योगीश गौडा हत्याप्रकरणी आमदार विनय कुलकर्णी दोषी

न्यायालयाने 17 आरोपींना ठरविले अपराधी : आज शिक्षा सुनावणार

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर

राज्य राजकारणात खळबळ उडवून दिलेल्या धारवाड जिल्हा पंचायतीचे सदस्य योगीश गौडा हत्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल जाहीर झाला आहे. माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे विद्यमान आमदार विनय कुलकर्णी हे या प्रकरणात दोषी ठरले आहेत. बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी बुधवारी हा आदेश दिला असून 21 पैकी 17 आरोपींना योगीश गौडा हत्या प्रकरणात अपराधी ठरविले आहे. गुरुवार 16 एप्रिल रोजी शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद होतील. त्यानंतर न्यायालय शिक्षा जाहीर करेल.

लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर सर्व आरोपींना सीबीआय कोठडीत घेण्याची सूचना दिली. त्यानंतर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी विनय कुलकर्णी यांच्यासह 19 आरोपींना ताब्यात घेतले. सीबीआयचा दीर्घ तपास आणि न्यायालयीन सुनावणीनंतर योगीश गौडा हत्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने 2 एप्रिल रोजी राखून ठेवला होता. हा निकाल बुधवारी जाहीर करण्यात आला. शिवाय खोटी साक्ष देणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आज गुरुवारी या प्रकरणात दोषींना शिक्षा सुनावली जाणार असून याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दोघे माफीचे साक्षीदार

21 आरोपींपैकी दोघे माफीचे साक्षीदार झाले. आरोपी क्र. 17 शिवानंद याने माफीचा साक्षीदार बनून देखील विरोधात जबानी दिल्यामुळे सीबीआयने शिवानंदला पुन्हा आरोपी बनविण्यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. तर वासुदेव निलेकणी आणि सोमशेखर न्यामगौड यांची मुक्तता करण्याचा आदेश लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने दिला आहे. तर विक्रम, कीर्ती कुमार, संदीप, विनायक कटगी, महाबळेश्वर होंगल उर्फ मुदक, संतोष सवदत्ती, एम. दिनेश, एस. अश्वथ, के. एस. सुनील, नजीर अहमद, शाहनवाज, के. नूतन, सी. हर्षित, विनय कुलकर्णी, चंद्रशेखर इंडी उर्फ चंद्रु माम, विकास कलबुर्गी, चन्नकेशव तंगरीकर या 17 जणांना आयपीसी सेक्शन 120 ब अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले आहे. तर 16 जणांना न्यायालयाने आयपीसी सेक्शन 302 अंतर्गत दोषी ठरविले आहे. 20 वा आरोपी वासुदेव रामा निलेकणी आणि 21 वा आरोपी सोमशेखर न्यामगौड यांना पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरविण्यात आले आहे.

खोटी साक्ष देणाऱ्यांविरुद्ध दाखल होणार गुन्हा

शिवाय साक्षीदार असलेले पोलीस अधिकारी शिवानंद चलवादी, बाबू कटगी, शंकरगौडा बसनगौडा पाटील व इतर स्वतंत्र साक्षीदार डॉ. दत्तात्रेय गुडगुंटी, आनंद उद्दण्णावर, विनायक बिंजीयवर, मोहन मुल्मुट्टळ, विवेकानंद दळवाई, नटराज सरदेसाई आणि विजय कुलकर्णी यांनी खोटी साक्ष दिल्याच्या कारणावरून त्यांच्याविरुद्ध सीआरपीसी सेक्शन 340 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची सूचना बेंगळूरमधील शहर दिवाणी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारना दिले.

आमदारपद धोक्यात

कोणत्याही आमदाराविरुद्ध 2 वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा जाहीर झाली तर त्याचे आमदारपद तत्काळ रद्द होते. सध्या विनय कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध खून आणि कट रचल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांचे आमदारपद रद्द होण्याची शक्यता आहे.

आमदार कुलकर्णींसमोरील पर्याय

आमदार विनय कुलकर्णी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामीन मिळवू शकतात. तसेच लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करू शकतात. एखाद्या वेळेस लोकप्रतिनिधी न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती मिळाली तरच त्यांचे आमदारपद शाबूत राहील.

धारवाडमध्ये कडेकोट बंदोबस्त

न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अनुचित घटना घडू नयेत यासाठी पोलिसांनी खबरदारी म्हणून धारवाडमधील विनय कुलकर्णी यांच्या निवासस्थानाबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. त्याचप्रमाणे धारवाड शहर आणि ग्रामीणमधील संवेदनशील भागातही पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

धारवाड जिल्हा पंचायतीचे सदस्य योगीश गौडा यांची 15 जून 2016 रोजी धारवाडच्या सप्तापूर कॉलनीतील जीमबाहेर निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. यासंबंधी धारवाड उपनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला होता. मालमत्तेच्या वादातून ही घटना घडल्याच्या आरोपावरून 6 जणांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र, योगीश गौडा यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीवरून 2019 मध्ये या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. सीबीआयच्या तपासातून हा राजकीय प्रेरित खून असल्याचे उघड झाले. तसेच या प्रकरणात विनय कुलकर्णी यांचा सहभाग असल्याचा संशयही व्यक्त झाला होता.

योगीश गौडा हत्याप्रकरणात 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी विनय कुलकर्णी यांना अटक केली होती. 11 ऑगस्ट 2021 मध्ये आमदार कुलकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून सशर्त जामीन मिळविला होता. न्यायालयाने त्यांना धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश न करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता. मात्र, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जून 2025 रोजी जामीन रद्द केला. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या विनय कुलकर्णी यांनी जामीनासाठी जानेवारी 2026 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे त्यांची परप्पन अग्रहार कारागृहातून मुक्तता झाली होती.