मायक्रो फायनान्स नियंत्रणासंबंधीचे विधेयक संमत

विधानसभेत पक्षभेद विसरून चर्चा : यापूर्वी अध्यादेशाद्वारे जारी झाले होते विधेयक

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचामुळे अनेक कर्जदारांनी आत्महत्या केली होती. या घटना रोखण्यासाठी तसेच मायक्रो फायनान्स संस्थांना मनमानीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला होता. आता यासंबंधीच्या विधेयकाला विधानसभेने मंजुरी दिली आहे. कर्ज घेणारे आणि नंतर कर्जाच्या विळख्यातच अडकून पडणाऱ्या असहाय्य लोकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सुक्ष्म कर्ज आणि लघुकर्ज (बळजबरी कारवाई प्रतिबंधक) विधेयक मागील आठवड्यात सादर करण्यात आले होते.

सोमवारी विधानसभेत मायक्रो फायनान्स नियंत्रणासंबंधीच्या विधेयकावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावतीने बोलताना कायदा-संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, बळजबरीने कर्जवसुली करणे, अधिक व्याज आकारणी आणि कर्जदारांना टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडणारा छळ रोखणे तसेच दोषींना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

सुक्ष्म कर्ज आणि लघुकर्ज वितरण करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि इतर अनियंत्रित सावकारी माफिया ग्रामीण भागातील गरीब गरजु कुटुंबे, शहरातील   कामगार, समाजातील दुर्बल घटकांना त्रास देत आहेत. या संस्थांच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी जीवन संपविले आहे. दुप्पट व्याज आकारणी रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे, असेही एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी पक्षभेद विसरून आमदारांनी या विधेयकावर उपयुक्त सल्ले दिले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले, सध्या जारी असणाऱ्या कायद्याद्वारेच कर्जदारांचा छळ करणाऱ्या संस्थांना आळा घालता आला असता. ठोस कारवाई करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. काही गरिबांना जीव गमवावा लागला आहे. या प्रस्तावित कायद्यापासून न्यायालयात विलंब होणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असा सल्ला दिला.

मुलभूत हक्कांचे रक्षण सुनिश्चित

काँग्रेसचे आमदार लक्ष्मण सवदी, रंगनाथ, नंजेगौडा यांच्यासह भाजप आमदारही चर्चेत सहभागी झाले. त्यानंतर प्रतिक्रिया देताना कायदामंत्र्यांनी, आर्थिक दुर्बल गट आणि व्यक्ती विशेषत: महिला स्वसाहाय्य संघांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्या, कर्ज देणाऱ्या एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावीपणे काम करणारी यंत्रणा जारी करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. नोंदणी नसणाऱ्या वित्त संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे मुलभूत हक्कांचे रक्षण सुनिश्चित करणे, या बाबींचा देखील यात समावेश आहे. कायदेशीर आणि नियमांनुसार कार्य करणाऱ्या वित्त संस्थांवर बंदी घालणार नाही. मात्र, बळजबरीने कर्जवसुलीवर मर्यादा येतील. अमानुष पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांचा दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. अलीकडेच हे विधेयक अध्यादेशाद्वारे जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे या विधेयकाला संमती द्यावी, अशी विनंती केली. तेव्हा सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी त्यावर मते मागविल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक संमत करण्यात आले.