मार्क जकरबर्गमुळे मेटा कंपनी अडचणीत

संसदीय समिती बजावणार समन्स : जकरबर्ग यांनी केला होता चुकीचा दावा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

फेसबुकचे संस्थापक मार्क जकरबर्गच्या वक्तव्यांमुळे त्यांचीच कंपनी मेटा अडचणीत आली आहे. संसदेच्या एका समितीने मेटाला समन्स बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेटा ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकची पॅरेंट कंपनी आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवर जकरबर्ग यांनी केलेल्या चुकीच्या टिप्पणीमुळे हा समन्स जारी केला जाणार आहे. भाजप खासदार आणि माहिती-तंत्रज्ञान विषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी मेटाला अफवा पसरविल्याच्या आरोपाखाली नोटीस बजावली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. जगभरात 2024 च्या निवडणुकांमध्ये सत्तारुढ पक्षांना पराभवाला सामोरे जावे लागले, ज्यात भारतही सामील असल्याचा दावा 40 वर्षीय जकरबर्गने एका पॉडकास्टमध्ये केला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जकरबर्गच्या या दाव्याला फेटाळले होते. जकरबर्ग यांचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे वैष्णव यांनी म्हटले होते. तर मेटा कंपनीने संसद अन् जनतेची माफी मागावी असे खासदार दुबे यांनी नमूद केले आहे.

एका लोकशाहीवादी देशाविषयी चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रकार मेटाची प्रतिमा खराब करणारा आहे. याप्रकरणी मेटा कंपनीने संसद आणि भारतीयांची माफी मागावी असे दुबे यांनी म्हटले आहे. कोरोना महामारीमुळे जगभरात सत्तारुढ पक्षांबद्दलचा विश्वास घटला आहे. 2024 हे जगभरात निवडणुकीचे वर्ष होते आणि अनेक देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. सत्तारुढ पक्ष मूळ स्वरुपात प्रत्येक निवडणूक हरल आहे. ही एकप्रकारची जागतिक घटना आहे, भले मग महागाईमुळे असो किंवा कोरोना हाताळण्यासाठीच्या आर्थिक धोरणांमुळे, याचा जागतिक प्रभाव पडला असल्याचे वाटते असे जकरबर्ग यांनी पॉडकास्टमध्ये म्हटले हेते.

वैष्णव यांनी दाखविला आरसा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जकरबर्ग यांच्या टिप्पणीचा फॅक्ट चेक करत भारताच्या लोकांनी मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआवर पुन्हा विश्वास दाखविला असल्याचे स्पष्ट केले. कोरोना संकटकाळात 80 कोटी लोकांसाठी मोफत अन्नधान्य, 2.2 अब्ज मोफत लसी आणि जगभरातील देशांना सहाय्यापासून भारताला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेच्या स्वरुपात पुढे नेण्याचे काम पंतप्रधान मोदींनी करून दाखविले आहे. याचमुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआचा निर्णायक विजय सुशासन आणि जनतेचा विश्वासाचा पुरावा आहे. मेटा आणि स्वत: जकरबर्ग यांनी चुकीची माहिती देणे निराशाजनक असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे.