कृषी उत्पादनाचे किमान निर्यात मूल्य आणि साखरेचे भविष्य

किमान निर्यात मूल्य ही अशी कमाल-आधारित किंमत आहे, ज्याखाली निर्यातदाराला भारतातून वस्तूची निर्यात करण्याची परवानगी नसते. देशांतर्गत किरकोळ/घाऊक किंमती वाढत असल्यास किंवा देशात उत्पादनात व्यत्यय आल्यास किमान निर्यात मूल्य धोरण लागू केले जाते. किमान निर्यात मूल्य हा व्यापारावरील परिमाणात्मक निर्बंधाचा एक प्रकार आहे. ओईसीडीच्या 2005 मधील एका अभ्यासानुसार, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुमारे 14 सदस्यांनी किमान निर्यात किंमत धोरण स्वीकारले होते. सामान्यत: किमान निर्यात मूल्य धोरण लागू करणे हे फक्त बटाटे, कांदे, तांदूळ, खाद्यतेले इत्यादी अत्यावश्यक वस्तूंपुरते मर्यादित असते. परंतु, अफाट अधिकार असलेल्या केंद्र सरकारद्वारे हे साखर यांसारख्या इतर वस्तूंनाही लागू केले जाऊ शकते.

कृषी वस्तूंच्या कोणत्याही निर्यातीसाठी किमान निर्यात किंमत सरकारकडून निश्चित केली जाते. भारत सरकार वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या (डीजीएफटी) नेतृत्वाखाली आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत प्रक्रियेद्वारे कृषी मालासाठी किमान निर्यात किंमत निश्चित करते. यासाठी देशांतर्गत महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार, कृषी आणि अन्न मंत्रालयांकडून मिळणाऱ्या माहितीचा उपयोग केला जातो.

किमान निर्यात मूल्य धोरणाचे मुख्य निर्धारक पुढीलप्रमाणे आहेत;

1.देशांतर्गत कृषी निविष्ठांच्या किंमतीमधील कलांमध्ये स्थानिक पातळीवर किरकोळ आणि घाऊक बाजारपेठांमध्ये तीव्र वाढ झाल्यास तातडीने किमान निर्यात मूल्याचे मूल्यांकन करण्याची गरज निर्माण होते.

2.उत्पादन आणि बफर साठ्याची पातळी किमान निर्यात मूल्य निश्चित करण्यासाठी जबाबदार असते. भारतीय अन्न महामंडळ सारख्या सार्वजनिक संस्थांकडे असलेला साठा किंवा ग्राहकांसाठी राखीव बफर साठे उपलब्धतेचे निर्देश देतात. हे देखील इतर निर्धारकांपैकी एक आहे.

3.कृषी उत्पादनाचे अंदाज किमान निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रतिकूल हवामान, एल निनो किंवा एल निना यांचे परिणाम, पिकांचे नुकसान किंवा लागवड/पेरणीला झालेल्या विलंबाच्या अहवालांमुळे पूर्वतयारी म्हणून किमान किंमत निश्चित केली जाते.

4.आंतरराष्ट्रीय किंमत समता देखील किमान निर्यात मूल्य निश्चित करताना विचारात घेतली जाते. स्थानिक घाऊक किंमतींची जागतिक बाजारातील दरांशी तुलना केली जाते, जेणेकरून किमान किंमत सट्टेबाज स्वरूपातील बाहेर जाणाऱ्या मालाच्या पाठवणीला परावृत्त करेल, परंतु निर्यातीचे मार्ग कायमचे बंद होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागते.

5.कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटींना असलेले वैधानिक अधिष्ठान देखील किमान निर्यात मूल्य निश्चित करताना विचारात घेतले जाते. हे परकीय व्यापार (विकास आणि नियमन) अधिनियम, 1992 च्या कलम 5 अंतर्गत अधिकृत आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारला अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनांद्वारे निर्यात-आयात धोरणांमध्ये बदल करण्याची परवानगी मिळते.

6.किमान निर्यात मूल्य निश्चित करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समिती नियुक्त केली जाते. अत्यावश्यक अन्नपदार्थांसाठी आपत्कालीन किंमत मर्यादा किंवा किमान किंमतींबाबत त्यांच्या शिफारसी सचिवांच्या समिती आणि व्यापार मंत्रालयांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समित्यांमार्फत पुढे नेल्या जातात.

7.अंमलबजावणीअंतर्गत, निर्यातदारांनी अधिसूचित मर्यादेइतकी किंवा त्याहून अधिक फ्री ऑन बोर्ड मूल्ये घोषित करणे आवश्यक आहे; नियमांचे पालन न करणाऱ्या मालवाहतुकीला सीमाशुल्क अधिकारी अडवतात.2026 मध्ये भारताने साखरेसाठी किमान निर्यात किंमत निश्चित केलेली नाही, कारण देशांतर्गत अन्नमहागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सर्व नियमित साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे, ज्यामुळे धोरणाचा दर्जा प्रतिबंधितवरून निषिद्ध असा झाला आहे. कच्च्या, पांढऱ्या आणि शुद्ध साखरेवरील ही संपूर्ण बंदी देशांतर्गत अन्नसुरक्षेचे रक्षण करते, स्थानिक भाववाढ नियंत्रणात ठेवते आणि उसाचे उत्पादन कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावरील राष्ट्रीय इथेनॉल-मिश्रणाच्या आदेशांमध्ये संतुलन साधते. तथापि, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या द्विपक्षीय मालवाहतुकीस किंवा अधिमान्य कोट्याला लागू असलेल्या सवलती सीएक्सएल आणि टीआरक्यू व्यवस्थांअंतर्गत मंजूर आहेत. सीएक्सएल (उरुग्वे फेरीतून उद्भवलेल्या आणि विशिष्ट देशांसाठी असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या सवलती) आणि टीआरक्यू (टॅरिफ-रेट कोटा) या व्यवस्थांअंतर्गत, काही विशिष्ट विकसनशील देशांना कच्च्या आणि शुद्ध साखरेची ठराविक मात्रा कमी किंवा शून्य शुल्कावर निर्यात करण्याची मुभा मिळते. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारखे प्रमुख बाजारपेठेतील घटक या कोट्यांचे काटेकोरपणे व्यवस्थापन करतात. कमी दरांच्या स्तराअंतर्गत, एका विशिष्ट प्रमाणात विदेशी साखरेला देशांतर्गत बाजारात प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावयाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आयातीवर कोटा-बाह्य उच्च दर आकारले जातात. टॅरिफ-रेट कोटा अंतर्गत परदेशी साखरेच्या एका विशिष्ट प्रमाणाला देशांतर्गत बाजारपेठेत कमी आयात शुल्कासह (टॅरिफ) प्रवेश मिळतो. या मर्यादेपेक्षा जास्त होणाऱ्या आयातीवर ‘कोटा-बाहेरील’ उच्च दराचे शुल्क आकारले जाते. सी.एक्स. एल. सवलती हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या विशिष्ट वचनबद्धतेशी संबंधित आहेत (हे नाव उरुग्वे फेरीतील माराकेश-काळातील दस्तऐवजांवरून आले आहे). या सवलतींमुळे युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये आयातीसाठी किमान प्रवेशाची हमी मिळते. वाटप आणि परवान्याची प्रक्रिया यूएसडीएच्या ‘फॉरेन अॅग्रीकल्चरल सर्व्हिस’ आणि ‘ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’ यांसारख्या नियामक संस्था वार्षिक ‘कोटा-अंतर्गत’ प्रमाण निश्चित करतात (उदा. कच्च्या उसाच्या साखरेसाठी 1,117,195 एमटीआरव्ही). मीडियम

टॅक्टिकल व्हेईकल रिप्लेसमेंट हा युनायटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या मध्यम ते अवजड, सहा-चाकी ड्राइव्ह असलेल्या मालवाहू आणि सामरिक ट्रकचा एक प्रकार आहे. मालाच्या आयातीसाठी अधिकृत ‘कोटा पात्रता प्रमाणपत्रे’ आवश्यक असतात.

सरकारने उत्पादनातील तुटीचा अंदाज वर्तवला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये उसाचे उत्पन्न घटल्यामुळे सलग काही वर्षे देशांतर्गत मागणी ही उत्पादनापेक्षा जास्त राहिली आहे. त्याचप्रमाणे, देशांतर्गत इथेनॉल मिश्रणाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी उसाचा रस आणि मळी यांचा वापर जैवइंधनासाठी करण्याच्या प्राधान्यामुळे बाजारात व्यावसायिक गोडी देणाऱ्या पदार्थांची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे. भारताने निर्यात थांबवल्याचा जागतिक परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतींवर मोठे वाढीव दडपण निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक व्यापार प्रवाह ब्राझील आणि थायलंडसारख्या पुरवठादारांवर अधिक अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील, भारतातील साखरेच्या प्रमुख व्यापार केंद्रांपैकी एक असलेल्या कोल्हापूरमध्ये, गेल्या महिनाभरात साखरेचे घाऊक भाव जवळपास 10.2 टक्क्यांनी वाढून प्रति 100 किलोमागे 4,716 रुपये या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. 1

ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन विपणन हंगामाच्या सुरुवातीला साखर कारखान्यांकडील साखरेचा साठा 35 लाख टनांच्या (3.5 दशलक्ष टन) आसपास खाली येण्याची शक्यता आहे; ही गेल्या 30 वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळी असेल. या हंगामातील उत्पादन वार्षिक वापरापेक्षा कमी असणे आणि त्याचबरोबर सुमारे 8 लाख टनांची साखर निर्यात होणे, ही या घटीची कारणे आहेत. देशांतर्गत साठ्याची कमतरता, सणासुदीच्या दिवसांतील जोरदार मागणी आणि स्थानिक पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पूर्वी लागू केलेले निर्यात निर्बंध, यांमुळे ही वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर, ब्राझील, थायलंड आणि युरोपमधील उत्पादनात घट झाल्याने बाजारातील संतुलन अधिक घट्ट झाले आहे. गणेश चतुर्थी आणि दिवाळीसारख्या प्रमुख सणांच्या पार्श्वभूमीवर महागाईला आळा घालण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर तुटवडा टाळण्यासाठी, सरकारने विक्रेत्यांवर विक्रीचे कडक मासिक कोटा आणि साठवणुकीच्या मर्यादा लागू केल्या आहेत.

डॉ. वसंतराव जुगळे