मराठी फलकांसाठी म. ए. समितीचा झंझावात

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कन्नडसक्ती रोखण्याची मागणी : पुन्हा एकदा एकवटले सीमावासीय

बेळगाव : मराठी फलकांसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा झंझावात पुन्हा एकदा दिसून आला. गल्लोगल्ली, गावोगावी केलेल्या कन्नड सक्तीविरोधी जागृतीमुळे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडोंच्या संख्येने सीमावासीय एकवटले. कन्नड सक्ती तात्काळ थांबवून मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून दिले जाणारे अधिकार तातडीने मिळावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. यामुळे पुन्हा एकदा मराठी फलकांसाठी समितीचा एल्गार दिसून आला. मध्यवर्ती म. ए. समितीने कन्नड सक्तीविरोधात महामोर्चाचा नारा दिला होता. परंतु प्रशासनाने आडकाठी घातल्याने अखेर सोमवारी मोर्चाऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

शहरासह बेळगाव तालुका व खानापूरमधूनही मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक उपस्थित होते. अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. कर्नाटक सरकारकडून आस्थापनांवर 60 टक्के कन्नड व 40 टक्के इतर भाषा वापरण्याच्या आदेशाची प्रथमत: सरकारी कार्यालयांमधून अंमलबजावणी करावी, त्यानंतरच हा आदेश नागरिकांवर थोपवावा. तसेच सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून कायद्याने दिलेले सर्व अधिकार व सुविधा लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचा निकाल जो काही लागेल तो आम्हाला मान्य आहे. वर्षभरापूर्वी मराठी फलकांसाठी निवेदन दिले हेते. त्याच्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याची खंत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, सरकारी हॉस्पिटल, परिवहन मंडळाच्या बसेस तसेच सर्व सरकारी कार्यालयांवर कन्नडसह मराठीमधूनही फलक लावले जावेत, अशी मागणी केली.

कन्नड संघटनांना आवर घाला

मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले, भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून कायद्याने जे अधिकार मराठी भाषिकांना दिले आहेत ते तातडीने लागू करावेत. तसेच कोणत्याही मोर्चापूर्वी म. ए. समिती परवानगी घेते. त्याप्रमाणे कन्नड संघटनांकडून मराठी फलक हटविले जातात, अथवा अचानक आंदोलन केले जाते. त्यावेळी ते पोलीस प्रशासनाची पूर्व परवानगी घेतात का? तसे असेल तर परवानगीच्या पत्राची प्रत आम्हालाही द्यावी आणि कानडी संघटनांना वेळीच आवरावे, असा घणाघात त्यांनी केला.

अॅड. नागेश सातेरी यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 350 अंतर्गत मराठी भाषिकांना मिळणारे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत. केवळ मराठी भाषिकांच्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो का, असा उलट प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांना केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून निघाला. ‘नही चलेगी, नही चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी’ असे म्हणून सरकारला इशारा देण्यात आला.

जिल्हाधिकारी काय म्हणाले?

म. ए. समितीचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मराठी भाषिकांसमोर जिल्हा प्रशासनाची भूमिका मांडली. भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेची व त्यांच्या हक्कांची जबाबदारी ही सरकारची तसेच प्रशासनाची आहे. बेळगावमध्ये शांतता, भाषिक सौहार्द टिकून राहण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. भाषिक तेढ निर्माण होऊ नये यादृष्टींने जिल्हास्तरीय समन्वय समिती येत्या काही दिवसांत स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.