जातनिहाय जनगणना अहवालाची मूळ प्रत गहाळ?

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी सरकारला पाठविलेले पत्र व्हायरल

बेंगळूर : दोन-तीन दिवसात जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सादर करण्यास मागासवर्ग आयोगाने तयारी चालविलेली असतानाच अहवालाची मूळ प्रत गहाळ झाल्याच्या वार्तेने गोंधळ निर्माण झाला आहे. याविषयी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे यांनी सरकारला 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी पाठविलेले पत्र व्हायरल झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा कालावधी वाढवून फेरसर्वेक्षण करण्याचा विचार चालविला आहे. जातीय जनगणना अहवालासंबंधी सामाजिक आणि आर्थिक फेरसर्वेक्षण करण्याबाबत निर्णय घेण्याकरिता गुरुवारी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्यात आली आहे. बैठकीत मागासवर्ग आयोगाला कालावधीवाढ देऊन फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

जयप्रकाश हेगडे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. तत्पूर्वीच या महिन्यात 24 किंवा 25 रोजी जातनिहाय जनगणना अहवाल सरकारकडे सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. 2015 साली मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाचा तयार केला होता. मात्र, तो सरकारकडे सादर करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच त्याची मूळ हस्तप्रत नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. यासंबंधी जनप्रकाश हेगडे यांनी यापूर्वीच सरकारला पत्र पाठवून काय करावे?, अशी विचारणा केली होती. आयोग सरकारकडे अहवाल सादर करण्यासाठी तयारी करत असतानाच आयोगाच्या अध्यक्षांचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने उलटसुलट चर्चेला वाव मिळाला आहे.

दरम्यान, सरकार मागासवर्ग आयोगाचा कालावधी वाढविण्याची शक्यता असल्याने नोव्हेंबरमध्ये जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर होण्याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जातनिहाय जनगणना अहवाल जारी करण्यास काँग्रेस सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते. नोव्हेंबर महिन्यात मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्याची सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आयोगाने आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी म्हणजे 26 नोव्हेंबरपूर्वी सरकारकडे अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले जात होते. तत्पूर्वीच अहवालाची मूळ प्रत गहाळ झाल्यासंबंधी जयप्रकाश हेगडे यांनी सरकारला यापूर्वी पाठविलेले पत्र व्हायरल झाल्याने सरकार आता कोणते पाऊल उचलणार याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.

सरकार द्विधा मनस्थितीत

जातनिहाय जनगणना अहवाल वैज्ञानिक पद्धतीने तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तो स्वीकारला जाऊ नये, असे निवेदन मागील आठवड्यात वक्कलिग संघटनेने सरकारला दिले होते. आता वक्कलिग आणि लिंगायत समुदायातील काही नेत्यांनीही आक्षेप घेतला आहे. तर दुसरीकडे मागासवर्गातील विविध समुदायांनी अहवाल जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकार द्विधा मनस्थितीत आहे. लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या मुद्द्यात हात घालणे हे मधमाशीच्या पोळ्यात हात घालण्यासारखे आहे, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाला मुदतवाढ देऊन सध्यस्थितीतून बचाव करण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे.

का स्वाक्षरी करू नये? : डी. के. शिवकुमार

जातनिहाय जनगणना करून सामाजिक न्याय देणे हे आपल्या पक्षाचे धोरण आहे. या धोरणाशी आम्ही कटिबद्ध आहे. मात्र, जातनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धतीने व्हावे, अशी अनेक समुदायांची मागणी आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले. जातनिहाय जनगणना अहवालाला आक्षेप घेऊन वक्कलिग समुदायाने दिलेल्या निवेदनावर स्वाक्षरी करून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून दिले आहे का?, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, का स्वाक्षरी करू नये?, किती मंत्र्यांनी या मुद्द्यावरून बैठक घेतल्या नाहीत का?, मी देखील राजकारण बाजूला ठेवून समुदायाशी बांधिलकी जपण्यासाठी बैठकीत भाग घेतला आहे, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.

अहवाल गहाळ झाल्याविषयी माहिती नाही

जातनिहाय जनगणना अहवाल स्वीकारू नये, असे निवेदन वक्कलिग संघटनेने दिले आहे. मात्र, अहवाल सादर होण्याआधीच विरोध का? अहवाल अद्याप आपल्या हाती आलेला नाही. अहवाल मिळाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. अहवालाची मूळ प्रत गहाळ  झाल्याविषयी आपल्याला माहिती नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपली भेट घेऊन अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले आहे. तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

अहवालाला भाजपचा विरोध नाही

जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा कोणताही विरोध नाही. सरकारने राजकीय स्वार्थासाठी याचा दुरुपयोग करू नये, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नूतन प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी दिली. सिद्धरामय्या पहिल्या वेळेस मुख्यमंत्री असताना जातनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. मात्र, स्पष्ट निर्णय घेणे त्यांना का शक्य झाले नाही?, सरकारच्या या धोरणाचे समर्थन करणे शक्य नाही, असेही ते म्हणाले.

- बी. वाय.विजयेंद्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष