‘थेटपाईपलाईन’चे 45 वर्षाने स्वप्नपूर्ती! संकटाचा सामना करत अखेर 9 वर्षाने योजनेचे काम पूर्ण 

शहरवासियांना मुबलक पाणी मिळणार : पर्यायी जुनी यंत्रणाही कार्यन्वीत ठेवावी लागणार

2045 पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन : रोज 238 एमएलडी पाणी उपसा करण्याची क्षमता

कोल्हापूर विनोद सावंत

धरण क्षेत्रातील धोकादायक काम, शासकीय कार्यालयांच्या परवानगी मिळण्यासाठी दमछाक, पाईपलाईन टाकण्यास ग्रामस्थांचा विरोध, दोन वर्ष कोरोनाची साथ असे अनेक संकटे पार करत अखेर 9 वर्षाच्या अथक परिश्रमानंतर काळम्मावाडी थेटपाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. कोल्हापूर शहरवासियांचे तब्बल 45 वर्षाने थेटपाईपलाईने पाणी घेण्याचे स्वप्नपूर्ती झाली आहे.

कोल्हापुरात पंचगंगा नदीचे पाणी प्रदूषित आहे. याचबरोबर शिंगणापूर योजनेला वारंवार गळती लागते. यामुळे कोल्हापूर शहराला मुबलक आणि शुद्ध पाणी पाणी मिळण्यासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेटपाईपलाईन पाणी मिळण्याची मागणी झाली. 35-ते 36 वर्ष यासाठी शहरवासियांना लढा दिला. अखरे 2014 मध्ये योजनेला केंद्रीय आणि राज्यशासनाकडून ग्रीन सिंग्नल मिळाला. 488 कोटींची योजना मंजूर झाली. पुईखडी येथे 26 ऑगस्ट 2014 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते भूमीपूजन झाले.

वास्तविक काळम्मावाडी धरणातून 53 किलोमीटरवरून पाणी आणणे हे कोल्हापुरात बसून सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात धरणक्षेत्रातून पाईपलाईन आणणे आव्हानच होते. अरूंद रस्त्यातून धरण क्षेत्रात पाईपलाईनसह मशिनरी नेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागली. वनक्षेत्र असल्याने काम करण्यासाठी मार्यदा होत्या. धरण क्षेत्रातील जॅकवेलचे काम 150 फुट खाली जाऊन करावे लागले. उन, वारा, पावसामध्ये येथे काम करणे सोपे नव्हते. शिवाय मातीचे ढिग कोसळत होते. येथील कर्मचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून काम करावे लागले. वन विभाग, पाटंबांधारे विभाग, पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्यासाठीही दमछाक झाली. धरण क्षेत्र आणि वन्य क्षेत्र असल्याने नियमांचे पालन करूनच कामे करावी लागली. असे अनेक संकटे पार करत तब्बल 9 वर्षानी अखेर काळम्मावाडी थेटपाईपलाईन योजनेचे काम पूर्ण झाले. ही योजना पूर्ण करण्dयावरून श्रेयवादाचे राजकारणही रंगले. परंतू योजनेसाठी शहरवासियांनी दिलेला लढा, तत्कालिन आमदार, खासदार, मंत्री, महापौर, जल अभियंत्यांसह सर्वच पक्षातील नेत्यांचे योगदान आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

488 कोटींमधील कामे
इनटेक वेल, इन्स्फेक्शन वेल एक. इन्स्फेक्शन वेल दोन, जॅकवेल एक, जॅकवेल दोन, बिद्री ते जॅकवेल विद्युतलाईन, 15 लाख क्षमतेचे ब्रेक प्रेशर टँक, धरक्षण क्षेत्र ते पुईखडी अशी 53 किलोमीटरपाईपलाईन, पुईखडी येथे 40 एमएलडीचे दोन जलशुद्धीकरण केंद्र, फिल्टर हाऊस, क्लोरीग डोस युनिट, शुद्ध झालेली पाणी साठविण्यासाठी टाकी अशी कामे करावी लागली. सुमारे 488 कोटींची ही कामे आहेत.

धरणाने तळ गाठला तरी पाणी मिळणार
काळम्मावाडी धरण बांधल्यानंतरच कोल्हापूर शहरासाठी 2.3 टीएमसी म्हणजेच 76.85 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पाटबंधारे विभागाने कोल्हापूर शहरासाठी राखीव ठेवला आहे. काळम्मावडी धरणातील डेथ स्टॉक 607.50 मीटरवर आहे. तर थेटपाईपलाईनचे धरणातील पाईपलाईन 608.50 मीटरवर जोडली आहे. गेल्या 30 वर्षातील धरणातील साठ्याची माहिती घेऊनच धरणात पाईपलाईन टाकली असून धरणातील तळ गाठला तरी शहराला पाणी मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

10 लाख लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी
महापालिकेने थेटपाईपलाईन योजनेचे काम करताना 2045 पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून प्रकल्प उभारला आहे. सद्या 6 लाख लोकसंख्या असून 10 लाख 29 हजार नागरीकांची पाण्याची सोय होणार आहे. त्यानुसार रोज 238 एमएलडी इतकी पाण्याची गरज भासणार आहे. ही गरज ओळखून थेट पाईपलाईन योजना आखण्यात आली आहे.

तासाला 72 हजार लिटर पाणी उपसा
थेटपाईपलाईन योजनेतील जॅकवेलमध्ये 940 एचपीचे 4 उपसा पंप बसविले आहेत. यामध्ये दोन किंवा तीन गरजेनुसार उपसा पंप कार्यन्वीत राहणार असून 1 पंप स्टँडबाय ठेवला जाणार आहे. तीन उपसा पंपातून तासाला 72 हजार लिटर उपसा होणार आहे. शहरात रोज 160 एमएलडी पाण्याचा उपसा होत आहे. थेटपाईपलाईन योजनेमुळे 238 एमएलडीपर्यंत पाणी उपसा करता येणार आहे.

सतेज पाटील यांनी करून दाखविले
थेटपाईपलाईन योजनेसाठी जिल्ह्यातील सर्वच नेत्यांचे योगदान दिले आहे. परंतू इतर नेत्यांच्या तुलनेत नक्कीच आमदार सतेज पाटील यांचे लक्ष थेटपाईपलाईनच्या कामवर सर्वाधिक होते. 9 वर्षापूर्वी महापालिका निवडणूक प्रचार सभेत आमदार सतेज पाटील यांनी थेट पाइपलाईन योजनेला मंजूरी आणू अन्यथा मी आमदारकी लढवणार नाही, असे जाहीर केले. त्यानंतर आमदार पाटील यांच्या प्रयत्नानंतर 488 कोटी निधी मंजूर झाला. यासाठी त्यांच्या सोबत असणाऱ्या आघाडी सरकारमधील लोकप्रतिनिधींची मदत झाली. मात्र, आमदार सतेज पाटील यांनी धरणक्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणी वारंवार जावून अडचणी सोडविण्यासाठी पाठपुरावा केला. योजना पूर्ण होण्यासाठी दिवसरात्र एक केला. आठ दिवसांत एकदा योजनेचा आढावा घेतला. अडथळा आलेल्या ठिकाणी जातीनिशी लक्ष घालून मार्ग काढला. यामुळेच योजना पूर्ण होऊ शकली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

थेटपाईपलाईनचा प्रवास
-काळम्मावाडी धरणतून पाणी इंटेकवेलमध्ये
-इंटेकवेलमधून पाणी इन्स्फेक्शन वेल एकमधून इन्स्फेक्शन वेल दोनमध्ये
-140 मीटर लांबीच्या कनेक्टींग पाईपद्वारे पाणी जॅकवेल 1 मध्ये व जॅकवेल 2 मध्ये
-पंप हाऊसमधून तीन 940 एचपीच्या मोटरीन पणी उपसा
-मोटरीतून जॅकवेलजवळील 15 लाख क्षमतेचे ब्रेक प्रेशर टँकमध्ये पाणी
-ग्रॉव्हिटीने पाणी पुईखडीतील जलशुद्धीकरण केंद्रात

थेटपाईपलाईनच्या पाणी असे आले
काळम्मावाडी धरण- सोळांकुर- नरतवडे- कपिलेश्वर- तुरंबे- शेळेवाडी- टिकपुर्ली- हळदी- कांडगांव- वाशी- पुईखडी जलशुद्धीकरण केंद्र- पाणी शुद्धीकरण करून शहरात वितरण

तर दोन वर्षापूर्वीच योजना पूर्ण
कोरोनामुळे 2020 ते 2022 या दोन वर्षात कामाला ब्रेक लागला. कर्मचारी कामावर आले नाहीत. बेंगलोरवरून येणारी मशनिरी येऊ शकली नाही. कोरोना नसताना तर दोन वर्षापूर्वीच योजना पूर्ण होऊन शहरवासियांना थेटपाईपलाईनचे पाणी मिळले असते.

पाईपलाईन टाकण्यास विरोध
सोळांकुर गावातून पाईपलाईन जाताना घरांची पडझाड होणार असल्याची भिती ग्रामस्थांना होती. यामुळे ग्रामस्थांनी गावातून पाईपलाईन नेण्यास विरोध केला. यामुळेही काही महिने योजना रेंगाळली. आमदार सतेज पाटील, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधीनी ग्रामस्थांची समजूत काढल्यानंतर येथील पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले.

थेटपाईपलाईनच्या कामात आलेली अडथळे
- जॅकवेलचे काम 150 फुट खाली करताना ढिग कोसळण्याचे प्रकार
- दोन वेळा बांधलेला कॉपर डॅम कोसळला.
-दोन वर्ष कोरोनाची साथ
-सोळांकुरमध्ये पाईपलाईन टाकण्यास विरोध
-शासकीय कार्यालयांची परवानगी मिळण्यास अडथळा

योजना मंजूर-27 डिसेंबर 2013
मंजूर इस्टीमेट रक्कम -423 कोटी 22 लाख 78 हजार
वर्कऑडंर -22 ऑगस्ट 2014
एकूण निधी मंजूर - 488 कोटी 74 लाख 34 हजार 634
ठेकेदार कंपनी-जीकेसी प्रोजेक्ट लि. हैद्राबाद
कन्स्लटंट-युनिटी कन्स्लटंट पुणे
वर्कऑर्डर - 22 ऑगस्ट 2014
कामाचा कालावधी - 21 नोव्हेंबर 2016 (30 महिने) तीन महिने ट्रायल रनसहित
देखभाल दुरूस्ती कालावधी- 5 वर्ष
पहिली मुदतवाढ-31 मे 2018
दुसरी मुदतवाड-31 डिसेंबर 2019
तिसरी मुदतवाड -31 डिसेंबर 2020
चौथी मुदतवाड-31 मे 2022
पाचवी मुदतवाढ- 30 जून 2023
सहावी मुदतवाढ-31 ऑक्टोंबर 2023
पहिला दंड-रोज 5 हजार
दुसरा दंड -रोज 50 हजार
तिसरा दंड-रोज 1 हजार

श्रेयवादावरूनही थेटपाईपलाईन योजना गाजली
थेटपाईपलाईन योजनेसाठी आंदोलन करणे, केंद्र शासनाकडून योजना मंजूर करणे, निधी आणणे आणि पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावणे यासाठी कोल्हापुरातील राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण पाहण्यास मिळाले. योजना अंतिम टप्प्यावर आली असताना आमच्या नेत्यामुळे 488 कोटींचा निधी मिळाल्याचे दावे झाले. मुदतीमध्ये योजना पूर्ण झाली नसल्यावरूनही आंदोलन झाली.

थेटपाईपलाईनच्या निधीचा हिस्सा
केंद्र शासन - 60 टक्के
राज्य शासन- 20 टक्के
महापालिका- 20 टक्के

कोल्हापूर महापालिकेचे दीडशे कोटी खर्च
थेटपाईपलाईन योजनेसाठी आतापर्यंत 450 कोटींचा खर्च झाला आहे. यामध्ये केंद्र, राज्य आणि मनपाच्या निधीचा हिस्सा आहे. यामध्ये महापालिकेने तब्बल 154 कोटी रूपये योजना पूर्ण होण्यासाठी खर्च केले आहेत. मनपाला मिळालेल्या घरफाळा, टिपी, इस्टेट आदीमधील उत्पन्नातून हा खर्च झाला आहे. एकीकडे नेते आम्हीच निधी आणल्याचा दावा करत आहे. दुसरीकडे मनपाच्या 154 कोटींमध्ये कोल्हापूरकरांचा मौलाचा वाटा आहे, हे विसरून चालणार नाही.

केंद्र शासनाचा एकूण निधी जमा -248 कोटी 48 लाख 46 हजार
मनपाने आतापर्यंत खर्च केला निधी -154 कोटी 61 लाख 70 हजार 315
राज्य शासन -85 कोटी 8 लाख 25 हजार
आतापर्यंत एकूण खर्च - 444 कोटी 5 लाख 50 हजार 371
राज्य शासनाकडून निधी येणे -6 कोटी

थेटपाईपलाईनचे फायदे
-थेट धरणातूनच पाणी असल्याने शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळणार
--सध्याच्या उपसा केंद्रातील गळतीमुळे लाखो लिटर वाया जाणारे पाण्याची होणार बचत
-जुन्या उपसा केंद्रातील मोटर, पंप कालबाह्या झाल्याने वारंवार बंद पडून पाणीपुरवठा बंद होत होता. थेटपाईपलाईनची सर्व मशनिरी नवीन असल्याने हा प्रकार होणार नाही.
-पावसाळ्यात पंप पाण्यात बुडल्याने शहरात 15 दिवस पाणीपुरवठा बंद पडत होता. थेटपाईपलाईनमुळे असा प्रकार होणार नाही.
-शिंगणापूरच्या गळक्या योजनेमुळे वारंवार शहरात पाणीपुरवठा बंद होत होता. थेटपाईपलाईनमुळे ही समस्या लागणार मार्गी
-बिद्रीतील उपवीज केंद्रातून उपसा केंद्रासाठी वीजपुरवठा असल्याने उपसा केंद्र परिसरातील वीज बंद झाला आणि पाणीपुरवठा बंद झाला असा प्रकार होणार नाही.

स्काडामुळे गळतीचा शोध त्वरीत लागणार
थेटपाईपलाईनमध्ये सर्व यंत्रणा अधुनिक वापरली आहे. यामध्ये स्काडा यंत्रणा बसविल्याने पाण्याची लेव्हल कमी अधिक झाल्याचे समजणार आहे. तसेच 53 किलोमीटरवरील पाईपलाईनमध्ये गळती लागल्यास त्याची माहिती त्वरीत समजणार आहे. स्काडा यंत्रणेची कंट्रोल रूम जॅकवेल, पुईखडी आणि जल अभियंता कार्यालयात असणार आहे.

योजनेला विलंब, ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई
वास्तविक थेटपाईपलाईन योजना 30 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित होती. परंतू मुदतीमध्ये योजना पूर्ण झाली नाही. यामुळे महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला दंडात्मक कारवाई केली. पहिले दोन वर्ष रोज 5 हजार दंड केला. यानंतरही कामाला गती आली नसल्याने हाच दंड रोज 50 हजार केला. यानंतर कामात प्रगती दिसल्याने रोज 1 हजार ंदंड ठेवला.

थेटपाईपलाईन झाली पण शुद्ध पाण्याचे आव्हान कायम
-40 वर्षापूर्वीच्या 200 किलोमीटरच्या पाईपलाईन बदलण्याची गरज
-रखडलेल्या अमृत योजना मार्गी लागणे आवश्यक: -संस्थानकालीन पाईपलाईनमधून आजही पाणीपुरवठा, शुद्ध आणि मुबलक पाणी पुरवठ्यासाठी गळक्या पाईपलाईन बदलण्याची गरज

काळम्मावाडी थेटपाईपलाईन योजना पूर्ण झाली असली तरी शहरांतर्गत गळक्या पाईपलाईनमुळे सर्वच शहरवासियांना शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळेल, याची शाश्वती नाही. 40 वर्षापूर्वीच्या जुन्या कालबाह्या झालेल्या गळक्या पाईपलाईन बदलणे आवश्यक आहे.

रखडलेली अमृत योजनाही पूर्ण करावी लागणार आहे.
कोल्हापूर शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी यापूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे होती. 1991 मध्ये त्यांच्याकडून महापालिकेकडे जबाबदारी आली. एमजीपी असताना घातलेल्या पाईपलाईन आजही कार्यरत आहेत. किंबहून काही भागात आजही संस्थानकालिन पाईपलाईनमधून पाणीपुरवठा होत आहे. येथील पाईपलाईनमध्ये वारंवार गळती लागत आहे. एकीकडे थेटपाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले असून थेटपाईपलाईनने मुबलक आणि शुद्ध पाणी मिळणार असे शहरवासियांना वाटत आहे. परंतू वस्तुस्थिती वेगळी आहे. म्हटले जात आहे. थेटपाईपलाईनचे पाणी पुईखडी येथे येणार आहे. येथून पुढे शहरांतर्गत पाईपलाईन जुन्या असून वारंवार गळती लागते. ड्रेनेजलाइंनही 50 वर्षापूर्वीची असून पिण्याच्या पाण्यामध्ये सांडपाणी मिसळत असल्याची अनेकवेळा उघडकीस आले आहे. त्यामुळे जुन्या पाईपलाईन बदलत नाही तोपर्यंत थेटपाईपलाईनने पाणी आले शुद्ध पाणी मिळणार या भ्रमात राहणे योग्य नाही.

किमान 200 किलोमीटरच्या पाईपलाईन बदलावी लागेल
शहरात 750 किलोमीटरहून अधिक पाण्याची पाईपलाईन आहेत. यामध्ये शहरातील मुख्य पाईपलाईन आणि गल्लीबोळातील अंतर्गत पाईपलाईनचा समावेश आहे. गावठानमध्ये मात्र, जुन्याच पाईपलाईनने पाणीपुरवठा होत आहे. अशा सुमारे 200 किलोमीटरच्या पाईपलाईन तात्काळ बदलण्याची गरज आहे. तरच शहरातील पाण्याचा प्रश्न कायमच मिटणार आहे. अन्यथा थेटपाईपलाईनने पाणी येऊनही शहरावर पाणी संकट कायम राहणार आहे.

अमृत योजनेवरच थेटपाईपलाईनचा डोलारा
सध्या अमृत योजनेतून शहरात 115 किलोमीटरची पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. 12 पाण्याच्या टाक्या उभारल्या जात आहेत. ठेकेदाराची मुदत संपली तरी ही कामे पूर्ण झालेले नाही. थेटपाईपलाईन योजनेची पाणी विनाखंड मिळण्यासाठी अमृत योजना पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

राजकीय ताकद वापरावी लागेल
अमृत योजनेतून शहरातील सर्व पाईपलाईन बदलल्या जाणार नाहीत. महापलिकेची सद्याची आर्थिक स्थिती पाहता शहरांतर्गत सर्व जुन्या पाईपलाईनसह मशिनरी बदलण्यासाठी शासनाने अर्थसहाय्य करणे गरजेचे आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या कोल्हापुरातीलनेत्यांनी राजकीय ताकद वापरल्यास जुन्या पाईपलाईन बदलण्यासाठी भरीव निधी खेचून आणला पाहिजे.

तर थेटपाईपलाईननंतर अशुद्ध पाणी
शहराला धरणातून शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून थेटपाईपलाईन योजनेसाठी धडपड करण्यात आली. थेटपाईपलाईनचे पाणी पुईखडी येथे येणार आहे. येथून शहरात पाणी वितरीत होणार आहे. परंतू शहरातील अंतर्गत ड्रेनेजलाईन, पाणीपुरवठ्याच्या लाईन 50 वर्षापूर्वीच्या आहे. सांडपाणी पिण्याच्या पाईपलाईनमध्ये मिसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे जरी थेटपाईपलाईनने पाणी आले तरी शहरावासियांना शुद्ध पाणी मिळेलच याची शाश्वती नाही. यासाठी शहरांर्तगतही जुन्या पाईपलाईन, ड्रेनेजलाईन बदलण्याची गरज आहे.

चावीवाल्याची मक्तेदारी मोडणे आवश्यक
शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्यामागे पाणीपुरवठा विभागातील ढिसाळ नियोजन आहे. काही चावीवाले यांच्या मर्जीवरच पाणीपुरवठा आवलंबून आहे. थेटपाईपलाईनने पाणी जरी शहरात आले तरी चावीवाल्याची मक्तेदारी मोडणे आवश्यक आहे. अन्यथा 488 कोटींची थेटपाईपलाईन योजना पूण होऊनही उपायोग होणार नाही, हे वास्तव आहे.

शहरात एकूण पाईपलाईन -750 किलोमीटर
अमृत योजनेतील पाईपलाईनची कामे-115 किलोमीटर
संस्थानकालीन पाईपलाईन-सुमारे 30 किलोमीटर
तत्काळ पाईपलाईन बदलणे-200 किलोमीटर
सद्या पाणी उपसा -160 एमएलडी
एकूण गळती-90 एमएलडी
शहरातंर्गत पाईपलाईनमधून गळती-सुमारे 30 एमएलडी

जुन्या पाईपलाईन असणारा प्रमुख परिसर
शिवाजी पेठ, मंगळवार पेठ, बुधवार पेठ, गंगावेश, संभाजीनगर, गजानन महाराज नगर परिसर

सध्याचे उपसा केंद्र सुरू ठेवण्याचे आव्हान
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचे काम जरी पूर्ण झाले तरी शिंगणापूर, बालिंगा, नागदेववाडी येथील उपसा केंद्र सुरूच राहणार आहे. तीन उपसा केंद्र स्टँडबाय म्हणून वापरली जाणार आहेत. परंतू तीनही उपसा केंद्र जुनी झाली आहेत. बालिंगा उपसा केंद्रतर 75 वर्षापूर्वीचे आहे. नुकतेच येथील चॅनल कोसळल्याने सात दिवस पाणीपुरवठा बंद झाला होता. हे उपसा केंद्र स्टँडबाय ठेवण्याचे आव्हान आहे.

थेटपाईपलाईनसाठी फाळकेंचा महापौरपदाचा राजीनामा
19 मार्च 1989 मध्ये रामचंद्र फाळके महापौर झाले. यावेळी शहराचा विकास होत आहे परंतू मुबलक पाणी मिळत नाही. पाण्यासाठी आंदोलन झाले. काळम्मावाडी थेटपाईपलाईन योजनेची मागणी जोर धरू लागली. यावेळी महापौर फाळके यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. थेटपाईपलाईन योजनेतून पाणी द्या अन्यथा महापौर पदाचा राजीनामा देऊ असा इशारा महापौर फाळके यांनी दिली. शासन दरबारी तरीही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे महापौरपदाचा तीन महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना फाळके यांनी थेटपाईपलाईनसाठी 29 जानेवारी 1990 रोजी महापौरपदाचा राजीनामा दिला.

योजनेसाठी मिळालेला निधी
वर्ष मिळालेला निधी निधी यांनी दिला
2014-15 170 कोटी 16 लाख मोदी सरकार
2014-15 21 कोटी 27 लाख राज्यातील आघाडी सरकार
2017-18 65 कोटी 88 लाख मोदी सरकार
2018-19 12 कोटी 43 लाख मोदी सरकार
2018-19 63 कोटी 81 लाख राज्यातील युती सरकार
2018-19 154 कोटी 61 लाख 70 हजार महापालिका स्वनिधी

---