाखालील प्रयत्नांद्वारे गावांमध्ये उत्पादन आणि राहणीमान सुधारण्याचा प्रयत्न करतो.

एकात्मता: हा दृष्टिकोन ग्रामस्थांसाठी व्यापक उपाय प्रदान करण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रमांना एकत्रित करतो.

नवोपक्रमासाठी समर्थन: यात सहकारी इनक्यूबेटर आणि उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे.

याची अंमलबजावणी नैसर्गिकरित्या सरकार, सहकारी बँका आणि नाबार्ड या सारख्या प्रमुख भागधारक संस्थांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे समन्वयित केले आहे. पायलट प्रकल्प म्हणून हे मॉडेल गुजरातच्या विविध ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आले आहे. समर्पित सहकार मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने देशात सहकारी-आधारित आर्थिक मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून या मॉडेलचा प्रचार केला जात आहे.

मॉडेल कोऑपरेटिव्ह व्हिलेज कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक व गुजरात राज्य सहकारी बँक लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविला जात आहे. तो 10 एप्रिल 2022 रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद जिह्यातील बावला गावात सुरू करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम गुजरातमधील तीन जिह्यातून सहा निवडक गावांमध्ये, म्हणजेच आद्रोडा, रेठल (अहमदाबाद), आदराज मोती, इसनपूर मोटा (गांधीनगर), पिपेरो (दाहोद) आणि कोलिथड (राजकोट) या गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर नाबार्ड स्वत: विविध भागधारकांशी समन्वय साधून राबवत आहे.

‘सहकार से समृद्धी’ या दृष्टिकोनातून ‘आत्मनिर्भर गाव’ निर्माण करणे हे एम.सी.व्ही. कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घरातील किमान दोन सदस्यांना उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पी.ए.सी.एस.) केंद्रित, घरगुती दृष्टिकोन स्वीकारणे हे उद्दिष्ट आहे, ज्याचा उद्देश प्रत्येक आस्थापनेसाठी प्रति युनिट उत्पादन वाढवणे आहे. गुजरातमधील पायलट प्रकल्पांच्या निकालांचा अभ्यास केल्यानंतर नाबार्ड इतर राज्यांमध्ये या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करेल.

नाबार्ड सर्व संभाव्य पात्र योजना आणि उपक्रमांचे संतृप्तीकरण सुलभ करण्यासाठी गुजरात सरकार, सहकारी बँका (जी.एस.टी.सी.बी.), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डी.सी.सी.बी.), समुदाय आधारित संस्था (सी.बी.ओ.) इत्यादी विविध भागधारकांमध्ये एक प्रमुख समन्वयक म्हणून भूमिका बजावत आहे. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.जी.वाय.) ही अनुसूचित जाती (एस.सी.) बहुसंख्य गावांच्या एकात्मिक विकासासाठी केंद्र प्रायोजित योजना आहे. एम.सी.व्ही. कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ‘सहकार से समृद्धी’ या दृष्टिकोनातून ‘आत्मनिर्भर गाव’ निर्माण करणे आहे. आदर्श सहकारी गाव कार्यक्रमाची इतर उद्दिष्टे अशी आहेत:

1) पायाभूत सुविधा विकास, उपजीविका प्रोत्साहन, आरोग्य आणि शिक्षण, बँकिंग आणि विमा सेवा आणि तळापासून वरपर्यंतच्या दृष्टिकोनाचा वापर करून सार्वजनिक सेवांच्या वितरणाद्वारे जलद आणि समावेशक वाढ साध्य करणे.

2)प्रशिक्षित स्वयंसेवकांच्या कॅडरद्वारे कार्यक्रमांचा विस्तार वाढवून प्रशासन लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचवणे.

3) आघाडीचे कामगार, पी.आर.आय. प्रतिनिधी आणि सामुदायिक संसाधन व्यक्ती/स्वयंसेवक यांच्यात कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि समन्वय साधून वितरण यंत्रणेची गुणवत्ता सुधारणे.

4)ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये सरकारी कार्यक्रमांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.

5) शिक्षण हक्क कायदा 2009, वन हक्क कायदा 2006 (अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 इत्यादी विविध कायद्यांअंतर्गत कायदेशीर साक्षरता आणि हक्कांची समज वाढवून पारदर्शकता व जबाबदारी वाढवणे. यासारखी या योजनेची काही उद्दिष्टे आहेत.

हे धोरण सहकारी संस्थांना व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित, पारदर्शक व तंत्रज्ञान-सक्षम आर्थिक संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्यावर भर देते, ज्यामध्ये पी.ए.सी.एस.चे संगणकीकरण आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांशी एकात्मता समाविष्ट आहे. सध्या सर्व पी.ए.सी.एस. संगणकीकृत झाले आहेत. गुजरातमध्ये सुरुवातीच्या पायलट प्रकल्पांनंतर, हा उपक्रम देशभरात राबविला जात आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या व्यापक योजनेचा भाग म्हणून, सरकारने प्रत्येक पंचायतीत एक प्राथमिक सहकारी युनिट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राष्ट्रीय सहकारी धोरण-2025 मध्ये भारतातील प्रत्येक तहसीलमध्ये (उपजिह्यात) पाच मॉडेल सहकारी गावे स्थापन करण्याची कल्पना आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, नाबार्डने 7,000 हून अधिक नवीन एम-पॅक्सची निर्मिती यशस्वीरित्या सुलभ केली आहे. काही वर्षांनी अंदाजे 70,000 नवीन एम-पॅक्स  साध्य करण्याच्या उद्देशाने नाबार्ड काम करत आहे. राष्ट्रीय सहकारी धोरण-2025 हा भारताच्या सहकारी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक धोरणात्मक रोडमॅप आहे, ज्यामुळे ते 2047 पर्यंत आर्थिक वाढ व स्वावलंबनाचे ‘दुसरे इंजिन’ बनेल.

डॉ. वसंतराव जुगळे