अर्थसंकल्पाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया

रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी कोणतीच तरतूद नाही

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात राज्यासाठी कोणतीच भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक आहे. कोणत्याही वर्गाला याचा लाभ झालेला नाही. मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प निराशादायक आहे. गोरगरिबांना हा अर्थसंकल्प असमाधानकारक आहे. बेरोजगारी देशात मोठ्या प्रमाणात असताना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरकारी नोकरीसंदर्भात अर्थसंकल्पात कोणतीच मार्गसूची नाही.

पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी 

रोजगार निर्मिती-कौशल्य विकासावर भर

राजकीय स्थैर्य साधण्यासोबतच लघु उद्योगांना चालना देण्याचा, रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना अधिक सुविधा पुरविणे, कृषी व ग्रामीण विकास यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. टू टायर, थ्री टायर शहरांमध्ये इक्विटी व म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवलेल्या मोठ्या निधीची सुरक्षितता राखणे, तसेच महागाईचा स्तर समान ठेवण्यासाठीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याबरोबरच सोने, चांदी व प्लॅटीनमवरील कस्टम ड्युटी 6 ते 6.5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.

गौरी नायक (अध्यक्षा, बेळगाव चार्टर्ड अकौंटंट असोसिएशन)

हवाई वाहतुकीवर अधिक लक्ष

जगभरात आर्थिक अस्थिरता असताना केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे. नवीन विमानतळांचे बांधकाम, विमाने भाडेतत्त्वावर देणे, त्यासाठी वित्तपुरवठा, निर्यात केंद्रांची स्थापना अशा बाबींवर भर देण्यात आला आहे. भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रातील प्रगती वेगवान व नेत्रदीपक आहे. त्यामुळेच विमानतळांचा विकास सुधारणा आणि आधुनिकीकरण यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आहे. भविष्यातील पायलट, एअर ट्राफिक कंट्रोलर, विमान उत्पादन, दुरुस्ती या क्षेत्रात देश सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी मांडण्यात आल्या आहेत.

धैर्यशील वंडेकर (हवाई तज्ञ)

आजवरचा सर्वोत्तम अर्थसंकल्प

केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प आजवरचा सर्वोत्तम अर्थसंकल्प आहे. भविष्यातील रोजगाराचा प्रश्न विचारात घेऊन तरुणांसाठी अधिकाधिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी 1.48 लाख कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणासाठी 10 लाखापर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. 20 लाख तरुणांना कौशल्य विकास योजना दिली जाणार असल्याने या कौशल्याच्या आधारे त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. याबरोबरच ग्रामीण विकासासाठी अधिकाधिक भर अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा एक परिपूर्ण अर्थसंकल्प म्हणता येईल.

खासदार जगदीश शेट्टर 

अत्यंत दूरदर्शी अर्थसंकल्प : आर्थिक विकासाला चालना मिळणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा एक अत्यंत दूरदर्शी अर्थसंकल्प आहे, ज्यामुळे समाजातील सर्व असुरक्षित घटकांच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार, कौशल्य विकास यांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. गरीब घटक, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्यावर अर्थसंकल्पामध्ये अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येऊन त्यांना न्याय मिळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आर्थिक विकासाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढली आहे. उत्पादन, सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि संशोधन यावर भर दिल्याने पुढच्या पिढीतील सुधारणांसाठी हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि प्रशंसनीय आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री सीतारामन या कौतुकास पात्र आहेत.

डॉ. सोनाली सरनोबत

समतोल राखण्याचा प्रयत्न

विकसित भारतच्या दिशेने अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. मध्यमवर्गीयांना करामध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. कृषी मालासाठी आधारभूत किमतीवरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. बांधकाम क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक असल्याने भविष्यात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. त्यामुळे एकूणच हा अर्थसंकल्प समतोल राखणारा ठरला आहे.

राजकुमार खोडा (व्यापारी) 

जनतेचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प

कर्नाटकच्या राज्य सभा सदस्य असणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प राज्यातील जनतेचा अपेक्षाभंग करणारा आहे. भेदभाव करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाला धरून नाही. या अर्थसंकल्पात भेदभाव करण्यात आला आहे. एनडीए सरकारचा भाग असणाऱ्या आंध्रप्रदेश आणि बिहार राज्यांवर योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. मात्र, कर्नाटकसह काँग्रेस सरकार असणाऱ्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये प्रलंबित असणाऱ्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी कोणतेच अनुदान देण्यात आलेले नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या भाजप सरकारने अपेक्षाभंग केला आहे. बेरोजगारी समस्या निवारण करण्यासाठी कोणतीच भरीव तरतूद केलेली नाही. उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज सुविधेची घोषणा केलेली आहे. यामध्ये केवळ रक्कम वाढविण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या किसान क्रेडिट कार्डचा कोणताच उपयोग झालेला नाही. आपल्या जाहीरनाम्यातील योजनांची चोरी करण्यात आलेली आहे. बेरोजगारी, महागाई यावर कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.

मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर 

स्टार्टअपसाठी भरीव तरतूद

युवा पिढीच्यादृष्टीने केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. युवा पिढीला कौशल्य देण्यासोबतच त्यांना महिन्याला 5 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच प्रमुख कंपन्यांमध्ये शिक्षित तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल. नोकरदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याने भविष्यात नवे स्टार्टअप उदयास येतील. तसेच ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटीची भरीव निधी दिल्याने कृषी क्षेत्रासह ग्रामीण भागाचा विकास होईल.

रोहित देशपांडे (उद्योजक)

करविभागात समाधानकारक योजना प्रस्तावित

अर्थसंकल्पामध्ये कराच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आकारातील वादविवाद कमी करण्याच्यादृष्टीने नवीन करविभागात समाधानकारक योजना प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. आयकर कायद्यामध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठीच्यादृष्टीने नवीन उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

जितेश कब्बुर (कर सल्लागार)

कर्नाटककडे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे दुर्लक्ष

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सातव्यावेळी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्नाटककडे दुर्लक्ष केले आहे. हैदराबाद-कर्नाटक क्वॉरिडॉर योजना वगळता कर्नाटकसाठी आवश्यक असणाऱ्या रेल्वे, पाणीपुरवठा योजना यासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. केंद्रामध्ये भाजप सरकारला सत्तेत आणण्यास मदत केलेल्या बिहारमधील जेडीयू आणि आंध्रप्रदेशच्या तेलगू देसम पक्षांना भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र, कर्नाटकासाठी अशी कोणतीच तरतूद केलेली नाही.

खासदार प्रियांका जारकीहोळी

अर्थसंकल्पातून गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील पाच बाबी विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे शहरी क्षेत्रात गरिबांसाठी 1 कोटी घरे उभारली जातील, ही बाब शहरी भागातील बांधकाम व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाची आहे. भाड्याने घरे देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी धोरणे आणि नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना सुरक्षितरीत्या त्यांची घरे भाड्याने देता येतील. राज्यांना मृद्रांक शुल्क कमी करण्यास तसेच महिलांना शुल्क कमी करण्यास प्रोत्साहन देणे ही बाब स्वागतार्ह आहे.

दीपक गोजगेकर (अध्यक्ष, क्रेडाई बेळगाव)

सोन्या-चांदीचे दर उतरणार

अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा स्वागतार्ह आहे. कस्टमवरील कर 15 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर आणल्यामुळे सोन्या-चांदीचे दर कमी होणार आहेत. मध्यंतरी व्यापार काहीसा थंडावला होता. चांदीचा दर तर 97 हजार रुपये (किलो) झाला होता. मात्र, श्रावणच्या पार्श्वभूमीवर चांदी-सोन्याचे दर उतरणार असल्याने ग्राहकांसाठी ती आनंदाची बाब ठरणार आहे.

संजय पोतदार