महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

मोर्चाऐवजी निवेदनाद्वारे मांडणार मागण्या : मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे मध्यवर्ती म. ए. समितीचे आवाहन

बेळगाव : कन्नडसक्ती विरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सोमवार दि. 22 रोजी सीमावासियांचे वादळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडकणार आहे. प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे मोर्चाऐवजी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. त्यामुळे सकाळी 11 वाजता प्रत्येक गल्लीतील, गावातील कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून मराठी भाषिकांची एकजूट दाखवून द्यावी, असा निर्णय मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

रविवारी मध्यवर्ती म. ए. समितीची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीवेळी सोमवारी होणाऱ्या मोर्चासंबंधात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे होते. पोलीस आयुक्तांनी रविवारी सकाळी बैठक घेऊन केलेल्या सूचनांविषयीची माहिती सर्व सदस्यांना देण्यात आली. मोर्चाचे नियोजन केले तर पोलिसांकडून धरपकड होऊ शकते. त्यामुळे कोणतेच फलित होणार नाही. त्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. तर किमान कन्नडसक्ती विरोधात थोडीफार हालचाल होईल, अशा सूचना सदस्यांनी मांडल्या.

सर्व सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचे निश्चित केले. परंतु त्यासाठी काही अटी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाहीमध्ये गर्दीला अधिक महत्त्व असते. गावागावात कन्नड सक्तीविरोधात जागृती केली असून अधिकाधिक लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमतील. यासाठी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने प्रयत्न करावेत, असे माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर येथील सभेवेळी पोलिसांची तमा न बाळगता घोषणा दिलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर केला. यावेळी मालोजी अष्टेकर, रणजित चव्हाण-पाटील, नेताजी जाधव, अ‍ॅड. एम. जी. पाटील, पियुष हावळ, अनिल पाटील, मनोहर हुंदरे, बी. डी. मोहनगेकर, शिवाजी खांडेकर, रामचंद्र मोदगेकर, मारुती परमेकर, विठ्ठल पाटील, आर. के. पाटील, गोपाळ देसाई, बाळासाहेब शेलार, लक्ष्मण होनगेकर, अ‍ॅड. अमर यळ्ळूरकर, डी. बी. पाटील, आर. एम. चौगुले, जयराम देसाई, मल्लाप्पा पाटील, मुरलीधर पाटील, नारायण सावगावकर यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी म्हणणे मांडले.

पुढील मोर्चांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात मागणार दाद

लोकशाहीने प्रत्येक संघटनेला आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे. परंतु कर्नाटक सरकारकडून कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत म. ए. समितीच्या मोर्चांना परवानगी नाकारली जाते. हे मागील काही वर्षांपासून सुरू असून ते थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला जाणार आहे. या प्रक्रियेला सोमवारपासूनच सुरुवात होणार असल्याचेही अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.

प्रसंगी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ

रविवारी पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीवेळी जिल्हाधिकारीही फोनवरून जोडले गेले होते. यावेळी त्यांनी कर्नाटकचे माजी सीमा समन्वयक मंत्री एच. के. पाटील व मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासोबत आपण भेट घडवून देऊ, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसंगी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेऊ, असे स्पष्ट केले. यापूर्वीही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सीमाप्रश्नासंदर्भातील भूमिका मांडल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

कोल्हापूरच्या डीसी-एसपींच्या निषेधाचा ठराव

बेळगावहून कोल्हापूरला जाणाऱ्या म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यासंदर्भातील आदेश कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी व पोलीसप्रमुखांनी बजावला होता. त्याची प्रत त्यांनी कर्नाटक पोलिसांना पाठवल्यामुळेच कर्नाटक पोलिसांनी कार्यकर्त्यांची हत्तरगी टोलनाक्यानजीक अडवणूक केली. इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी म. ए. समितीसाठी बंदीचे आदेश दिले. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांचा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत निषेधाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.