Mhadei River Controversy म्हादई नदीचा प्रश्न पुन्हा पेटणार, केंद्रिय राज्यमंत्री सोमन्ना यांचे तडजोडीचे प्रयत्न

म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला वळवण्यापासून रोखण्यासाठी गेल्या कित्येक काळापासून गोवा सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. गेल्या काही काळापासून म्हादई बचावची चळवळ गोव्यात जोमाने सुरु होती. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आणि कर्नाटकचे खासदार व्ही. सोमन्ना यांनी गुरुवारी सांगितले की, केंद्र सरकार गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या हिताचे रक्षण करेल.

म्हादई वादावर चर्चा

“म्हादई वादावर चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे. ह्या राज्याचे आणि त्या दुसऱ्या राज्याचेही. सर्व राज्ये सारखीच आहेत: गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र. प्रत्येक राज्याला आपल्या हिताचे रक्षण करण्याचा हक्क आहे,” असे सोमन्ना म्हणाले. कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळवल्यामुळे गोवा आणि तेथील रहिवाशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत असल्याचा इशारा पत्रकारांनी दिल्यानंतर, सोमन्ना म्हणाले की, हा वाद ५० वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असून चर्चा अजूनही सुरू आहे. “राज्यांच्या हितांचे रक्षण करणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे,” असे सोमन्ना म्हणाले.

तीन राज्यात पाणी वाटपावरुन वाद 

ऑगस्ट २०१८ मध्ये, म्हादई नदीच्या पाणीवाटपावरून तीन राज्यांमधील दीर्घकाळ चाललेला वाद लवादाच्या स्तरावर संपुष्टात आला, ज्यात कर्नाटकची ३६.५ टीएमसी फूट पाण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आणि त्याऐवजी १३.४ टीएमसी फूट पाण्याचे वाटप मंजूर करण्यात आले.

यामध्ये, कर्नाटकच्या ७.५ टीएमसी फूट पाण्याच्या मागणीच्या तुलनेत, पाणी वळवून पिण्याच्या पाण्यासाठी ३.९ टीएमसी फूट पाण्याचा समावेश होता, पाण्याचे वळण केवळ पाच पावसाळी महिन्यांत म्हणजेच १ जून ते ३१ ऑक्टोबर या काळातच देण्यास परवानगी असेल.

गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

“पावसाळ्याव्यतिरिक्तच्या काळात जलाशयात काही प्रमाणात पाण्याची आवक दिसून आली तरी, १ नोव्हेंबर ते ३१ मे या पावसाळ्याव्यतिरिक्तच्या काळात त्या आवकीतून पाण्याचे वळण घेण्यास परवानगी नाही,” असे न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधिकरणाने निरीक्षण नोंदवले. न्यायाधिकरणाच्या १४ ऑगस्ट २०१८ च्या निवाड्याच्या अनुषंगाने, गोवा सरकारने या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी अपील दाखल केले .

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये विशेष रजा मंजूर केली. अलीकडेच, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तीन कागदपत्रे सादर केली, जी गोव्याच्या बाजूला आधार देऊ शकली असती, परंतु म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणासमोर सादर केली गेली नव्हती, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

न्यायाधिकरणाच्या १८८.१ टीएमसीच्या अंदाजाच्या तुलनेत, म्हादई खोऱ्यातील पाणी उत्पादन १०८ ते १३१ टीएमसीच्या दरम्यान असल्याचे दर्शवण्यासाठी या कागदपत्रांचा हवाला देण्यात आला. या कागदपत्रांमध्ये केंद्रीय जल आयोगाचे (CWC) १९९३ आणि २०१९ चे अहवाल, जागतिक बँकेची कागदपत्रे आणि CWC ने तयार केलेला 'भारताच्या जलसंपत्तीचे मूल्यांकन, ऑगस्ट २०२४' नावाचा एक दस्तऐवज समाविष्ट आहे.