गोवा डेअरीचे स्वास्थ्य बिघडत चालल्याने दूध उत्पादक चिंतित

सरकारनियुक्त समितीकडून ढिसाळ कारभार

सांगे : गोवा डेअरीचे स्वास्थ्य दिवसेंदिवस बिघडत चालले असून राज्यातील दुग्ध उत्पादनही घटू लागले आहे. गोवा दूधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होताना दिसत नाही. सध्या गोवा डेअरीचा कारभार सरकारनियुक्त समितीकडून चालविला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काने समितीला काही सांगता येत नाही. त्यातच समितीचे दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कर्मचाऱ्यांची सतावणूक आणि वायफळ उधळपट्टी मात्र चालू असल्याची माहिती मिळाली आहे. गोवा डेअरीची वाटचाल संजीवनीच्या दिशेने चालल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करताना दिसून येत आहेत. गेले सुमारे आठ महिने गुरांसाठीचे खाद्य (पेंड) निर्माण करणारा गोवा डेअरीचा प्लांट बंद आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांना बाजारातून पेंड विकत घ्यावी लागते. त्यासाठी दर जास्त आकारला जातो. पूर्वी पेंडचा पुरवठा गोवा डेअरी करायची तेव्हा दरही कमी होता. शेतकऱ्यांना हे खूप सोयीचे ठरत होते. आता चक्क बाजारातून पशुखाद्य आणावे लागते. त्यामुळे शेतकरी कंटाळला आहे. डेअरीच्या प्रशासकीय समितीकडून प्लांट पूर्ववत चालू करण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. समितीकडून पूर्णपणे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पशुखाद्य उत्पादन पूर्णपणे थांबले आहे. जनावरांवर उपचार करण्यासाठी औषध नाही. याअगोदर कडबाकुट्टी, मका, चुनी, सरकी पेंड बाहेरील मार्केटमधून खरेदी करून माफक दरात दूध उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात येत होते. ते सुद्धा आता बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दूध संकलनात प्रचंड घट होऊन ते नीचांकी पातळीवर आले आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

दूध उत्पादनात घट : गावकर

नेत्रावळी येथील मुख्य दूध संस्थेचे माजी अध्यक्ष म्हाळगो गावकर यांनी दूध उत्पादन घटल्याचे सांगितले. त्यातच दूध व्यवसाय परवडत नाही. पशुखाद्याच्या किमती वाढल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी खऱ्या अर्थाने दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्य केले आणि दर फरक मिळवून दिला. सध्या सरकारकडून तसे प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत नाही. दुसरे म्हणजेच गोवा डेअरीवर सभासदांकडून निवडण्यात आलेले संचालक मंडळ नसल्याने शेतकरी आपली मते प्रभावीपणे मांडू शकत नाहीत. सरकारनियुक्त समिती काय उपयोगाची, असा सवाल त्यांनी केला.

दूध संकलन, मार्केटिंग घटले

पशुखाद्य नीट उपलब्ध होत नसल्याने काही शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील दुभती जनावरे विकल्याची माहिती मिळाली आहे. गोवा डेअरीने आपले शेतकऱ्यांसाठी व दुग्धसंस्थांसाठी असलेले सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद केले आहेत. गोवा डेअरीची वाटचाल अशीच राहिल्यास दुग्धसंस्था बंद होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. एकेकाळी 76 हजार लिटर दुधाचे मार्केटिंग व्हायचे, ते आता  सरासरी 50 हजारांच्या खाली आले आहे. दूध संकलन व मार्केटिंग वाढवण्यास प्रशासकीय समितीकडून कुठलाही ठोस निर्णय घेतला जाताना दिसत नाही. दुग्धजन्य पदार्थ व आईक्रीम मार्केटमधून गायब झाले आहे. सहकार निबंधकांचे सुद्धा यावर लक्ष नाही. सरकार गोवा डेअरीला संजीवनी देण्याऐवजी त्याचा संजीवनी साखर कारखाना होण्याची वाट पाहत आहे काय, असा सवाल दूध उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे.

अभ्यास न करता घेतलेले निर्णय महागात

गोवा डेअरीने तयार केलेले पशुखाद्य खरेदी करण्यासाठी चार ते पाच वेळा निविदा काढून सुद्धा जाचक अटीमुळे तसेच गोवा डेअरीच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. एकंदर पाहता प्रशासकीय समितीच्या ढिसाळपणामुळे गोवा डेअरीचा आर्थिक व्यवहार निम्म्याहून कमी झाला आहे. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे जवळपास 70 ते 80 हजार इतका गलेलठ्ठ पगार घेणारे कर्मचारी निवृत्त झाल्यामुळे महिन्याकाठी वेतनावर जो 25 ते 30 लाख ऊपयांपर्यंत खर्च व्हायचा तो कमी झाला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूने अभ्यास न करता घेतलेले निर्णय मारक ठरत आहेत. पशुखाद्य प्रकल्प बंद करून तेथील कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेचे काम देणे हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे. याआधी सुरक्षा रक्षकांवर महिन्याकाठी चार लाख ऊ. खर्च येत होता. परंतु ती सेवा बंद करून कर्मचाऱ्यांची तेथे नेमणूक करणे हास्यास्पद आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी मासिक 10 ते 12 लाख ऊ. खर्च येतो, याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.

गोवा डेअरीचे फोंडा येथे असलेले मिल्क पार्लर याअगोदर कमिशनवर एक व्यक्ती चालवत होती व त्याला कमिशनपोटी महिन्याकाठी 40 ते 50 हजार ऊ. देण्यात येत होते. ते सुद्धा होणाऱ्या दूधविक्रीवर अवलंबून असायचे. परंतु प्रशासकीय समितीने त्याला तेथून कमी करून डेअरीच्या 5 कर्मचाऱ्यांवर ही जबाबदारी दिली आहे. त्यांच्या पगारावर महिन्याकाठी अंदाजे दीड लाख ऊ. खर्च होतो आणि दूधविक्री तसेच वेळेचे काहीच बंधन नाही, हे शेतकऱ्यांनी नजरेस आणून दिले आहे. पशुखाद्य व आईक्रीम प्रकल्प बंद राहिल्यास यंत्रांना गंज लागून ती कायमस्वरुपी निकामी होऊन कोट्यावधी ऊपयांचे नुकसान होण्याची भीती देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.

चौकशी करण्याची मागणी

समितीचे अध्यक्ष हे चांगले सरकारी अधिकारी आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र समिती सदस्यांचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. एक समिती सदस्य तर चक्क गोवा डेअरीच्या कार्यकारी संचालकांना हाताशी धरून व्यवहार चालवितात, असा दावा करण्यात येत आहे. सरकारने मागील तीन आर्थिक वर्षांपासून ते डिसेंबर, 2023 पर्यंतच्या संपूर्ण व्यवहारांची तटस्थ यंत्रणेमार्फत किंवा न्यायालयीन चौकशी करावी आणि गोवा डेअरीला पूर्वपदावर आणावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.