सरकारी निधीचा अपव्यय की नीटनेटकी जुळवाजुळव ?

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले : 

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने 2023-24 मध्ये हेमोग्लोबिन किटस् आणि व्हॅजिनल इन्फेक्शन तपासणी किट्स खरेदीसाठी 2 कोटी निधी मंजूर केला होता. विशेष बाब म्हणजे 1 कोटी 99 लाख 19 हजार 446 रूपये प्रत्यक्षात खर्च झाल्याचे दाखवले आहे. माहिती अधिकारात प्राप्त कगदपत्रांची पडताळणी केली असता त्यामधील आकड्यांतील अचूक जुळवाजुळवमुळे संपूर्ण व्यवहारावर संशयाचे गडद सावट निर्माण झाले आहे.

• 2 कोटी मंजूर, खर्च 1.99 कोटी

सर्वसाधारणपणे शासकीय योजनांमध्ये निधी व प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये काही प्रमाणात फरक राहतो. प्रशासनाच्या नियमानुसार खर्चाचे विविध टप्पे, मालाची उपलब्धता, दरांतील चढउतार, वितरण प्रक्रिया यामुळे हे स्वाभाविक मानले जाते. मात्र येथे निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये फक्त 0.41 टक्के इतका फरक आहे. हा योगायोग म्हणायचा की नियोजित स्वरुपात निधी संपवण्यासाठी मांडलेला व्यवहार ? याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.

• खरेदी व वितरणामध्ये विसंगती

एस्art QR ऊाम्प् झ्न्t थ्td कडून किट्सचा पुरवठा झाला आहे. परंतु वितरण तपशील, गुणवत्तेची चाचणी, आणि वापर अहवाल याबाबत कोणतेही स्पष्ट पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे खरेदी व वितरणामध्ये विसंगती निर्माण झाल्याची शक्यता आहे.

• बाजारभावाच्या तुलनेत वाढीव दर

वास्तविक बाजारात हेमोग्लोबिन तपासणी किट्स 80 ते 120 प्रति युनिट दराने उपलब्ध आहेत. येथे त्यापेक्षा जादा दराने खरेदी करण्यात आले आहे. दोन्ही दरामध्ये मोठा फरक आहे. हा फरक तांत्रिक किंवा औषधीय गुणवत्ता वाढीचा परिणाम आहे, की निधी जुळवण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे, यावर कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

• लेखा खात्याचे उत्तरदायित्व कुठे ?

सर्व सरकारी व्यवहारांमध्ये लेखा विभागाला स्वतंत्रपणे बॅलन्सशीट तपासायची आणि तांत्रिक शिफारशी द्यायची जबाबदारी असते. येथे लेखा विभागाकडून फारसा ठोस आक्षेप घेण्यात आला नाही. यामुळे लेखा शाखेच्याही भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे.

• दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी

जिल्हा परिषदेतील या व्यवहाराचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांवर झाला आहे. अचूक व दर्जेदार तपासणीसाठी लागणाऱ्या साधनांच्या गुणवत्तेवर शंका निर्माण झाल्याने, जनतेच्या आरोग्याबाबत शासन आणि प्रशासन किती गंभीर आहे याची या खरेदी प्रकरणातून पोच पावती मिळते. त्यामुळे या प्रकरणात आता काही सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. सरकारी निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत, तातडीने चौकशीची व दोषींवर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

• जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांशी होऊ शकला नाही संपर्क

हिमोग्लोबिन आणि व्हॅजिनल इन्फेक्शन तपासणी किट्स खरेदी प्रक्रियेबाबत मत जाणून घेण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.