मनरेगा की व्हीबी-जी रामजी; अधिकारी गोंधळात

राज्य सरकारकडून नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सूचना नाहीत : कामगारांमध्ये संभ्रमावस्था

बेळगाव : केंद्र सरकारने मनरेगा योजना रद्द करून व्हीबी- जी राम जी योजना जारी केली आहे. मात्र या योजनेला राज्य सरकारने कडाडून विरोध केला असून ग्राम पंचायतींमध्ये विशेष बैठक घेऊन फायदे व तोटे यावर चर्चा करण्यात आली आहे. नव्या योजनेमुळे सत्ताधारी व विरोधांकडून आरोप प्रत्यारोपही होत असून सरकारने ही योजना राज्यातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपत आले असून पुढे काय करायचे या संकटात अधिकारी सापडले आहेत. यामुळे या मनरेगा योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्र सरकारने मनरेगा योजना मागे घेऊन व्हीबी-जी राम जी योजना अमलात आणली. यासंदर्भात राज्यातील 5404 ग्रा. पं. मध्ये विशेष बैठक घेऊन नव्या योजनेचे फायदे व तोटे यावर चर्चा करण्यात आली. यानंतर ग्रा. पं. मार्फत याबाबचा अहवाल सरकारकडे पाठविण्यात आला. भाजपजेडीएस समर्थक सदस्यांना नव्या योजनेला समर्थन दिले असून काँग्रेस समर्थकांनी याला विरोध केला आहे. या विरोध व समर्थनामध्ये अधिकारी मात्र भरडले जात असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

राज्यात 5890 ग्रा. पं. कार्यरत असून काही ग्रा. पं. तींनी विशेष बैठकीत  व्हीबी-जी राम जी योजनेच्या बाजून ठराव मंजूर केल्याचे समजते. राज्यातील बहुतांश ग्रा. पं. कार्यकाळ संपला असून या योजनेबाबत राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम असणार आहे. राज्य सरकारकडून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही सूचना न आल्याने कोणती राबवावी, या चिंतेत अधिकारी असून तेही गोंधळात सापडले आहेत. याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार असून त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

मनरेगा योजना मार्चअखेरीस रद्द होऊन त्याठिकाणी व्हीबी-जी राम जी योजना लागू होणार आहे. राज्यात जि. पं. तीने कृती आराखडा तयार केला नसल्याने ग्रामीण भागातील लोक रोजगार हमीबाबत अनभिज्ञ आहेत. दरवर्षी कृती आराखड्याचे काम ऑक्टोबरपासून सुरू होऊन आराखडा 20 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करून सादर केला जातो. मात्र यंदा सदर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. राज्य सरकार व्हीबी-जी राम जी योजनेला पर्याय म्हणून स्वत:ची रोजगार हमी योजना लागू करण्यासाठी विचाराधीन असल्याचे समजते.