आमदार अपात्रता सुनावणी लांबणीवर

अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून 3 आठवड्यांचा कालावधी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या संदर्भातील आमदार अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लांबणीवर पडले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. शिवसेना (मुख्यमंत्री शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या आमदारांना घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील पक्षांतर बंदी कायद्याच्या माध्यमातून अपात्र ठरवावे, अशी मागणी ठाकरे अनुक्रमे ठाकरे गट आणि शरद पवार गट यांनी केली होती. तथापि, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या गटांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या.

नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार यांचे गटच अनुक्रमे खरी शिवसेना आणि खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आहेत, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात या दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले आहे.

सुनावणी लांबणीवर

मंगळवारी या दोन्ही गटांच्या याचिकांवर सुनावणी एकत्रितरित्या केली जाणार होती. तथापि, अजित पवार गटाच्या वकिलांनी या गटाच्या संदर्भातील याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे आणखी कालावधीची मागणी केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पीठाने या गटाला तीन आठड्यांचा कालावधी दिला. त्यामुळे आता या याचिकांवर सुनावणी किमान 3 आठवड्यांच्या कालावधीनंतरच होणार आहे. शिवसेनेसंबंधीच्या अशाच याचिकेवर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाने या अगोदरच प्रत्युत्तर सादर केलेले आहे.

सरन्यायाधीश संतप्त

या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केली. सुनावणीसाठी विनाकारण विलंब केला जात आहे, अशी तक्रारही त्यांनी केली. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतप्त झाले. तुम्हीच आमच्या जागी येऊन बसा आणि परिस्थिती हाताळा, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी वकिलांना सुनावले. आमच्याकडे अनेक प्रकरणे असतात. त्यामुळे प्रत्येकाच्या सोयीनुसार आम्हाला सुनावणी लवकर किंवा उशीराने करता येत नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. मंगळवारी सुनावणी होऊ शकली नाही, तरी कदाचित सप्टेंबरात ती होऊ शकेल. काही कायदेतज्ञांच्या मते सुनावणी ऑक्टोबरातही होऊ शकते.

सुनावणी एकत्र का ?

ही दोन्ही प्रकरणे समानच असल्याने त्यांची सुनावणी एकत्र करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. दोन्ही प्रकरणांमधील मुख्य मुद्दे समानच आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी समान निर्णय दिला आहे. त्यामुळे कालापव्यय टाळण्यासाठी दोन्ही गटांच्या याचिका एकत्रितरित्या हाताळल्या जाणार आहेत. ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांनी, तर शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील यांनी त्यांच्या गटाशी संबंधित याचिका सादर केल्या आहेत.