अर्थसंकल्पाबाबत मान्यवरांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

बेळगाव : या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक अपेक्षा असल्या तरी हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा नव्याने अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि त्यावेळी अर्थसंकल्पाचे खरे चित्र स्पष्ट होईल, असेच मत स्थानिक उद्योजक, व्यावसायिक, डॉक्टर, चार्टर्ड अकौंटंट, शिक्षक यांनी व्यक्त केले.

स्वागतार्ह बाब : बी. यू. चंद्रशेखर, कार्यकारी संचालक, बीएससी मॉल

अर्थसंकल्पामध्ये फारसे काही बदल दिसत नाहीत. खऱ्या अर्थसंकल्पाचे चित्र निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. करधारकांसाठी बेसिक स्लॅब वाढवला आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. एकूण अर्थसंकल्प चांगला असला तरी निवडणुकीनंतरच त्याचे चित्र स्पष्ट होईल. 7 लाखांपर्यंत कर लादला गेलेला नाही, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

 उद्योग जगताला लाभ  : दिलीप चिटणीस, कार्यकारी संचालक, पॉलिहैड्रॉन ग्रुप

या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन मुदतीवर आरएनडीसाठी 1 लाख कोटी कर्ज दिले जाणार आहे. त्याचा लाभ उद्योग जगताला होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी संरचना क्षेत्राला भरपूर प्राधान्य दिले आहे. 40 हजार नियमित कोच वंदे भारतमध्ये परिवर्तित होणार आहेत, ही फार महत्त्वाची बाब आहे. उडान अंतर्गत 1 हजार नवीन हवाई मार्ग आणि विमानतळांची संख्या दुप्पट करणे हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, ही पण स्वागतार्ह बाब आहे.

अतिशय चांगला अर्थसंकल्प : हरिश गुलबानी, उद्योजक

या अर्थसंकल्पामध्ये करप्रणालीमध्ये फारसा बदल केला गेलेला नाही. मुख्य म्हणजे जो कर जमा होत आहे, त्यातून विकासाची कामे केली जात आहेत. रुफटॉप सोलार, आधुनिक रेल्वेस्टेशन्स, आधुनिक विमानतळ, ग्रामीण भागातील लोकांना घर अशा योजनांचे स्वागत करायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वी करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची होती. ती आता सुलभ करण्यात आल्याने कर भरणे सुकर होणार आहे. संकलित कर विविध संरचनांसाठी खर्च होत असून कृषी क्षेत्र, महिला क्षेत्र, पर्यटन यांना प्राधान्य देण्यात आल्याने हा अतिशय चांगला अर्थसंकल्प आहे.

आर्थिक सुबत्ता वाढू शकेल,: रोहित देशपांडे, संचालक डेल्टा हेंडा

आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी 11.1 ट्रिलियन रक्कम रस्ते आणि रेल्वे संरचनेसाठी राखून ठेवले आहेत. गेल्या 30 वर्षांतील ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. यामुळे अधिक रोजगार, अधिक खासगी गुंतवणूक होऊन अधिक प्रगतीकडे वाटचाल होणार आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी वैयक्तिक आयकर स्लॅबला स्पर्श केलेला नाही. त्याबाबत काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य माणूस करत होता. कारण, महागाई वाढली असून त्याची बचत कमी झालेली आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगातसुद्धा जीएसटीवर काही सवलत मिळेल, पण त्या क्षेत्रालाही अर्थमंत्र्यांनी स्पर्श केलेला नाही. मात्र, ऊर्जा वाढीसाठी घेतलेला निर्णय उत्तम आहे. ग्रामीण संरचना, गृह आणि कृषी या खात्यासाठी ज्या योजना आहेत, त्यामुळे आर्थिक सुबत्ता वाढू शकेल, हे नक्की. एकूणच हा विकसित भारतचा अर्थसंकल्प आहे.

आयकराची भीती कमी व्हावी : विजय पाटील, बांधकाम व्यावसायिक

हा तात्पुरता अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे त्याबद्दल आताच काही सांगता येणार नाही. एक अपेक्षा मात्र आहे, की आयकराबाबतची भीती कमी व्हायला हवी. सध्या ती बऱ्यापैकी कमी असली तरी अजूनही या शब्दाचा धाक आहेच. ऑनलाईन पद्धतीने जीएसटी जसा भरण्यात येतो, तशीच करप्रणालीसुद्धा करायला हवी. सध्या ऑनलाईन पद्धतीने घरी बसूनच आम्ही छाननी करू शकतो, बघू शकतो. त्यामुळे वेळ वाचला आहे, हे नक्की. तसेच आयकर प्रणालीबाबतही करायला हवे.

सात लाखापर्यंत करापासून दिलासा : संजीव पोतदार, चेअरमन, चेंबर ऑफ कॉमर्स टॅक्सेशन कमिटी

हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी फारसा बदल केलेला नाही. सोन्यावरील निर्यात शुल्क कमी अशी अपेक्षा होती, ती प्रत्यक्षात आली नाही. सामान्य माणसाला सात लाखांपर्यंतच्या रकमेवर कर नाही, हा दिलासा आहेच. निवडणुकीनंतर पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यावर पुढचा अर्थसंकल्प होईल. त्यावेळी बरेच बदल होतील, अशी शक्यता आहे.

करसवलत मिळणार : श्रीनिवास शिवणगी, चार्टर्ड अकौंटंट

अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. विकासाच्यादृष्टीने अनेक योजना असल्या तरी करांचा बोजा लादण्यात आलेला नाही. प्रामुख्याने कृषी, गरीब कल्याण, युवा सक्षमीकरण आणि नारीशक्ती यावर मुख्य लक्ष देण्यात आले आहे. पर्यटन आणि रुफटॉप सोलार हे विकासासाठी पूरक ठरणार आहेत. आयकरच्यादृष्टीने विचार करता सात लाखांपर्यंत कर माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय स्टार्टअप्स आणि आयएफएससीच्या प्रकल्पांसाठी करसवलत मिळणार आहे.

समतोल अर्थसंकल्प : मंजुनाथ अणवेकर, संचालक, अणवेकर ज्युवेलर्स

देशहिताच्यादृष्टीने अर्थसंकल्प चांगला आहे. कर वाढविले जातील, अशी एक शंका होती पण कोणतेही कर वाढविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिकांना स्थिरता येणार आहे. एकूण देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता हा अर्थसंकल्प समतोल आहे.

यामध्ये विशेष काही नाही : राजू खोडा, व्यावसायिक, मंगलदीप शोरुम

निवडणुकीपूर्वीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प महिला, युवा आणि शेतकऱ्यांवर केंद्रित आहे. लखपती दीदी योजना वाढविण्यात आली आहे. रुफटॉप सोलारचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे 300 युनिटपर्यंत 1 कोटी कुटुंबांना मोफत वीज मिळणार आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी आवास योजना राबविण्यात येणार आहे. एकूणच हा निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्याने यामध्ये विशेष असे काही नाही.

देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्याचे लक्ष्य : धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ञ आणि विश्लेषक

अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे विशेष मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नव्हती.  देशाच्या प्रगतीचा आलेख चढता राहावा, यासाठी सरकारने संयमित पावले उचलली आहेत. 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्याचे लक्ष्य ठेवून केलेल्या घोषणा स्वागतार्ह आहेत. हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी काही घोषणा नसल्या तरी देशात 149 विमानतळ कार्यान्वित आहेत. ही संख्या 2014 मध्ये 74 होती. उडान योजना यशस्वी झाली असून 517 नवीन मार्ग निर्माण होऊन 1.3 कोटी प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. भारतीय एअरलाईन्स कंपन्यांनी 1 हजार नवीन विमानांची मागणी नोंदविली असून पुढील काही वर्षात भारत हवाई वाहतूक क्षेत्रात जगात तिसरी मोठी बाजारपेठ होणार आहे.

संतुलितपणा राखण्याचा प्रयत्न : डॉ. प्रसन्ना बी. जोशी, अर्थशास्त्र विभाग, आरपीडी कॉलेज,

अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याच्या मर्यादा असूनही अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांचा समावेश करून संतुलित अर्थसंकल्प देण्याचा  प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. सर्व क्षेत्रांसाठी दिलेले एकूण रु. 11,11,111 कोटी हा आकडा जीडीपीच्या 3.4 टक्के असून हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे.

महिलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करावी : वैशाली पाटील, शिक्षिका

शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे महिलांच्या शिक्षणाचा टक्का वाढला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमटविला आहे. उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण यापुढेही वाढत राहावे, यासाठी सरकारने आर्थिक मागास समाजातील महिलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करावी.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी समिती : विश्वास गावडे-शिक्षक

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी समितीची रचना करण्याचा या अर्थसंकल्पातून घेतलेला निर्णय योग्य आहे. घटनेच्या चौकटीत कायदा निर्माण करून लोकसंख्या नियंत्रणात आणणे आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या बेकारीला कारण ठरत आहे. सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उपाय योजना राबविणे गरजचे आहे.

आर्थिक मदत गरजेची : बाळू लोकळे-शेतकरी

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारकडून अनेक उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. व्यापारी पिकांबरोबरच मत्स्य पालन व्यवसाय शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी मत्स्य पालन योजना भविष्यात लाभदायक ठरणारी आहे. सरकारने योजना राबविताना जागृती करून आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे.

सीतारामन यांचे अभिनंदन : डॉ. सोनाली सरनोबत

भारताला विकसित बनविण्याच्यादृष्टीने हा अर्थसंकल्प सर्वांगिण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक आहे. उद्योजकतेच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. उच्चशिक्षणामध्ये महिलांची नोंदणी गेल्या दहा वर्षात तब्बल 8 टक्क्यांनी वाढली आहे. तिहेरी तलाक बंद केल्याचे स्वागतच करायला हवे. ग्रामीण भागात एकल महिलांना संयुक्त मालक म्हणून प्रतिष्ठा मिळणार आहे. माता व बालसंगोपनसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 9 ते 14 वर्षांच्या मुलींना लसीकरण देण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे.

श्रीमंतांसाठी मांडलेला अर्थसंकल्प : मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर

सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प आहे. महिलावर्गाला खूप अपेक्षा होत्या, त्या फोल ठरल्या आहेत. कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने जारी केलेल्या गॅरंटी योजनांकडे पाहून तरी केंद्राने अर्थसंकल्प तयार करायला हवा होता. नवी विमान खरेदी, विमानतळांची निर्मिती, सर्वसामान्यांच्या आरोग्य विम्यावरही कर लादल्याचे पाहिले तर श्रीमंतांसाठी मांडलेला अर्थसंकल्प असेच त्याचे वर्णन करावे लागणार आहे. श्रीमंतांना आणखी श्रीमंत बनविणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

विकसित भारतासाठी पूरक  : खासदार मंगला अंगडी

गरीब, महिला, युवा, शेतकरी आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासाला पूरक असा अर्थसंकल्प आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घरकुल योजना जाहीर केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आणखी 2 कोटी घरे पाच वर्षात बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. पर्यटन विकासावरही भर दिला आहे. अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्यांचा आयुष्मान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अर्थसंकल्प पूरक ठरणार आहे.

गरिबांचे हित जपणारा अर्थसंकल्प : शंकरगौडा पाटील, भाजप नेते

हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी देशाच्या सर्वांगीण विकासाला पूरक असाच आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करतानाच नाविन्यही जपण्यात आले आहे. युवक, महिला, गरीब, शेतकरी आदीवर्गाचे हित जपणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

महिला-युवक सक्षमीकरणावर भर : अनिल बेनके, माजी आमदार

भारताला विकसित करत 2047 पर्यंत भारत विश्वगुरू होण्याच्यादृष्टीने हे बजेट मांडले आहे. गरिबांवर आर्थिक बोजा पडू नये, केंद्र सरकारच्या योजना तळापर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्यापासून कोणीही वंचित राहू नये, यादृष्टीने अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. महिला आणि युवक सक्षमीकरणावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.