मायक्रोसॉफ्टकडून नायरा एनर्जीची सेवा पुन्हा सुरु
युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांनंतर सेवा अचानक केली होती बंद
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
मायक्रोसॉफ्टने नायरा एनर्जीच्या आयटी सेवा पुन्हा सुरू केल्या आहेत. युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांनंतर, मायक्रोसॉफ्टने अचानक नायराच्या आउटलुक ईमेल आणि टीम मेसेजिंगसारख्या सेवा बंद केल्या होत्या. नायरा एनर्जीने मायक्रोसॉफ्टचा निर्णय एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, कंपनीने अचानक सेवा बंद केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात मायक्रोसॉफ्टविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. मायक्रोसॉफ्टची प्रमुख सेवा निलंबित झाल्यानंतर नायराने भारतीय आयटी फर्म रेडिफ डॉट कॉमची प्रमुख सेवा घेण्यास सुरुवात केली.
ही सेवा अचानक बंद केली
युरोपियन युनियनने 18 जुलै 2025 रोजी युक्रेन युद्धावरून रशियावर नवीन निर्बंध जाहीर केले. त्यानंतर, मायक्रोसॉफ्टने 22 जुलैपासून नायराच्या आयटी सेवा बंद केल्या. या बंदीमुळे रशियन तेलावरील किंमत मर्यादा प्रति बॅरल 60 डॉलरवरून 47.6 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. रशियन तेलापासून बनवलेल्या पेट्रोल-डिझेलसारख्या रिफाइंड इंधनांच्या युरोपमध्ये आयातीवरही बंदी घालण्यात आली. या बंदीमुळे नायरा एनर्जी प्रभावित झाली आहे, कारण रशियाच्या रोझनेफ्ट आणि इतर रशियन गुंतवणूकदारांचा कंपनीत 49.13 टक्के हिस्सा आहे. युरोपियन युनियनचा दावा आहे की नायराची कमाई रशियाच्या युद्ध प्रयत्नांना पाठिंबा देते.
नायरा एनर्जी तिसरी सर्वात मोठी रिफायनरी
नायरा एनर्जी ही भारतातील तिसरी सर्वात मोठी रिफायनरी आहे, जी गुजरातमधील वादिनार येथे दररोज 400,000 बॅरल रिफायनरी चालवते. ही कंपनी भारताच्या एकूण तेल शुद्धीकरण क्षमतेच्या सुमारे 8 टक्के भाग हाताळते आणि देशात 6,750 हून अधिक पेट्रोल पंपदेखील चालवते. बंदीनंतर, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी 22 जुलै रोजी सांगितले की भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देतो आणि रशियन तेल खरेदी करताना आपल्या हितांचे रक्षण करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिटन भेटीपूर्वी हे विधान करण्यात आले होते.
भारताकडून जास्त तेल खरेदी
2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून, भारताने रशियाकडून तेल आयातीत लक्षणीय वाढ केली आहे. यापूर्वी, रशियाकडून भारताची तेल आयात 1 टक्कापेक्षा कमी असताना, आता ती 40-44 टक्केपर्यंत पोहोचली आहे.
अमेरिकेचा भारतावर दबाव
ईयू व्यतिरिक्त, अमेरिकेने भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या ब्रिक्स देशांवर रशियन तेल आयात न करण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी इशारा दिला आहे की जर हे देश रशियन तेल खरेदी करत राहिले तर त्यांना 100 ते 500 टक्के पर्यंतचे मोठे शुल्क आकारले जाऊ शकते.