सिझेरियन शस्त्रक्रियेला फाटा देण्यासाठी मिडवायफरी योजना

मंत्री दिनेश गुंडूराव : सिझेरियनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ऑडीटही

बेळगाव : नैसर्गिक प्रसूती व सिझेरियन शस्त्रक्रियेला फाटा देण्यासाठी मिडवायफरी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत बेळगाव, बेंगळूर व म्हैसूर येथे प्रसूती परिचारिकांना 18 महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य-कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी दिली. सोमवारी विधानपरिषदेमध्ये आमदार जगदेव गुत्तेदार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री गुंडूराव बोलत होते. राज्यात शस्त्रक्रिया करण्याचे प्रमाण 46 टक्के आहे. सरकारी रुग्णालयांतून 36 टक्के तर खासगी रुग्णालयात 61 टक्के गर्भवतींची शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती करण्यात येते. सिझेरियनला फाटा देण्यासाठी पुढील महिन्यात विशेष उपक्रम घोषित करण्यात येईल. प्रसूती परिचारिकांना प्रशिक्षण मिळाल्यानंतर सिझेरियनचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल. आरोग्य-कुटुंब कल्याण खात्यामार्फत तालुकास्तरावरील रुग्णालयांमध्ये 24 तास प्रसूती विभाग सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

रात्रीच्या वेळी नैसर्गिक प्रसूती व आवश्यकता असल्यासच सिझेरियन करणे अनुकूल होण्याच्यादृष्टीने रुग्णालयातून व्यवस्था करण्यात येत आहे. अलीकडे माता-बालक रुग्णालय सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 88 माता-बालक रुग्णालयांना मंजुरी मिळाली असून त्यामध्ये 60 रुग्णालये कार्यरत आहेत. या रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांची सोय करण्यात येणार आहे. मिडवायफरी योजनेचा विस्तार हुबळी व गंगावतीपर्यंत करण्यात येणार आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील रुग्णालयांतून सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ऑडीटही करण्यात येत आहे. याद्वारे सिझेरियनची आवश्यकता होती का? हे समजून येणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक महिन्याला सिझेरियन शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल. राज्यात प्रसूती तज्ञ व परिचारिकांना तीन महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षणही 2018 पासून देण्यात येत असल्याचे मंत्री गुंडूराव यांनी सांगितले.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी जनजागृती

राज्यात 2023-24 पासून आतापर्यंत स्त्रीभ्रूण हत्येसंबंधी आठ प्रकरणे दाखल करून 46 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात स्कॅनिंग सेंटर व रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय पथक वारंवार भेटी देत असून यामुळे भ्रूणहत्या प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सरकारने पीसी अँड पीएनडीटी कायद्यांतर्गत समित्या राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्थापन केल्या आहेत. 2018 पासून राज्यातील ‘बालिका ऑनलाईन सॉफ्टवेअर’द्वारे सर्व स्कॅनिंग सेंटर्सची नोंदणी व नूतनीकरण करण्यात येत आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी जनजागृतीचे कार्यही सरकारकडून सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्री गुंडुराव यांनी सांगितले.

आरोग्य खात्यात 32870 पदे रिक्त : कंत्राटी तत्त्वावर भरतीस परवानगी

राज्यात आरोग्य खात्यात एकूण 69915 जागा मंजूर असून त्यापैकी 37045 जागा भरलेल्या आहेत. तर 32870 जागा रिक्त आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी दिली. विधानपरिषदेत सोमवारी सदस्य डॉ. एम. जी. मुळे यांनी विचारलेल्या चिन्हांकित प्रश्नावर दिनेश गुंडूराव यांनी उत्तर दिले. आरोग्य खात्यात ड श्रेणीची पदे 30 टक्के नॉन-क्लिनिकल, 45 टक्के ड श्रेणीची पदे अशी एकूण 75 टक्के मर्यादित बाह्या कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. जिल्हा आणि तालुका इस्पितळांमध्ये नेमणुकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळवून या नेमणुका केल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात रिक्त असलेल्या तज्ञ 

डॉक्टरांची आणि सामान्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची काही अटींवर कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच खात्यामार्फत कार्यरत पदवीत्तर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून आलेल्या तज्ञ डॉक्टरांचीदेखील तज्ञ डॉक्टर पदावर नेमणूक करण्यात येत आहे. खात्यामध्ये रिक्त असलेल्या 120 तज्ञ डॉक्टर आणि सामान्य वैद्यकीय अधिकारीपदे थेट नेमणुकीद्वारे भरती करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. रुग्णांना कोणतीही अडचण येणार नाही अशा पद्धतीने उपचार केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. आरोग्य खात्यात रिक्त असणाऱ्या 200 कनिष्ठ प्रयोगशाळा तांत्रिक अधिकारी, 150 प्रयोगशाळा तांत्रिक अधिकारीपदे, एक्सरे संबंधी आठ पदे थेट नेमणुकीद्वारे भरती उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे पडताळणीचे काम सुरू आहे. आरोग्य-कुटुंब कल्याण खात्यात रिक्त असलेल्या 9,871 निमवैद्यकीय पदांची भरती करण्याचा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे आहे. अर्थखात्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या पदांची भरती करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

बोगस क्लिनिकवर केपीएमई कायद्यानुसार कारवाई : मंत्री दिनेश गुंडूराव

राज्यात बोगस डॉक्टरांच्या क्लिनिकवर केपीएमई दुरुस्ती कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी दिली. सोमवारी विधानपरिषदेत सदस्य गोविंदराजू यांच्या चिन्हांकित प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले. राज्यात क्लिनिक सुरू करण्यासाठी केपीएमई दुरुस्ती अधिनियम 2017 च्या सेक्शन 5 नुसार नोंदणीसाठी अर्ज करून प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. सदर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी केपीएमई अधिनियम 2007 च्या सेक्शन 4 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती नेमण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य-कुटुंब कल्याण अधिकारी या समितीवर सदस्य सचिव आहेत. जिल्हा आयुष अधिकारी, भारतीय वैद्यकीय संघाचा सदस्य आणि एक महिला प्रतिनिधीचाही या समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. जानेवारी 2021 पासून आतापर्यंत कोलार जिल्ह्यात 134 बोगस क्लिनिकचा शोध घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 16 क्लिनिकना टाळे ठोकण्यात आले आहेत. आठ पीसीआर प्रकरणे आणि एक एफआयआर दाखल झाला आहे. सात प्रकरणे चौकशीच्या टप्प्यात आहेत. आतापर्यंत 102 क्लिनिक बंद करून कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी दिली.