Kolhapur News : मला एक कलर लावाल तर मी सात कलर लावेन ; आमदार सतेज पाटलांचा इशारा

                                  आमदार सतेज पाटील यांनी थेट पाईपलाईनवरून विरोधकांना दिला इशारा 

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या थेट पाईपलाईनचे पाणी पुईखडीत येते. शहरात पाणी पुरवठा होत नाही हा वितरण व्यवस्थेचा दोष आहे. थेट पाईपलाईनचा कोणताही दोष नाही. पाच वर्ष महानगरपालिकेवर प्रशासकराज आहे, शहरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाक्यांचे काम पूर्णत्वास आले काय, कॉन्ट्रॅक्टर कोणाचा भाऊ आहे. सुरेश खाडे यांच्या भावावर शासनाने काय कारवाई केली, दंड वसूल केला काय, याची चौकशी विरोधक करणार काय? असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार सतेज पाटील यांनी थेट पाईपलाईनवरून विरोधकांना इशारा दिला. तुम्ही मला एक कलर लावाल तर मी सात कलर लावेन, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

फुलेवाडी येथे मंगळवारी रात्री घडलेल्या दुर्घटनेबाबत आमदार सतेज पाटील प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, थेट पाईपलाईनचे किती लिटर पाणी शहरात येते याची आकडेवारी महानगरपालिकेकडे आहे. वितरण व्यवस्थेत दोष आहे, पाण्याची टाकी पुर्णत्वास आली काय, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे, त्यांचा दंड शासनाने माफ केला आहे. काय दंड लावला होता का, याची चौकशी विरोधक करणार काय? असा प्रश्नही सतेज पाटील यांनी विचारला

'फुलेवाडी'चे काम कोण करतेय, याची चौकशी करावी

पाच वर्षापासून प्रशासनाचा कारभार सुरु आहे. फुलेवाडी या ठिकाणचे टेंडर कसे काढले आणि त्यांना का दिले असावे, याबाबत चौकशी व्हावी, प्रशासकांच्यावर कोण दबाव टाकत आहे, याची विचारपूस करावी, प्रशासकांनी काय केले याबाबत चौकशी व्हावी अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली.

निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा

भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना नकसान भरपाई द्यावी. केंद्र शासन किंवा राज्य शासन लोकांना गृहीत धरत आहे. हे गृहित धरणे भाजपने सोडावे. निवडणूक लागली की भाजप घोषणा करते. मराठवाड्यासाठी पॅकेज जाहीर करायला हवे होते. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, कर्जाचे हप्ते थांबलेले आहे, बँकाही वसुलीचा तगादा लावत आहेत. अशावेळी सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे.

पडळकर यांच्यावर कारवाई का नाही..​

मुख्यमंत्र्यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांना तंबी दिलेली नाही. मराठा आंदोलन, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या विषयावरून बाजूला लक्ष जावे, म्हणून - पडळकर बोलत असतात. पडळकरांचा जेवढा निषेध करावा, तेवढा कमी आहे. त्यांच्यावर मुख्यमंत्री कारवाई करत - नाहीत, त्यांना पक्षातून का काढून टाकले जात नाही, असा प्रश्नही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.

अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणावा

शंभर कोटींचे रस्ते, त्याची झालेली वाताहत याची चौकशी करावी. पंधरा दिवसात अहवाल सादर करा. विधानसभेत शहरातील रस्त्यासाठी हक्कभंग आणावा लागेल. कचरा टेंडरचे काय झाले, कोणाच्या कार्यालयात अधिकारी बसतात हे आम्हाला माहित असल्याचेही आमदार पाटील म्हणाले,

दुष्काळग्रस्तांना सरकारने मदत करावी

सरकारने आताच्या आता दुष्काळग्रस्तांना मदत जाहीर करावी. नाहीतर पैसे नाहीत, म्हणून सांगावे. मदत करण्याऐवजी सरकार वेगळ्या बाजूला का विषय घेऊन चालले आहे. सरकारकडे पैसे नसतील तर जनता मराठवाड्यासाठी मदत करेल. सरकारने दायित्व जाहीर करावे, पैसे नाही असे जाहीर करावे, असेही आमदार पाटील यावेळी म्हणाले.