आमदारांची राजी-नाराजी

देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा आणि त्यासाठी पाऊले टाकायला प्रारंभ केला आहे. खरे तर या गोष्टीचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे पण त्यामुळे काही आमदार, मंत्री व पक्ष नाराज दिसत आहेत. या मंडळींच्या राजी-नाराजीपेक्षा महाराष्ट्र हित, शिस्त व नियम आणि संकेतांचे पालन महत्त्वपूर्ण आहे आणि ते केलेच पाहिजे. आणि फडणवीस यांनी ते मनावर घेतलेले दिसते यात त्यांना कितपत यश मिळते हे बघायचे पण प्रारंभ झाला आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटी कोण बांधणार असे म्हणत केवळ दिवस ढकलण्यात आणि राज्य अडचणीत आणण्यात काहीही मतलब नसतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून अनेक आमदारांना, मंत्र्यांना दिलेले पोलीस संरक्षण कमी केले आहे. जोडीला मंत्रीमंडळासमोर येणारे विषय याबद्दलही गोपनीयता व शिस्त याची आठवण करुन देत कानपिचक्या दिल्या आहेत. यातून त्यांचे सहकारी व मंत्रीमंडळातील सहकारी योग्य बोध घेतीलच पण फडणवीस यांच्यावर एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार नाराज आहेत अशी मंत्रालयात कुजबुज आहे. अलीकडेच  वेगवेगळ्या व्यक्तींना पोलिस संरक्षण हा विषय उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा राज्य सरकारने पोलीस संरक्षण मिळवणे, हा नागरिकांचा अधिकार नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवाला किती धोका आहे, याची पडताळणी करूनच संबंधितांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल. त्याचबरोबर कोणालाही अनिश्चित काळासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही. संबंधित समिती दर सहा महिन्यांनी आढावा घेऊनच पोलीस संरक्षण कायम करायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेईल, असे म्हटले होते  ज्यांच्याजीवाला खरोखरच धोका आहे, अशा खासगी लोकांनाच पोलीस संरक्षण मिळेल. मात्र, त्यासाठी त्यांना शुल्क भरावे लागेल, अशी तरतूद राज्य सरकारच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. पोलीस संरक्षण मिळवणे आपला अधिकार आहे, असे नागरिकांनी गृहित धरू नये. पैसे भरल्यावर सरकार आपल्याला ही सेवा पुरवेल असा समजही नागरिकांनी करून घेऊ नये. सुधारित धोरणानुसार, ज्याच्या जीवाला खरोखरच धोका असेल, अशा खासगी लोकांना त्यात सेलिब्रिटींचाही समावेश आहे, त्यांनाच पोलीस संरक्षण मिळेल. परंतु, त्यासाठी शुल्क भरावे लागेल, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला दिली आहे. ज्या खासगी लोकांना व सेलिब्रिटींचा पोलीस संरक्षण मिळवण्याबाबतचा अर्ज मंजूर होईल त्यांना आगाऊ शुल्क भरावे लागेल किंवा बँक गॅरंटी द्यावी लागेल, असेही कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले आहे. पोलीस संरक्षण देताना अनेक बाबींचा विचार करण्यात येणार आहे. त्यात संरक्षण मागणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा विचार केला जाईल. त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या 15 टक्क्यांहून अधिक शुल्क पोलीस संरक्षण पुरविण्यासाठी आकारले जाणार नाही. तसेच ज्यांचे उत्पन्न 50 हजार रुपयांहून कमी आहे, मात्र त्यांच्या जीवाला खरोखरच धोका आहे, अशा व्यक्तीकडून संरक्षणाचे शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच आमदार, खासदार, सरकारी अधिकारी कर्तव्यावर असताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणासाठीही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. अलीकडे काही वर्षे पोलिस संरक्षण आणि तेही मोफत हा स्टेटस सिम्बॉल बनत चालला होता. मध्यंतरी मुंबईत दोन नेते समोरासमोर आले आणि एकमेकांच्या अंगावर धावले व  त्यांच्यात फ्री स्टाईल फायटिंग सुरु झाली. दोघांनाही शस्त्रधारी पोलीस संरक्षण होते अशावेळी पोलीसांना काय करावे यांच्या पोलीसांनी त्यांच्यावर व त्यांच्या पोलीसांनी यांच्यावर गोळ्या झाडल्या असत्या तर किती अनर्थ घडला असता, सुदैवाने असे झाले नाही पण असा पेच निर्माण झाला होता. गंमतीचा भाग सोडला तर पोलीस संरक्षणाचा प्रचंड ताफा गरजेचा आहे का? हा चिंतनाचा विषय आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्षांपूर्वी पन्नास आमदारासह उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली तेव्हा त्यांना व या आमदारांना मोठं पोलीस संरक्षण देण्यात आले होत.s यातील एका मंत्र्याला तर 45 पोलीसांचा अहोरात्र बंदोबस्त होता. पण आता फडणवीस यांनी लक्ष घातले आहे. शासनाचा पै नी पै योग्य कामावर खर्च होईल आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून उत्तम काम होईल असे पाहणे त्यांचे काम आहे. म्हणूनच ते सर्व गोष्टींचा फेर आढावा घेत आहेत व पोलीसांचा अनावश्यक बंदोबस्त हलवायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे काही आमदार मंत्री नाराज आहेत. ही नाराजी व्यक्त करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकांना दांडी मारली व ते गावाकडे शेतीत चकरा मारताना दिसू लागले होते. काही मंत्रालयाचे सचिव फडणवीस यांनी बदलले शिवाय स्वीय सहाय्यक वगैरे नावाखाली मंत्रालयात दलाली करणाऱ्या मंडळींना चाप लावला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांची झेड सुरक्षा कायम ठेवताना ज्यांना संरक्षणाची गरज नाही त्यांची सुरक्षा कमी केली. एकप्रकारे फडणवीस आपला कारभार चोख, चांगला आणि महाराष्ट्र हिताचा होण्यासाठी पावले उचलताना दिसत आहेत. खरे तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मंत्रीपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेची शपथ दिली जाते. या शपथेचे स्मरण फडणवीस यांना आपल्या सहकाऱ्यांना द्यावे लागणे भूषणावह नाही. निवडून येणे आणि केवळ सत्ताकारण साधणं असा जो अजेंडा आज सर्व पातळीवर दिसतो आहे तो लोकहिताचा नाही. ओघानेच सर्व पातळीवर याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. अनावश्यक बंदोबस्त असो वा अपात्र व्यक्तींना रेवड्या वाटणे असो थांबवले पाहिजे. प्रशासनासह राज्यकारभारात शिस्त आणली पाहिजे आणि लोकहिताचा, काटकसरीचा, कायद्याचा, नियमांचा कारभार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी मोठा विचार करून राजी-नाराजी दूर ठेवून सार्वहित पाहिले पाहिजे.