सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातले वाघांचे स्थलांतरण

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने महाराष्ट्रातल्या सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रात आठ पट्टेरी वाघांचे स्थलांतरण करण्याला अनुमती देऊन, त्याची अंमलबजावणी आरंभल्याने देशभरातल्या वन्यजीव अभ्यासकांचे या घटनेने लक्ष वेधून घेतलेले आहे. पट्टेरी वाघ हा एकेकाळी भारतीय वन्यजीव संपदेचा मुकूटमणी ओळखला जात असल्याने, त्याला राष्ट्रीय प्राण्याचा सन्मान यापूर्वीच लाभलेला आहे.

भारतातील नैसर्गिक जंगलांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे पेय आणि सिंचन जल तसेच प्राणवायुचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले होते. महाराष्ट्रातल्या उत्तरेकडच्या पश्चिम घाटातल्या वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे त्याचप्रमाणे इथल्या जैविक संपदेचे संरक्षण तथा संवर्धन करण्यासाठी 2010 साली सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांतल्या जंगलक्षेत्रांचा समावेश करून सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती करण्यात आली.

चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि कोयना अभयारण्याच्या यापूर्वी 1972च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षित करण्यात आलेल्या सरकारी मालकीच्या वनक्षेत्राचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 1165 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातल्या वनक्षेत्रात बिबटे, गवे, हरणे आदी जंगली श्वापदांचे वास्तव्य असले तरी पट्टेरी वाघ इथे दुरापास्त झाला होता. सह्याद्रीतला हा पट्टा एकेकाळी पट्टेरी वाघांच्या डरकाळ्यांनी दणाणून गेला होता परंतु राजे, सरदार आणि सधनांच्या शिकारीच्या शौकापायी इथल्या वाघांची शिकार मोठ्या प्रमाणात केल्याकारणाने, त्यांचे अस्तित्व हळूहळू करून प्रतिकुल होत गेले होते.

1974 साली भारत सरकारने जी नऊ व्याघ्र राखीव क्षेत्रे निर्माण केली होती, त्यापैकी महाराष्ट्रातल्या मेळघाट व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला होता. एकेकाळी सह्याद्रीतले जंगल पट्टेरी वाघांचे निवासस्थान होते परंतु गेल्या काही वर्षांपासून निसर्ग आणि पर्यावरण यांच्या अस्तित्वाला गौणत्व देऊन मानवकेंद्रित विकासाला प्राधान्य दिल्याकारणाने इथून वाघ इतिहासजमा होण्याच्या वाटेवरती होता. त्याचसाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या  पाच जिह्यांतल्या सह्याद्रीतल्या सधन जंगलांचे अस्तित्व राहणे आणि तेथील पट्टेरी वाघांचे संवर्धन तसेच संरक्षण करण्यासाठी दूरगामी उपाययोजनांची नितांत गरज होती.

यापूर्वी 2000 साली गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांतल्या समविचारी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी सह्याद्री पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राच्या प्रस्तावाची मागणी केंद्र सरकारसमोर प्रकर्षाने लावून धरली होती परंतु त्याच्याकडे गांभिर्याने लक्ष न दिल्याने, हा प्रस्ताव शीतपेटीत गेला.

चांदा ते बांदापर्यंत पसरलेल्या वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाला आणि पट्टेरी वाघांच्या, गोवा त्याचप्रमाणे कर्नाटकातल्या काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्रापर्यंतच्या भ्रमणमार्गाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती गरजेची होती. त्यासाठी सिंधुदुर्गाला वगळून सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या केवळ चार जिल्ह्यांतल्या वनक्षेत्राचा समावेश करून सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती करण्यात आली. यापूर्वी गोव्यातल्या म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात कॅमेरा ट्रॅप झालेल्या वाघाने महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र क्षेत्र ते कर्नाटकातील काळी व्याघ्र क्षेत्रात भ्रमण केल्याचे स्पष्ट झालेले असल्याने, हा भ्रमणमार्ग विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी जंगल आणि पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या प्रकल्पांपासून विमुक्त ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

आज पेय आणि सिंचन जलाच्या प्राप्तीसाठी धरणे, पाटबंधारे त्याचप्रमाणे वाहतूक आणि दळणवळणाला तसेच औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी महामार्ग, रेल्वेमार्ग व हवाईमार्गाची तसेच पायाभूत साधनसुविधांची निर्मिती केली जात आहे. त्याचा जबरदस्त फटका वनक्षेत्राला प्रामुख्याने बसू लागलेला आहे. त्यात भर म्हणून की, नगदी पिकांच्या पैदासीची कास धरून, सध्या जंगले नष्ट करून काजू आणि आंब्यासारख्या बागायती पिकांच्या लागवडीखाली भूमी आणली जात आहे. त्यामुळे सुरक्षित वनक्षेत्रांची स्थिती ही बिघडत चालली आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम, वन्यजीव-मानव यांच्यातला संघर्ष ठिकठिकाणी विकोपाला गेलेला दृष्टीस पडत आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र क्षेत्रातून आठ वाघांचे सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रात स्थलांतरण करण्याचे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने आरंभलेले आहे. त्यानुसार तीन माद्या आणि पाच नरांचे स्थलांतरण केले जाणार आहे. सध्या सुभेदार, बाजी आणि सेनापती हे तीन नर तर चंदा, तारा आणि हिरकणी या तीन माद्यांचे स्थलांतर करण्यात आलेले आहे. स्थलांतरणाच्या या निर्णयामुळे सह्याद्रीतील पट्टेरी वाघांची संख्या द्विगुणित होण्याची शक्यता असली तरी वाघांची त्यांची कातडी, दात, नखे, हाडे यांच्यासाठी हत्या करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांची तस्करी करणाऱ्या गैरव्यवहाराशी निगडीत टोळ्या, इथे सक्रिय झालेल्या दिसत आहेत.

यापूर्वीच सह्याद्री व्याघ्र क्षेत्राच्या परिसरात बिबट्यांची सापळे लावून हत्या करण्यात पटाईत असणाऱ्या टोळ्या कार्यरत असलेल्या बातम्या वर्तमानपत्रांत प्रकाशित झालेल्या आहेत. स्थानिक जनतेला पैशांचे आमिष दाखवून वाघांच्या शिकारीत गुंतविणाऱ्या या टोळ्यांचे षड्यंत्र निकामी करण्याचे मोठे आव्हान सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांसमोर आऽऽ वासून उभे राहिले आहे. त्यासाठी सातत्याने सक्रिय आणि दक्ष असणाऱ्या प्रशिक्षित कर्मचारी व अधिकारी व्याघ्र संरक्षण कृती दलाची नियुक्ती करण्याची गरज आहे.

त्याचप्रमाणे स्थलांतरण केलेल्या वाघांचा वावर ज्या मुख्य आणि उर्वरित वनक्षेत्रात असणार, तेथील स्थानिकांची गुरे-ढोरे सुरक्षित ठेवण्याबरोबर, यदाकदाचित हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली अथवा जखमी झाली तर तात्काळरित्या त्यांना नुकसान भरपाईचा योग्य प्रमाणात मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली पाहिजे. वाघांना तृणहारी गवे, हरणे आणि अन्य वन्यप्राणी शिकारीसाठी उपलब्ध असतील तरच त्यांच्या स्थलांतरणाला अर्थ लाभेल. अन्यथा स्थानिकांच्या गुरा-ढोरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांतून निर्माण झालेला संघर्ष आणि कटुतेचा गैरफायदा घेण्यास शिकाऱ्यांच्या टोळ्या सज्ज असतील, यात मुळीच शंका नाही.

- राजेंद्र पां. केरकर