मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आदेश

Maharashtra Cabinet Expansion-बंडखोरी करून सत्ता स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री हे दोघेच मंत्रिमंडळ चालवत असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. अशातच आता शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. (Maharashtra Cabinet Expansion) मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार आता संबंधित विभागांच्या सचिवांना (Secretary) देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यावरून आता पुन्हा एकदा टीकेची झोड उठू शकते.

३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून ३६ दिवस उलटूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच (Minister) नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपीले, पुनर्विलोकन, पुनर्परीक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे आणि तातडीच्या प्रकरणाची सुनावणी तसंच निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसंच सचिवांकडे दिले आहेत.

गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांकडे सातत्याने सामान्य माणसांशी संबंधित वा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. गेल्या 35 दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. ही कामे मंत्र्यांशिवाय अडू नये म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.