शिक्षणातील मिसिंग लिंक्स

नीट पेपर फुटीच्या पार्श्वभूमीवर युवकांचे आंदोलन आणि शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा ही शिक्षण व्यवस्थेच्या एकूण प्रश्नाच्या हिमनगाचे टोक म्हणावे लागेल. शिक्षण हे सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक उन्नतीचे महत्त्वाचे साधन असते. समाजातील सर्व घटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील व शिक्षण व्यवस्था बदलत्या गरजांनुसार बदलत राहण्याची लवचिकता ठेवत असेल तर मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर होतो व विकासाची प्रक्रिया गतिमान होते. लोकसंख्येचा लाभांश या पद्धतीने तरुण लोकसंख्या ही आपली मानवी भांडवल जागतिक स्तरावर वापरू शकतो असा भाबडा आशावाद तयार करण्यात आला. परंतु त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करण्यात अपयश आले. यातूनच ज्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी आहेत त्या ठिकाणी जाण्याकरिता सर्व मार्ग स्वीकारण्याच्या मानसिकतेतून नीटचा घोटाळा झालेला दिसतो. शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने गैरप्रकारावर आळा घालण्यासाठी कठोर शासन व दंड याची तरतूद केली जाणार आहे. परंतु ही अल्पकालीन मलमपट्टी असून दीर्घकालीन धोरणासाठी शिक्षणातील मिसिंग लिंक्स प्रथम जोडण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल.

मुख्य प्रश्न

शिक्षणातून उत्पन्न संधी मिळणे आणि जीवनमान उंचावणे हे वाढत्या बेकारीतून शक्य होत नाही. युवकातील विशेषत: 15 ते 30 या वयोगटात बेरोजगारीचे प्रमाण दहा टक्के तर पदवीधरांत हे प्रमाण 60 टक्के हे मोठे आहे. हेच प्रमाण पदवीधरांच्या बाबतीत 2011-12 या काळात 30 टक्के होते. यातूनच मिळेल त्या रोजगारावर काम करणारे युवक आपल्या गुणवत्तेपेक्षा खालच्या स्तरावर काम करण्यास तयार होत आहेत. उच्च शिक्षित तरुण शिपाई पदाच्या जागांसाठी धडपडताना दिसतात. शैक्षणिक व्यवस्थेचे अपयश बेरोजगारीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात दिसते, याचे कारण शिक्षण व्यवस्था आवश्यक कौशल्य व गुणवत्ता तयार करू शकले नाही. बदलत्या कौशल्याची पूर्तता होत नसल्याने साचेबंद शिक्षण केवळ संख्यात्मक पदवीधर तयार करू शकले. केवळ संख्यात्मक विस्तारावर यश समजणे ही मोठी चूक धोरणात झालेली दिसते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे प्रचलित शिक्षण व्यवस्था अद्याप विषमतेला प्रोत्साहित करणारी आहे. शिक्षणातील गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्केपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकलो नाही. चीन व कोरिया यासारख्या देशांमध्ये मानवी भांडवलाला महत्त्व देऊन शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातूनच या राष्ट्रांचा वेगाने विकास झाला. आपण मात्र शिक्षण गुंतवणुकीला प्राधान्य न देता दुर्लक्ष करीत राहिलो. याची फळे आज दिसत आहेत. जागतिक गुणवत्तेच्या मापदंडावर भारतातील शिक्षण व्यवस्था अपयशी ठरत आहे. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठात पहिल्या शंभरमध्ये एकही विद्यापीठ नाही, हा याचाच पुरावा आहे. नाविन्यपूर्ण शोध आणि त्यातून जागतिक बाजारपेठेवर प्रभुत्व हे सूत्र चीनने स्वीकारले. त्यातूनच ती जागतिक महासत्ता झाली. आपण मात्र तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, संशोधनाच्या क्षेत्रात केवळ अनुकरण करणारे सेवार्थी राहिलो. ज्या आयटी क्षेत्राचा आपण अत्यंत अभिमानाने जागतिक स्तरावर यशाचा झेंडा मिरवला, त्या क्षेत्राने एकही नवे मुलगामी स्वतंत्र कार्यप्रणाली अथवा स्वामित्व असणारे उत्पादन केले नाही. आपण त्यांची फक्त बाजारपेठ राहिलो. शिक्षण व्यवस्थेचा पाया प्राथमिक शिक्षण हेच मुळात दुर्लक्षित राहिले. असर या संस्थेने प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा जो अभ्यास केला त्यातून पन्नास टक्के विद्यार्थीदेखील आपल्या खालच्या तुकडीतील अभ्यास पूर्ण केले नव्हते. सातत्याने या क्षेत्रातील शिक्षक वर्गांना अशैक्षणिक कामाला जुंपून मुळातच कमी गुणवत्तेला खत पाणी घातले. आता तर मराठी शाळा बंद करण्यात आघाडी असून खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली सर्रास शाळांची मान्यता व अनुदान रद्द केले जात आहे. उच्च शिक्षणातील खासगीकरण सर्वसामान्यांच्या खिशाला न परवडणारे होत आहे. यातूनच ज्यांची खरेदी शक्ती आहे असे मर्यादित पालक सर्व मार्गाने वैद्यकीय अभियांत्रिकी क्षेत्रात प्रवेशासाठी यशस्वी प्रयत्न करत आहेत. एकूण उच्च शिक्षणातील फक्त चार टक्केच विद्यार्थी व्यवसाय कौशल्य असणारे आहेत. यातून रोजगारक्षम नसणारे व फक्त पदवी असणारे युवक बेरोजगारीच्या प्रश्नात भर घालतात.

तज्ञ समित्या व आयोग

भारताच्या शैक्षणिक विकासासाठी अनेक तज्ञ समित्या व आयोग यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या परंतु त्या अमलात आणण्याबाबत फारशी उत्सुकता आपण दाखवली नाही. स्वतंत्र भारत लोकशाही प्रणालीचा आधार असल्याने यासाठी शिक्षण व्यवस्था व्यापक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी तज्ञांनी शिफारशी केल्या. 1948 चे राधाकृष्णन आयोग त्यानंतर कोठारी आयोग, यशपाल समितीचा अहवाल, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाची स्थापना अशा विविध तज्ञ समित्या आयोग यांनी महत्त्वाच्या सूचना शिफारशी केल्या. प्रत्यक्षात शिक्षण क्षेत्राला चार टक्केपेक्षा अधिक निधी दिला गेला नाही. आता तर शिक्षणावरचा खर्च कमी करण्यासाठी अनेक उपाय योजले जात आहेत. शिक्षक भरती न करणे, पायाभूत सुविधांसाठी खर्च न करणे यातून शिक्षण व्यवस्था कुपोषित राहिले.

2020 शैक्षणिक धोरण

1986 नंतर व्यापक बदलाचे शैक्षणिक धोरण म्हणून 2020 च्या धोरणाचा उल्लेख करावा लागतो. सर्वंकष लवचिक समता आधारित शिक्षण व्यवस्था 2047 च्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी तयार करण्यात आले. यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे 100 टक्के प्रमाण साध्य करणे आणि उच्च शिक्षणात 50 टक्के इतका सहभाग 2035 पर्यंत वाढवण्यासोबत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के भाग शिक्षणावर खर्च करण्याचा उद्देश आहे. कौशल्य शिक्षणाला महत्त्व देत गरजेनुसार बहुप्रवेश व शिक्षणातून बाहेर पडण्यासाठी लवचिक व्यवस्था करण्यात आली. बहुशाखीय शिक्षण प्रोत्साहित करणे व त्याचबरोबर शिक्षणाची अकॅडमिक बँक तयार करणे, डिजिटल तंत्राचा वापर करत शिक्षण विस्तारण्यासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या. यातून काही प्रमाणात बदलाची सुरुवात झाली असली तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी अत्यंत मंद गतीने आणि असमान होत आहे. पीएम श्री शाळा तसेच निपुण, निष्ठा, दिशा यासारखे प्रकल्प सुरू करण्यात आले पण त्यातून अपेक्षित परिणाम अद्यापि दूर आहे.

निलेकणी समिती

आधारजनक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या कृती गट नीट परीक्षा घोटाळा पुनश्च होणार नाही यासाठी सुधारणा सुचवणार आहेत. ही तातडीची आवश्यकता आहे पण त्याचबरोबर दीर्घकालीन शिक्षण व्यवस्था समावेशक आणि कौशल्य प्राधान्य देणारी करण्यासाठी प्रथम शिक्षणातील गुंतवणूक तातडीने सहा टक्केपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. केवळ महामार्ग आणि परिसेवा यातूनच विकास होत नाही. विकासासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ हेच खरे भांडवल असते. तंत्र विज्ञानाचे विशेषता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मोठे आव्हान रोजगार क्षेत्रात असून याचा वापर करून शेती क्षेत्रात उत्पादकता वाढवणे आणि औद्योगिक क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढवणे यासाठी करणे गरजेचे ठरते.

आकर्षक घोषणा आणि अत्यल्प आर्थिक तरतूद यातून प्रश्न सुटणार नाहीत. आरोग्य सुविधा देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या असून या क्षेत्रातही रोजगाराच्या प्रचंड संधी वापराव्या लागतील. पर्यायी शिक्षण व्यवस्था ही केवळ फायद्याचा विचार करणारी असल्याने कोचिंग क्लासेस आणि अकॅडमीचे पेव शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रश्नाचे लक्षण आहेत. याचे मूळ कारण शिक्षणाचे बिघडलेले अर्थकारण आहे. शिक्षणातील खरी मिसिंग लिंक ही सरकारकडून होणाऱ्या शिक्षणावरील गुंतवणुकीची आहे. यामध्ये वाढ होणे अत्यंत आवश्यक आहे पण त्याचबरोबर शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावे लागतील.

डॉ. विजय ककडे